मुंबई (Mumbai): मुंबईतील केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील जमिनींवरील रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प, मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जमिनी, रेल्वेच्या जमिनी, केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबंधित प्रश्न तसेच मिठागरांच्या जमिनींच्या विकासाचा मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांनी दिल्लीत केंद्रीय मंत्र्यांच्या भेटी घेतल्या. मुंबईतील पुनर्विकासासाठी संपूर्ण शहराला लागू होईल, असे एकसमान धोरण असावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
उपसभापतीपदी निवड झाल्यानंतर अहिर यांचा हा पहिलाच दिल्ली दौरा होता. त्यांनी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्यासह खासदारांच्या शिष्टमंडळासोबत लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची सदिच्छा भेट घेतली. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल, रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, वस्त्रोद्योग मंत्री गिरीराज सिंह, बंदरे व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आणि आयुष राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांच्याशी मुंबई व महाराष्ट्रातील विविध प्रश्नांवर चर्चा केली.
कुलाबा-बॅलार्ड पिअरमधील पुनर्विकासाचा प्रश्न
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत मुंबईतील राज्य आणि केंद्र सरकारच्या जमिनींवरील पुनर्विकासासाठी वेगवेगळे नियम लागू असल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींचा मुद्दा मांडण्यात आला. संपूर्ण मुंबईसाठी पुनर्विकासाचे एकसमान धोरण असावे, अशी मागणी अहिर यांनी केली.
कुलाबा आणि बॅलार्ड पिअर परिसरातील हजारो झोपड्या तसेच मोडकळीस आलेल्या सेस इमारतींचा पुनर्विकास आवश्यक परवानग्या आणि ना-हरकत प्रमाणपत्रांच्या (NOC) अभावामुळे रखडल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र उच्चस्तरीय बैठक घेण्याचे निश्चित झाल्याचे अहिर यांनी सांगितले.
महालक्ष्मी, प्रभादेवी स्थानकांच्या उन्नतीकरणावर चर्चा
रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत सावंतवाडी रोड रेल्वे स्थानकातील सुविधांसह मुंबई उपनगरीय रेल्वेतील महालक्ष्मी आणि प्रभादेवी स्थानकांच्या उन्नतीकरणाचा मुद्दा मांडण्यात आला. या प्रश्नांवर लवकरच महत्त्वाची बैठक घेण्यात येणार असल्याचे रेल्वेमंत्र्यांनी सांगितल्याचे अहिर यांनी नमूद केले.
NTC गिरण्यांच्या जमिनी MHADAकडे देण्याची मागणी
वस्त्रोद्योग मंत्री गिरीराज सिंह यांच्यासोबत सूतगिरण्यांमधील उत्पादन आणि कामगारांच्या थकीत वेतनाबाबत चर्चा झाली. NTCच्या ताब्यातील बंद गिरण्यांच्या जमिनी कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत तसेच चाळींमधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबाबतही चर्चा झाली.
हा विषय केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मांडण्याचे आश्वासन वस्त्रोद्योग मंत्र्यांनी दिल्याचे अहिर यांनी सांगितले.
Salt Pan जमिनींबाबत स्थानिकांना विश्वासात घेण्याची मागणी
मिठागरांच्या (Salt Pan) जमिनींबाबत निर्णय घेताना पर्यावरणतज्ज्ञ आणि स्थानिकांना विश्वासात घेणे आवश्यक असल्याचे अहिर यांनी सांगितले. या जमिनी राज्य सरकारकडे हस्तांतरित झाल्यास प्रकल्पग्रस्त, बेघर, गिरणी कामगार आणि वंचितांसाठी परवडणारी घरे उभारण्याची मागणी त्यांनी केली.
AYUSH योजनांचा प्रचार करण्याची सूचना
दिल्ली दौऱ्यात उपसभापती अहिर यांनी केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांच्या पुढाकाराने आयोजित आरोग्यविषयक कार्यक्रमातही सहभाग घेतला. आयुष मंत्रालयाच्या योजनांचा लाभ तळागाळातील नागरिकांना मिळण्यासाठी त्यांचा अधिक प्रभावी प्रचार-प्रसार करण्याची सूचना त्यांनी केली.
याशिवाय खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली यूपीएससी आणि एमपीएससी परीक्षांमध्ये यश मिळवलेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करून त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले.
या शिष्टमंडळात खासदार नरेश म्हस्के, खासदार संजय पाटील, खासदार ओमराजे निंबाळकर, खासदार श्रीरंग बारणे आदी लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
Key Points
Mumbai Redevelopmentशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांवर सचिन अहिर यांनी नवी दिल्लीत केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा केली.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या जमिनींसाठी वेगवेगळे नियम असल्याने पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये अडचणी येत असल्याचे अहिर यांनी सांगितले.
संपूर्ण मुंबईसाठी एकसमान पुनर्विकास धोरण आखण्याची मागणी करण्यात आली.
कुलाबा आणि बॅलार्ड पिअर परिसरातील रखडलेल्या पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र उच्चस्तरीय बैठक घेण्याचे निश्चित झाल्याची माहिती अहिर यांनी दिली.
महालक्ष्मी, प्रभादेवी आणि सावंतवाडी रोड रेल्वे स्थानकांतील सुविधांबाबत स्वतंत्र बैठक होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या ताब्यातील बंद गिरण्यांच्या जमिनी म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी करण्यात आली.
गिरणी कामगार आणि चाळीतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा विषय केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मांडण्याचे आश्वासन मिळाल्याचे अहिर यांनी सांगितले.
मिठागरांच्या जमिनींबाबत निर्णय घेताना पर्यावरणतज्ज्ञ आणि स्थानिकांना विश्वासात घेण्याची भूमिका मांडण्यात आली.
मिठागरांच्या जमिनींवर प्रकल्पग्रस्त, बेघर, गिरणी कामगार आणि वंचितांसाठी परवडणारी घरे उभारण्याची मागणी करण्यात आली.