.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
मुंबई (Mumbai): ठाणे शहरातील धोकादायक आणि जीर्ण इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लाखो नागरिकांना तात्काळ आणि सुरक्षित दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने समूह विकास म्हणजेच क्लस्टर योजनेला गतिमान करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. कोपरी, किसननगर आणि वागळे इस्टेट परिसरातील रखडलेल्या क्लस्टर पुनर्विकास प्रकल्पांची अंमलबजावणी आता महाप्रीतऐवजी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. या सर्व प्रकल्पांना अधिक सुलभ आणि वेगवान मंजुरी मिळण्यासाठी शासनाने त्यांना व्हायटल पब्लिक हौसिंग प्रोजेक्ट घोषित करण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.
ठाणे शहराच्या नियोजित आणि सुरक्षित पुनर्विकासासाठी आखण्यात आलेली समूह विकास म्हणजेच क्लस्टर योजना ही देशातील सर्वात मोठी आणि महत्त्वाकांक्षी नागरी पुनरुज्जीवन योजना मानली जाते. मात्र, गेल्या काही काळापासून या योजनेला अपेक्षित गती मिळत नसल्याने आणि हजारो रहिवासी जीव मुठीत धरून राहत असल्याने, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे एका उच्चस्तरीय बैठकीत या संपूर्ण प्रकल्पाचा सविस्तर आढावा घेतला.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला उपमुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव नवीन सोना, ठाणे महानगरपालिका आयुक्त सौरभ राव आणि एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासु उपस्थित होते.
प्रकल्प एमएसआरडीसीकडे वर्ग करण्याचे कारण
प्रकाल्पाचा अवाढव्य विस्तार आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासातील एमएसआरडीसीचा दीर्घ आणि यशस्वी अनुभव लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्र्यांनी हा प्रकल्प महात्मा फुले नूतनीकरणक्षम ऊर्जा व पायाभूत तंत्रज्ञान महामंडळाकडून एमएसआरडीसीकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रशासकीय बदलासाठी आवश्यक असलेली सर्व कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया कोणत्याही विनाविलंब आणि तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी दोन्ही संस्थांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
६०.८५ हेक्टर एमआयडीसी जागेचा हस्तांतरण प्रश्न सुटला
वागळे इस्टेट परिसरातील क्लस्टर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एमआयडीसीच्या मालकीची ६०.८५ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. ही जागा देण्यासाठी एमआयडीसीने पूर्वीच मान्यता दिली होती, ज्याच्या बदल्यात एमआयडीसीला १२.५ टक्के विकसित जमीन मिळणार आहे. तथापि, या जागेतील काही भूखंडांचे आधीच वाटप झालेले असल्याने विविध प्रलंबित प्रश्न निर्माण झाले होते. यात प्रामुख्याने संबंधित खाजगी भूखंडधारकांकडून नाहरकत प्रमाणपत्र मिळवणे, आदिवासी बांधवांच्या पुनर्वसनासाठी राखीव असलेल्या ७३ भूखंडांचा कायदेशीर प्रश्न निकालात काढणे तसेच स्थानिक टपरीधारक, स्टॉलधारक आणि इतर बाधित घटकांच्या पुनर्वसनाची अचूक जबाबदारी निश्चित करणे या मुद्द्यांचा समावेश होता.
उद्योग विभागाच्या मंजुरीसह हे सर्व प्रलंबित विषय आता अंतिम टप्प्यात आले असून, येत्या आठवड्याभरात एमआयडीसी आणि ठाणे महानगरपालिका यांच्यात अधिकृत त्रिपक्षीय करार पूर्ण केला जाईल. यामुळे जमिनीच्या प्रत्यक्ष हस्तांतरणाचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा होईल.
व्हायटल पब्लिक हौसिंग प्रोजेक्टचा सर्वात मोठा फायदा
ठाणे शहरातील वागळे इस्टेटसोबतच नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली आणि वसई-विरार या औद्योगिक वसाहतींच्या परिसराचा पुनर्विकासही क्लस्टर योजनेच्या माध्यमातून राबवण्याचा शासनाचा मानस आहे. या सर्व भागांमधील धोकेदायक इमारतींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन युद्धपातळीवर करण्यासाठी या प्रकल्पांना व्हायटल पब्लिक हौसिंग प्रोजेक्टचा दर्जा दिला जाणार आहे.
या विशेष दर्जामुळे प्रकल्पाच्या मंजुरीमध्ये येणारे सर्व नोकरशाही अडथळे दूर होतील. तसेच पुनर्वसनाचा टप्पा सुरू असताना बाधित नागरिकांना तात्पुरत्या निवार्यासाठी ट्रान्झिट सदनिका उभारणीला प्राधान्य दिले जाईल. या पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी शासनाला १२.०५ टक्के विकसित जमीन देऊन उर्वरित जमिनीचा सुनियोजित नागरी विकास केला जाईल.
Key Points Summary
कोपरी, किसननगर आणि वागळे इस्टेट क्लस्टर योजनेची अंमलबजावणी आता एमएसआरडीसी करणार.
ठाण्यातील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास वेगवान करण्यासाठी प्रकल्पांना व्हायटल पब्लिक हौसिंग प्रोजेक्ट घोषित करणार.
६०.८५ हेक्टर जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी एमआयडीसी आणि ठाणे महापालिकेत आठवड्याभरात त्रिपक्षीय करार होणार.
आदिवासी पुनर्वसनाचे ७३ राखीव भूखंड आणि स्टॉलधारकांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा तिढा अखेर सुटला.
वागळे इस्टेट, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली व वसई-विरारमध्ये एमआयडीसीच्या जमिनीवर क्लस्टर योजना राबवणार.
पुनर्वसनाच्या काळात बाधित रहिवाशांसाठी ट्रान्झिट सदनिका उभारणीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश.