मुंबई (Mumbai): महाराष्ट्राच्या विकासाला गती देण्यासाठी आणि रखडलेल्या सरकारी प्रकल्पांना शिस्त लावण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. विहित कालमर्यादेत कामे पूर्ण न करणाऱ्या आणि प्रकल्पांना नाहक विलंब लावणाऱ्या कंत्राटदारांना यापुढे कोणतेही नवीन सरकारी टेंडर दिले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित 'पायाभूत सुविधा मुख्यमंत्री वॉर रूम' बैठकीत त्यांनी राज्यातील मेट्रो, महामार्ग, बोगदे आणि पुनर्विकास प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेतला.
महाराष्ट्राच्या संपन्नतेसाठी पायाभूत सुविधांच्या निर्मिती प्रकल्पांची कामे गतीने पूर्ण होणे गरजेचे आहे. संबंधित यंत्रणांनी प्रकल्प पूर्णत्वातील अडचणी दूर कराव्यात. कंत्राटदाराला देण्यात आलेल्या कालावधीत प्रकल्प पूर्ण झाला पाहिजे याकडे संबंधित यंत्रणांनी लक्ष द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. विलंबाने काम पूर्ण करणाऱ्या कंत्राटदारांना पुढील कुठलेही नवीन काम संबंधित यंत्रणेने देऊ नये, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे आयोजित पायाभूत सुविधा मुख्यमंत्री वॉर रूम बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस प्रकल्पांचा आढावा घेताना ते बोलत होते. कुठल्याही परिस्थितीत पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प हा तीन ते साडेतीन वर्षांमध्ये पूर्ण झाला पाहिजे, असे निर्देश देऊन मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, टेंडर प्रक्रिया राबवताना त्यामध्ये कंत्राटदाराने मागील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी लावलेल्या कालावधीच्या निकषाचाही समावेश असावा.
कंत्राटदारांनी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विलंब केल्यास देशाचे व पर्यायाने राज्याचे नुकसान होते. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत प्रकल्पाच्या पूर्णत्वामध्ये होणारा विलंब खपवून घेतला जाणार नाही. प्रकल्पाच्या पूर्णत्वामध्ये अनेक अडचणी असतात. मात्र यंत्रणांनी अडचणींवर मात करीत पुढे वाटचाल केली पाहिजे.
धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास आढावा घेताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, धारावी मधील उद्योजकांना स्टेट जीएसटी'मधून सवलत मिळण्याबाबत कार्यवाही करावी. यामुळे धारावीमधील उद्योगांना बळ मिळेल. तेथील 'इन्फॉर्मल इकॉनोमी' ही 'फॉर्मल' होईल. धारावी पुनर्विकाससंदर्भात निविदा प्रक्रियेत असलेल्या विषयांबाबत पुन्हा मंत्रिमंडळासमोर येण्याची आवश्यकता नाही, याबाबत यंत्रणेने संबंधित विभागांशी चर्चा करून समन्वयाने मुद्दे सोडवावेत. ना. म. जोशी मार्ग, नायगाव, वरळी येथील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करताना तेथील रहिवाशांना भाडे देऊन सध्या राहत असलेली घरे विनाविलंब ताब्यात घेत तिथे पुनर्विकास सुरू करावा.
ठाणे ते बोरीवली दुहेरी बोगदा प्रकल्प हा विहित असलेल्या कालमर्यादेत पूर्ण करण्यात यावा. यामध्ये पुढील तीन-तीन महिन्याचे उद्दिष्ट ठेवून काम पूर्णत्वास न्यावे. गोरेगाव ते मुलुंड दुहेरी बोगदा प्रकल्प जानेवारी २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्यात यावा. त्यामुळे पश्चिम आणि पूर्व उपनगरांमधील दळणवळण सोयीचे होणार आहे. वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतू मार्गाच्या कामांमध्ये प्रगती करावी. हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रकल्प असून यामधील अडचणी सोडविण्यात याव्यात. पायाभूत सुविधा निर्मिती प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी इंधनाचा पुरवठा सुरळीत राहण्याबाबत दक्षता घ्यावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विरार ते अलिबाग या मल्टी मॉडेल कॉरिडोरच्या प्रगतीसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया गतिमान करावी. या मार्गाच्या निर्मितीनंतर आजूबाजूच्या जमिनीचे मूल्य वाढणार आहे. याबाबत संबंधित यंत्रणेने विचार करून या वाढणाऱ्या मूल्याचा शासनाच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने उपयोग करता येईल, याबाबत नियोजन करावे. या मार्गाच्या आजूबाजूला काही क्षेत्र निश्चित करून त्या ठिकाणी शासनाने जमिनीची उपलब्धता करून देत गुंतवणूकदाराकडून त्या क्षेत्रावर विशिष्ट उद्योगाचा विकासाबाबत पडताळणी करावी.
पुणे वर्तुळाकार मार्गाचे काम गतीने पूर्ण करावे
मुळा व मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी जमीन उपलब्ध करून द्यावी. पुण्यामध्ये मेट्रोचे जाळे विस्तारात आहे. यासाठी एकीकृत तिकीट व्यवस्था असावी. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका व पाणीपुरवठा विभागाने समन्वयाने काम करावे. यामधील अडचणी दूर करत छत्रपती संभाजीनगर वासियांना मुबलक पाणीपुरवठा करावा, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (वित्त) विकासचंद्र रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) मिलिंद म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, प्रधान सचिव (कामगार) आय ए. कुंदन, प्रधान सचिव (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) पराग जैन, प्रधान सचिव (विधि व न्याय) दिलीप घुमरे, सचिव (पर्यावरण) जयश्री भोज, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी, बृहन्मुंबई आयुक्त अश्विनी भिडे आदी उपस्थित होते.
आढावा घेतलेले प्रकल्प
मेट्रो लाईन २ ब (डी एन नगर ते मंडले),
मेट्रो लाईन २ (कासारवडवली ते वडाळा),
मेट्रो लाईन ५ (ठाणे - भिवंडी- कल्याण),
मेट्रो लाईन ६ (स्वामी समर्थ नगर ते विक्रोळी),
मेट्रो लाईन ७ अ (अंधेरी पूर्व ते छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ),
मेट्रो लाईन ९ (दहिसर पूर्व ते मीरा-भाईंदर),
शिवडी ते वरळी उन्नत मार्ग,
पुणे शहरातील पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ते निगडी टप्पा १ मेट्रो लाईन ,
छत्रपती संभाजीनगर शहर पाणीपुरवठा योजना,
पुणे शहरातील मान - हिंजवडी - शिवाजीनगर मेट्रो लाईन ३, मुळा व मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प, पुणे वर्तुळाकार मार्ग, विरार ते अलिबाग मल्टीमॉडल कॉरिडॉर, वांद्रा वर्सोवा सागरी सेतू मार्ग, गोरेगाव ते मुलुंड जोड रस्ता प्रकल्प, ठाणे ते बोरिवली दुहेरी बोगदा प्रकल्प, ना.म जोशी मार्ग, वरळी व नायगाव येथील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प.
