मुंबई (Mumbai): बाळासाहेब ठाकरे यांनी ज्या उद्देशाने शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाची स्थापना केली होती, तोच वारसा पुढे नेत झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार आहोत. पारदर्शकता आणि वेग ह्याला आमची प्राथमिकता असून प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी आता खासगी विकासक आणि शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प यांच्यात 'विशेष संयुक्त उपक्रम' (एसपीव्ही) तयार करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
नंदनवन बंगला येथे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली शिवशाही पुनवर्सन प्रकल्पाच्या संचालक मंडळाची बैठक झाली. त्यावेळी बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव नविन सोना, शिवशाही प्रकल्पाचे व्यवस्थापकीय संचालक कुणाल कुमार, महाव्यवस्थापक अशोक नाईकवडे आदी उपस्थित होते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मुंबईसह राज्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाचे औचित्य साधून 'शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पा'ला बळकटी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एसपीव्ही मुळे पुनर्वसनाचे प्रकल्प खासगी क्षेत्रातील कौशल्याच्या मदतीने जलदगतीने पूर्ण होऊ शकतील. त्याचबरोबर रखडलेले पुनर्वसन प्रश्न मार्गी लावून सर्वसामान्यांना हक्काची घरे देतानाच शिवशाही प्रकल्प कंपनीने एमएमआरडीए, एसआरए, म्हाडा, सिडको, मुंबई महापालिका, ठाणे पालिका यासारख्या शासकीय संस्थांच्या माध्यमातून रखडलेल्या प्रकल्पांना वेग द्यावा, असे निर्देश शिंदे यांनी दिले.
तांत्रिक अडचणींमुळे रखडलेले प्रकल्प शिवशाही प्रकल्पात घेतले तर ते वेगाने पूर्ण होवू शकतात. शिवशाही शासकीय कंपनी असल्याने तांत्रिक अडथळ्यांवर मार्ग काढतानाच चटई निर्देशांकाचा फायदा देखील मिळू शकतो त्याने प्रकल्पाला अधिक गती मिळू शकेल.
केवळ घरेच नव्हे, तर झोपडपट्टी भागातील लोकांच्या हाताला काम मिळावे यासाठी या पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत एमएसएमई पार्क उभारण्यात यावे. तसेच, शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी 'लाडकी बहीण' योजनेच्या धर्तीवर महिलांसाठी 'लघु उद्योग प्रकल्प' सुरू करण्याबाबत या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
शिवडी येथील राहुलनगर मधील इमारत क्र. २ दुरुस्तीच्या विषयावर यावेळी चर्चा झाली. ७२ सदनिकांच्या स्ट्रक्चरल मजबुतीकरणासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ४ कोटी रुपयांचा निधी देण्यास मंजुरी देण्यात आली. ९ खासगी विकासकांकडे संक्रमण सदनिकांचे १४३.४४ कोटी भाडे थकीत असून वसुली सुलभ व्हावी म्हणून वार्षिक भाडेवाढ १० टक्के ऐवजी ५ टक्के करणे आणि विलंब शुल्क १६ टक्के ऐवजी ८ टक्के करण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली.
शिवशाही प्रकल्पाला अधिक बळकटी देण्यासाठी मनुष्यबळाची उपलब्धता व्हावी यासाठी एसआरएच्या धर्तीवर मनुष्यबळ निर्मितीचा सुधारित आराखडा सादर करण्याचे निर्देशही यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.