नाशिक (Nashik): राज्यातील चार हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या निवासी प्रकल्पांमधील २० टक्के भूखंड किंवा सदनिकांच्या वाटप पद्धतीत राज्य सरकारने बदल केला आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटांसाठी हे आरक्षण कायम राहणार आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी आणि वाटपाचे अधिकार म्हाडाऐवजी संबंधित महापालिकेकडे देण्यात आले आहेत. नगरविकास विभागाने याबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.
राज्य सरकारच्या ८ नोव्हेंबर २०१३ आणि ९ जानेवारी २०१७ च्या अधिसूचनांनुसार चार हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या भूखंडाचा विकास, विभाजन किंवा निवासी वापर करताना २० टक्के क्षेत्र आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.
या राखीव क्षेत्रावर समावेशक गृहनिर्माण योजना राबवून परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी म्हाडाकडे होती. विकासकांना म्हाडाकडे भूखंड किंवा सदनिका सोपवून ना-हरकत दाखला घ्यावा लागत होता.
महापालिकेमार्फत होणार वाटप
नवीन पद्धतीनुसार गृहप्रकल्प किंवा लेआउट मंजूर करताना विकासकाला २० टक्के भूखंड अथवा सदनिका संबंधित महापालिकेला द्याव्या लागतील. त्याबदल्यात महापालिकेकडून विकासकाला दुप्पट टीडीआर दिला जाणार आहे. या भूखंडांचे किंवा सदनिकांचे लाभार्थ्यांना वाटप महापालिकेमार्फत केले जाणार आहे.
या बदलामुळे प्रकल्पांना परवानगी देणे आणि राखीव सदनिकांचे वाटप करणे या दोन्ही प्रक्रिया एकाच नियोजन प्राधिकरणाकडे येणार आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या घरांच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
नाशिकमधील प्रकरणाची चौकशी सुरू
नाशिक महापालिका हद्दीतील काही प्रकल्पांमध्ये २० टक्के आरक्षणाच्या नियमाला बगल देण्यासाठी कथितरीत्या खोटी कागदपत्रे आणि ना-हरकत दाखले वापरल्याच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून ही चौकशी केली जात आहे.
नगरविकास विभागाने अधिसूचनेवर हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. नागरिक, विकासक आणि संबंधित संस्थांना त्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
Key Points
चार हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या गृहप्रकल्पांना २० टक्के आरक्षणाचा नियम कायम.
आरक्षण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटांसाठी असेल.
म्हाडाऐवजी संबंधित महापालिका वाटप प्रक्रिया राबवणार.
विकासकांना राखीव भूखंड किंवा सदनिका महापालिकेकडे द्याव्या लागणार.
त्याबदल्यात विकासकांना दुप्पट टीडीआर देण्याची तरतूद.
EWS घरांच्या किमतींमध्ये बदल नाही.
नाशिकमधील जुन्या प्रकरणांची चौकशी सुरू.
अधिसूचनेवर हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत.