नाशिक (Nashik): नाशिक महानगरपालिका हद्दीतील चार हजार चौरस मीटर त्या पेक्षा मोठ्या भूखंडांचे लेआउट करताना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव असलेल्या म्हाडाच्या २० टक्के आरक्षणाला बगल देण्यासाठी खोटे कागदपत्र तयार केल्याच्या प्रकरणाची सध्या चौकशी सुरू आहे. यामुळे या प्रकरणाची चौकशी सुरू असताना म्हाडाने संशयित १०८ सर्व्हे क्रमांक आणि १२ सीटीएस मालमत्तांमधील ३८ लेआउटच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांना स्थगिती दिली आहे.
नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्याधिकारी शिवकुमार आवळकंठे यांनी २९ मे रोजी नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य यांना यासंदर्भात अधिकृत पत्र पाठविले आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित मालमत्तांमध्ये तृतीयपक्षाचे हितसंबंध निर्माण होऊ नयेत, यासाठी ही पावले उचलण्यात आली आहेत.
खोटे शिक्के, नकाशे व कागदपत्रांचा वापर
शासनाच्या ८ नोव्हेंबर २०१३ च्याअधिसूचनेनुसार, ४००० चौरस मीटर व त्यापेक्षा मोठ्या क्षेत्राचे भूखंज विकसित करताना ले-आउटमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटासाठी २० टक्के जागा म्हाडाकडे वर्ग करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक विकासकांनी आणि जमीनमालकांनी विकसित भूखंड अथवा सदनिका देणे टाळण्यासाठी मुदतीपूर्वी भूखंडांचे विभाजन केल्याचे दाखवले.
त्यासाठी त्यांनी भूमी अभिलेख विभाग कार्यालयातील खोटे शिक्के, नकाशे व इतर कागदपत्रांचा वापर केल्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालात नसूद करण्यात आले. त्यानुसार नाशिकमधील १९३ विकासक व जमीन मालकांविरोधात भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिका-यांनी गुन्हा दाखल केला.
फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस
दरम्यान या प्रकरणाचे पडसाद राज्य विधीमंडळात उमटल्यानंतर राज्य सरकारने २०१३ पासून चार हजार मीटर व त्यापेक्षा मोठ्या भूखंडाचे लेआउट करताना २० टक्के भूखंड अथवा सदनिका म्हाडाकडे वर्ग न केलेल्या सर्वच प्रकरणांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. समितीच्या अलीकडील बैठकीत संशयित मालमत्तांची यादी तयार करून त्यावरील व्यवहार रोखण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
चौकशीअंती नियमबाह्य ले-आउट मंजुरी देणारे अधिकारी, कर्मचारी तसेच संबंधित विकासक आणि जमीनमालकांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस करण्यात येणार असल्याचे समजते.
खबरदारी घ्या!
या यादीत म्हसरूळ, मखमलाबाद, वडनेर दुमाला, आडगाव, अंबड, देवळाली, विहीतगाव, आगरटाकळी तसेच नाशिक शहर, दसक आणि पाथर्डी परिसरातील भूखंडांचा समावेश आहे. यानंतर म्हाडाने नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य यांना यासंदर्भात अधिकृत पत्र पाठवत दस्त नोंदवताना खबरदारी घेण्याबाबत कळवले आहे. तसेच नागरिकांनाही घर अथवा भूखंड खरेदी करताना ती मालमत्ता या भूखंड घोटाळ्यातील नाही, याची खात्री करण्याचे आवाहन केले आहे.
Key Points Summary
म्हाडाचे आरक्षण बुडवण्यासाठी खोटे शासकीय कागदपत्रे तयार करणाऱ्या १९३ विकासकांचे व्यवहार ठप्प.
म्हाडाच्या पत्रावरून १०८ सर्व्हे क्रमांक आणि १२ सीटीएस मालमत्तांमधील ३८ लेआउटच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी.
म्हाडाचे मुख्याधिकारी शिवकुमार आवळकंठे यांनी दस्त नोंदणी रोखण्यासाठी नोंदणी महानिरीक्षकांना दिले अधिकृत पत्र.
४ हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या भूखंडांचे विभाजन दाखवून २०% आरक्षणाला बगल दिल्याचा अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशीत खुलासा.
विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखालील ६ सदस्यीय समितीकडून संपूर्ण घोटाळ्याची चौकशी सुरू.
म्हसरूळ, मखमलाबाद, आडगाव, पाथर्डीसह नाशिकमधील ११ प्रमुख परिसरांतील भूखंड व्यवहारांवर बंदी लागू.