नाशिक (Nashik): राज्यातील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मोफत गणवेश योजनेमध्ये शालेय शिक्षण विभागाने मोठे बदल केले आहेत. २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून गणवेश खरेदी, पुरवठा आणि दर्जा तपासणीच्या प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समित्यांच्या अनियंत्रित अधिकारांना कात्री लावण्यात आली आहे. आता या योजनेच्या काटेकोर अंमलबजावणीची थेट जबाबदारी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
राज्यातील मोफत गणवेश योजनेत शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वपूर्ण बदल करत नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यापूर्वी गणवेश खरेदी आणि वाटप प्रक्रियेत विविध स्तरांवर केंद्रीकृत पद्धतीचा वापर केला जात होता. मात्र २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षापासून गणवेश योजनेची अंमलबजावणी शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी या प्रक्रियेत आणखी सुधारणा केली आहे.
या सुधारणेनुसार या योजनेची जबाबदारी आता जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्यावर सोपण्यात आली आहे. याशिवाय शालेय व्यवस्थापन समित्यांच्या अधिकारात कपात करीत गणवेश पुरवठ्यातील गैरव्यवहाराला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या नवीन शासन निर्णयानुसार पहिली ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्यासाठी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली जिल्हास्तरावर योजनेची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गणवेशासाठी दर्जेदार कापड वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ते कापड किमान ७०:३० किंवा ८०:२० या प्रमाणात पॉलिस्टर व कॉटन बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राज्यभरासाठी एकच रंगसंगती
शालेय शिक्षण विभागाने मागील वर्षी मोफत गणवेश योजना राबवताना शाळा व्यवस्थापन समितींना गणवेशाचा रंग व रचना निश्चित करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. आता त्यात सुधारणा करत स्काऊट-गाईड धर्तीवरील गणवेश रचना सुचविण्यात आली आहे. मुलांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळी हाफ पँट, तर मुलींसाठी आकाशी शर्ट व गडद निळा स्कर्ट किंवा पिनो फ्रॉक सुचविण्यात आला आहे. सलवार-कमीज असलेल्या शाळांसाठी गडद निळा सलवार आणि आकाशी कमीज असा पर्याय देण्यात आला आहे.
बचत गटांना काम
या वर्षी या योजनेतील आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे गणवेश शिवणकामासाठी स्थानिक महिला बचत गटांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. ज्या गावात बचत गट उपलब्ध नसतील, तेथे परिसरातील गटांकडून शिवणकाम करून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. महिला बचत गटांना रोजगार उपलब्ध करून देणे हा यामागील उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
तर पुरवठादारांवर कारवाई
गणवेशाच्या गुणवत्तेबाबत यंदा विशेष दक्षता घेण्यात येणार आहे. केंद्रप्रमुख, गट शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी यांना शाळांची तपासणी करून गणवेशाच्या कापडाचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे या योजनच्या तपासणीसाठी राज्यस्तरावर एक पथक स्थापन केले जाणार आहे. दर्जाहीन कापड आढळल्यास संबंधित पुरवठादार आणि शाळा व्यवस्थापन समितीवर कारवाई करण्याच्या सूचना शिक्षणाधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत.
तसेच सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश मिळावा, यासाठी वेळेत खरेदी व शिवणकाम पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि दर्जेदार गणवेश उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक असल्यास कॉर्पोरेट सामाजिक दायीत्व (CSR) निधी किंवा अतिरिक्त स्थानिक योगदान घेण्याचाही पर्याय शासनाने खुला ठेवला आहे.
Key Points Summary
शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी मोफत गणवेश योजनेच्या नियमावलीत राज्य शासनाकडून महत्त्वाचे फेरबदल.
शाळा व्यवस्थापन समित्यांच्या अमर्याद अधिकारांना चाप; थेट नियंत्रण जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी १०० % पॉलिस्टर कापडावर पूर्ण बंदी; किमान ७०:३० किंवा ८०:२० मिश्रित कापड बंधनकारक.
संपूर्ण राज्यात स्काउट-गाईड धर्तीवर एकच आकाशी व गडद निळी रंगसंगती लागू.
ग्रामीण महिलांना आर्थिक बळ देण्यासाठी गणवेश शिवणकामाचे काम स्थानिक महिला बचत गटांना देणार.
निकृष्ट दर्जाचे कापड आढळल्यास प्रयोगशाळा चाचणीनंतर कंत्राटदार आणि शाळा समितीवर कायदेशीर कारवाई होणार.