मुंबई (Mumbai): महाराष्ट्रातील सर्व ४२३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ अभियान राबविण्याचा शासन निर्णय नगरविकास विभागाने जारी केला आहे. या अभियानातून राज्यात ४४ हजार ८०० कोटी रुपयांचे विकास प्रकल्प आकाराला येणार आहेत. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, वाहतूक, नागरी पूरप्रतिबंधक उपाय, कचरा प्रक्रिया, रस्ते, उड्डाणपूल आणि जुन्या शहरांच्या पुनर्विकासासह विविध कामांना यातून निधी मिळणार आहे.
राज्यातील शहरांमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारण्यासह त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविण्यासाठी नगरविकास विभागाने ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ अभियानाच्या अंमलबजावणीचा शासन निर्णय जारी केला आहे. राज्यातील सर्व ४२३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या अभियानात सहभागी होता येणार असून, त्यातून सुमारे ४४ हजार ८०० कोटी रुपयांचे विकास प्रकल्प आकाराला येण्याची अपेक्षा आहे. हा शासन निर्णय २२ जुलै २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जन्मदिनी जारी करण्यात आला.
ब्लेंडेड फायनान्सिंगद्वारे उभारणार निधी
हे अभियान २०२५-२६ ते २०३०-३१ या कालावधीत राबविले जाणार असून, आवश्यकतेनुसार त्याला आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ देता येईल. पात्र प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाकडून कमाल २५ टक्के निधी मिळेल. किमान ५० टक्के निधी म्युनिसिपल बाँड, बँक कर्ज किंवा सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून उभारणे बंधनकारक असेल. उर्वरित २५ टक्के निधी राज्य शासन किंवा संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेला उपलब्ध करावा लागेल. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्येही हीच निधी रचना निश्चित करण्यात आली आहे.
लहान शहरांसाठी कर्ज परतफेड हमी
एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी कर्ज परतफेड हमी उपयोजना लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे मर्यादित उत्पन्न असलेल्या लहान शहरांना बाजारातून निधी उभारून मोठे पायाभूत प्रकल्प राबविणे सुलभ होणार आहे.
अभियानात पाणी व स्वच्छता, शहरांचा सृजनशील पुनर्विकास आणि शहरांना आर्थिक विकासाची केंद्रे बनविणे या तीन प्रमुख घटकांवर भर दिला जाणार आहे.
रस्ते, उड्डाणपूल आणि पूरप्रतिबंधक कामे
डिजिटल गव्हर्नन्स, ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर, वाहतूक कोंडी कमी करणारे प्रकल्प, लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी, जुन्या शहरांचे आणि बाजारपेठांचे पुनरुज्जीवन, सायकल व पादचारी मार्ग, ट्रान्झिट हब आणि ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंटसाठी निधी उपलब्ध होईल.
याशिवाय नागरी पूरप्रतिबंधक प्रकल्प, एकात्मिक कचरा प्रक्रिया, ग्रीनफिल्ड व सेमी-ग्रीनफिल्ड विकास, रस्ते, उड्डाणपूल, नदीकाठ विकास, लँड बँक व्यवस्था आणि शहरातील दुग्धव्यवसायांच्या पुनर्स्थलांतराची कामेही राबविता येणार आहेत.
२० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या शहरांमध्ये कन्व्हेन्शन सेंटर, अत्याधुनिक सार्वजनिक ग्रंथालये, क्रीडा सुविधा, वॉटर स्पोर्ट्स, मेडिटेशन सेंटर आणि वेलनेस पार्क उभारण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे.
प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी पीडीएमसी, पीएमयू, जिल्हास्तरीय सल्लागार व नियंत्रण समित्या आणि शहरनिहाय अभियान व्यवस्थापन कक्ष स्थापन केले जाणार आहेत. आवश्यकतेनुसार विशेष उद्देश वाहन अर्थात एसपीव्हीच्या माध्यमातूनही प्रकल्प राबविता येतील.
या अभियानामुळे नागरी सेवा सक्षम होण्यासह गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील व राज्यातील शहरे अधिक शाश्वत, स्पर्धात्मक आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.
Key Points Summary
राज्यातील सर्व ४२३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अभियानाची अंमलबजावणी.
अभियानातून ४४ हजार ८०० कोटी रुपयांचे प्रकल्प आकाराला येणार.
अभियानाचा कालावधी २०२५-२६ ते २०३०-३१.
आवश्यकतेनुसार कालावधी आणखी तीन वर्षांनी वाढविण्याची तरतूद.
केंद्र शासनाकडून पात्र प्रकल्प खर्चाच्या कमाल २५ टक्के निधी.
किमान ५० टक्के निधी म्युनिसिपल बाँड, बँक कर्ज किंवा पीपीपीतून उभारावा लागणार.
एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्येच्या शहरांसाठी कर्ज परतफेड हमी उपयोजना.
पाणी, स्वच्छता, वाहतूक, पूरप्रतिबंधक कामे, कचरा प्रक्रिया, रस्ते आणि उड्डाणपुलांना निधी.
प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक शहरात स्वतंत्र अभियान व्यवस्थापन कक्ष.
आवश्यकतेनुसार एसपीव्हीच्या माध्यमातून प्रकल्प राबविण्याची मुभा.