नाशिक (Nashik): राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेल्या दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पांतर्गत सिन्नर तालुक्यातील महत्त्वाकांक्षी 'गारगाई-देव' नदीजोड प्रकल्पाचे काम मोठ्या अडचणीत सापडले आहे. या प्रकल्पासाठी सिन्नर येथील बोरखिंड येथे ४५ दशलक्ष घनमीटर क्षमतेचे नवीन धरण उभारण्याचे नियोजित आहे. मात्र, या धरणासाठी जमीन मोजणी करण्यास स्थानिक शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध करत मोजणीचे काम बंद पाडले असून, ग्रामसभेत या धरणाविरोधात एकमताने निषेधाचा ठराव मंजूर केला आहे.
उत्तर महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागांना पाणी पुरवण्यासाठी आणि जलवाहिन्यांचे जाळे मजबूत करण्यासाठी राज्य सरकारने नाशिक जिल्ह्यात 'नार-पार-गिरणा', 'एकदरा-वाघाड' आणि 'एकदरे-देवनदी' हे तीन महत्त्वाचे नदीजोड प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत. यापैकी 'नार-पार-गिरणा' प्रकल्पाचे प्राथमिक टप्पे मार्गी लागत असतानाच, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या 'गारगाई-देवनदी' प्रकल्पावरून मात्र सिन्नर तालुक्यात मोठा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
बोरखिंड येथे ४५ दशलक्ष घनमीटरचे धरण प्रस्तावित
या नदीजोड प्रकल्पांतर्गत सिन्नर तालुक्यातील बोरखिंड येथे जुन्या धरणाच्या जागी तब्बल ४५ दशलक्ष घनमीटर क्षमतेचे नवीन भव्य धरण प्रस्तावित आहे. या धरणाच्या उभारणीसाठी पूर्वतयारीची कामे जलसंपदा विभागाकडून वेगात सुरू आहेत.
या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने नुकतीच बोरखिंड येथे विशेष ग्रामसभा बोलावण्यात आली होती. या सभेत नांदूरमध्यमेश्वर प्रकल्प विभागाचे सहाय्यक अभियंता रितेश जाधव यांनी ग्रामस्थांना धरणाच्या तांत्रिक रचनेविषयी आणि भूसंपादनाविषयी माहिती दिली.
८१ हेक्टर खाजगी जमिनीसह वनजमिनीचे संपादन
या नव्या धरणाच्या कामासाठी तब्बल ८१ हेक्टर खाजगी जमीन आणि ८७ हेक्टर वनजमीन संपादित केली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या भूसंपादनाला ग्रामस्थांनी सुरुवातीपासूनच तीव्र आक्षेप घेतला. बोरखिंड गावातील जवळपास ७० टक्के लोकसंख्या ही आदिवासी असून त्यांचा संपूर्ण उदरनिर्वाह केवळ शेतीवर अवलंबून आहे.
यापूर्वी राबवण्यात आलेल्या इतर धरण प्रकल्पांमध्ये येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणावर संपादित झाल्या आहेत. आता शिल्लक राहिलेली उर्वरित शेतीही या प्रकल्पासाठी पाण्याखाली गेल्यास येथील आदिवासी शेतकरी पूर्णपणे भूमिहीन होतील, अशी भीती गावकऱ्यांनी व्यक्त केली.
भूसंपादनाचा मोबदला आणि संभ्रमावस्था
ग्रामसभेमध्ये शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांवर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. भूसंपादनाचा योग्य मोबदला नक्की कसा मिळणार, याबाबत सरकारी अधिकारी स्पष्टपणे काहीच सांगत नसल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये भीती आणि संभ्रमाचे वातावरण आहे. यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी महसूल आणि जलसंपदा विभागाची मोजणी प्रक्रिया आक्रमकपणे रोखून धरली आणि मोजणीचे काम पूर्णपणे बंद पाडले. जोपर्यंत योग्य माहिती मिळत नाही तोपर्यंत मोजणी होऊ देणार नाही, असा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.
पाचपट मोबदल्याची तरतूद; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाणार ठराव
या वादावर बाजू मांडताना सहाय्यक अभियंता रितेश जाधव यांनी स्पष्ट केले की, नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना जमिनीचा पाचपट मोबदला देण्याची तरतूद आहे. मात्र, मोबदल्याचा अंतिम दर प्रस्तावाच्या तारखेनुसार निश्चित केला जातो आणि त्याचे सर्व अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहेत. मोजणीची सर्व प्रक्रिया शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीतच पार पाडली जाईल, तसेच फळझाडे, इतर झाडे, विहिरी, पाईपलाईन आणि बाधित होणाऱ्या घरांचे स्वतंत्र मूल्यांकन करून त्यांना योग्य मोबदला दिला जाईल.
दरम्यान, बोरखिंड ग्रामसभेने एकमताने मंजूर केलेला धरणाविरोधातील ठराव वरिष्ठ पातळीवरून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला जाणार आहे. जर या प्रकल्पाबाबत तोडगा निघाला नाही तर सिन्नरमधील शेतकरी मोठ्या जनआंदोलनाच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या टेंडर आणि प्रत्यक्ष बांधकामाची प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Key Points Summary
गारगाई-देवनदी जोड प्रकल्पांतर्गत सिन्नर तालुक्यातील बोरखिंड येथील प्रस्तावित धरणाला स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध.
बोरखिंड ग्रामसभेत धरणाच्या विरोधात एकमताने निषेधाचा ठराव मंजूर; मोजणीचे काम पाडले बंद.
या प्रकल्पासाठी ८१ हेक्टर खाजगी जमीन आणि ८७ हेक्टर वनजमीन संपादित करण्याचे नियोजन.
येथील ७०% लोकसंख्या आदिवासी असून जमीन गेल्यास शेतकरी भूमिहीन होण्याचे मोठे संकट.
भूसंपादन कायद्यानुसार ५ पट मोबदल्याची तरतूद असली तरी दराबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम.
ग्रामसभेचा विरोधाचा ठराव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला जाणार; पुढील टेंडर आणि सर्वेक्षणाची प्रक्रिया रखडण्याची शक्यता.