श्याम उगले
नाशिक (Nashik) : तब्बल ६ कोटी रुपयांच्या सोलर घोटाळ्यात नवा धक्कादायक तपशील समोर आला असून, कामे सुरू झाल्यानंतर आता कागदपत्रे बॅकडेट करून प्रक्रिया नियमात बसवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे उघड झाले आहे. (Nashik ZP Solar Tender Scam)
जिल्हा परिषदेने कार्यारंभ आदेश देण्यापूर्वीच ग्रामपंचायतींना सौर प्रकल्पाचे वितरण करण्याचे काम मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी तातडीने थांबविले आहे. त्यानंतर आता या कामांची टेंडर प्रक्रिया नियमात बसवण्याच्या कामांना ग्रामपंचायत विभागाने कंबर कसली आहे.
त्यासाठी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने नियमबाह्य पद्धतीने दिलेली तांत्रिक मान्यता बदलून या कामांना आता बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांच्याकडून नव्याने तांत्रिक मान्यता घेतली जाणार आहे. तसेच अंदाजपत्रकही नव्याने तयार करून घेतले जाणार आहे.
समृद्ध ग्रामपंचायत अभियानासाठी वाढीव गूण मिळवण्याच्या नावाखाली मंजूर केलेल्या या कामांची मलई खाता यावी म्हणून प्रशासकीय मान्यतेसाठी सुरू झालेला बॅकडेटेड (मागील तारखा टाकून काम करणे) प्रवास आता अंदाज पत्रक, तांत्रिक मान्यता, काम वाटप बैठक, शिफारशी, करार व कार्यारंभ आदेशापर्यंत करून कुठल्याही परिस्थितीत ही कामे रेटून नेण्याची भूमिका जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेतल्याचे दिसत आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाचा शिल्लक निधी व व्याजाच्या सहा कोटींच्या रकमेतून ग्रामपंचायतींना सौरऊर्जा प्रकल्प खरेदीसाठी थेट निधी देण्याचा निर्णय मार्चमध्ये घेतला व त्या प्रशासकीय मान्यतेला फेब्रुवारी महिन्यातील सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेतल्याचे दाखवले. त्यानंतर ग्रामपंचायतींना निधी देण्याचा निर्णय नियमबाह्य आहे, हे लक्षात आल्यानंतर तो नियमात बसवण्यासाठी बी वन टेंडरच्या माध्यमातून ती कामे थेट ग्रामपंचायतींना देण्याचा निर्णय घेतला.
तोपर्यंत परस्पर नियुक्त केलेल्या ठेकेदाराने अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये सोलर प्रकल्प बसवले होते, तर अनेक ठिकाणी साहित्य येऊन पडले होते. यातून मार्ग काढण्यासाठी मागच्या तारखांचा खेळ सुरू केला. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून अंदाजपत्रक व तांत्रिक मान्यतांवर मागच्या तारखा टाकून झाल्या. मात्र, तोपर्यंत टेंडरनामाने तांत्रिक मान्यता नियमबाह्य असल्याचे उघडकीस आणले.
त्यानंतर आता बांधकाम विभागाकडून नव्याने अंदाजपत्रक तयार करून घेतला जाणार आहे व तांत्रिक मान्यता घेतल्या जाणार असल्याचा व ग्रामपंचायतींना कार्यारंभ आदेश देण्याची प्रक्रिया प्रगतीपथात आहे, असा खुलासा ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा फडोळ यांनी ९ एप्रिल रोजी केला आहे.
नियमानुसार तांत्रिक मान्यता मिळाल्यानंतर बी वन टेंडर प्रक्रिया म्हणजे ग्रामपंचायतींना काम वाटप करण्याची बैठक होऊन त्यात हा निर्णय घेतला जाईल. अद्याप बांधकाम विभागाची तांत्रिक मान्यता देण्याची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने आता काम वाटप ९ एप्रिलनंतरच होणार आहे. प्रत्यक्षात ग्रामपंचायतींच्या नावाने ग्रामपंचायत विभागाच्या अधिका-यांनी बीवन अर्ज खरेदी १६ व १८ मार्चच्या तारखा टाकून यापूर्वीच करून ठेवली आहे. यामुळे बॅकडेटेडच्या नादात आधी बी वन अर्ज खरेदी व नंतर तांत्रिक मान्यता असा प्रकार होऊन बसला आहे.
यात आणखी एक गंमत घडली आहे. जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर ती प्रशासकीय मान्यता बांधकाम विभागाकडे जाते. त्यानंतर पुरेशा तांत्रिकबाबी पूर्ण केल्यानंतर काम वाटप बैठकीचे पत्र फलकावर प्रसिद्ध केले जाते. त्यानंतर ते काम ग्रामपंचायतींना करायचे असल्यास त्या काम मागणी पत्र ग्रामपंचायतींना देतात.
मात्र, या प्रकरणात काम वाटपबाबत कोणतीही तारीख जाहीर झालेली नसताना ग्रामपंचायत विभागाच्या कर्मचारी अधिकारी यांनी तीनही बांधकाम विभागांमध्ये जाऊन शिफारस मिळाल्यानंतरची कार्यवाही करीत फायली तयार करीत आहेत. त्यासाठी मुद्रांकांवर करारपत्र लिहून घेत आहेत. म्हणजे या फायली वित्त विभागात पाठवण्यासाठी पूर्ण तयारी केली असून त्यांच्यावर केवळ सहायक लेखा अधिकारी व कार्यकारी अभियंता यांच्या सह्या बाकी आहेत.
मुळात ज्या ग्रामपंचायतींनी काम मागणी अर्जच केले नाही, त्यांच्या फायली कामवाटपशिवाय तयार करण्यास बांधकाम विभाग हातभार लावून गंभीर अनियमिततेला मदत का करीत आहे, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी काहीही अनियमितता केली नाही, तर त्या या आठवड्यात बांधकाम विभागात जाऊन क्लार्कच्या शेजारी बसून अशी कोणती तातडीची कामे पूर्ण करीत होत्या?
ई फायलींगला फाटा
जिल्हा परिषदेत ई फायलींग प्रणालीचा वापर केला जातो. त्यामुळे जवळपास सर्व कामे ही ऑनलाईन पद्धतीने केली जातात. मात्र, ग्रामपंचायत विभागाच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाबाबतची सर्व कामे ही ऑफलाईन पद्धतीने सुरू आहेत. ऑफलाईनमुळे मागच्या तारखा टाकून काम करणे सोईचे जाते. इतर सर्व विभाग ई फायलींग प्रणालीवर काम करीत असताना नाशिक जिल्हा परिषद व बांधकाम विभाग या कामासाठी ग्रामपंचायत विभागावर एवढा मेहेरबान का झाला आहे, असा प्रश्न यानिमित्ताने विचारला जात आहे.
सीईओ कोणाला वाचवताय?
ग्रामपंचायत विभागाच्या तोंडी सांगण्यानुसार कथित पुरवठादाराने कोणत्याही कार्यारंभ आदेशाशिवाय सिन्नर, कळवण, त्र्यंबकेश्वर, नाशिक आदी तालुक्यांमध्ये १५ पेक्षा अधिक सौर प्रकल्प बसवले आहे. मुळात ग्रामपंचायतींना अद्याप जिल्हा परिषदेकडून कार्यारंभ आदेश दिले नसताना ग्रामपंचायतींनी पुरवठादाराकडून सौरप्रकल्प यंत्रणा कशी बसवून घेतली? आता ग्रामपंचायतींना सौर प्रकल्पाचे वितरण करण्याचे काम तातडीने थांबवले असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सांगत आहे.
मुळात काम वाटप समितीच्या मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण केलेली नसताना थेट पुरवठा झाला कसा, असा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊनही त्यावर कारवाई करण्यापेक्षा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी केवळ आणखी पुरवठा थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. म्हणजे मागील तारखा टाकून सर्व प्रकरण नियमात बसवून झाल्यानंतर पुरवठा करा, असे त्यांना सांगायचे आहे का? यातून मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोणाला पाठीशी घालत आहेत व त्याचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या कामांना तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार कार्यकारी अभियंत्यांना आहे. त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येत असून, ग्रामपंचायतीना कार्यारंभ आदेश देण्यासाठीची प्रक्रिया प्रगतिपथात आहे. काम पूर्ण झाल्यावर त्याची पडताळणी करूनच देयकेही अदा करण्यात येतील. या प्रकरणी कुठल्याही प्रकारच्या निधीचे वितरण अथवा देयके पारित करण्यात आलेली नाहीत.
- वर्षा फडोळ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत), जिल्हा परिषद, नाशिक
(क्रमशः)