नाशिक (Nashik): जिल्हा परिषदेच्या मृद व जलसंधारण विभागाच्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांच्या टेंडरच्या निमित्ताने टेंडर समितीचा भोंगळा कारभार समोर आला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या तीन लाखांवरील कामांचे वाटप करताना ई टेंडर राबवावे व त्यात मजूर संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते अशी वर्गवारी करू नये, असे स्पष्ट निर्देश असतानाही या विभागाने दोन महिन्यांपूर्वी असे टेंडर राबवले. त्याला टेंडर समितीचे सदस्य असलेल्या विभागाने व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही मान्यता दिली. त्यानंतर याच पद्धतीने राबवलेल्या २८ कामांच्या दुस-या टेंडरमध्ये हाच प्रकार केल्यानंतर त्याला एका ठेकेदाराने आक्षेप घेतला. यामुळे आधीच्या टेंडरमधील घोटाळा समोर आला. आता ती चूक झाकण्यासाठी वित्त विभागाकडून फायली परत मागवून त्यावरील शेरे मागे घेण्यासाठी धावपळ सुरू आहे.
जिल्हा परिषदेमध्ये साधारणपणे साडेचार वर्षांपासून प्रशासक राजवट आहे. प्रशासनाच्या निर्णयांवर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याने मनमानी पद्धतीने कारभाराचे अनेक नमुने समोर आले आहेत. मागील आर्थिक वर्षात जलयुक्त शिवार योजनेच्या ५८ कामांचे ऑक्टोबरमध्ये टेंडर प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यात एवढा घोळ झाला की तो निस्तारताना नाकी नऊ आले आहेत. त्यातील ५८ कामांपैकी आतापर्यंत केवळ २९ कामांचे कार्यारंभ आदेश देणे शक्य झाले आहे.
या प्रकरणात टेंडरमध्ये प्रचंड अनियमितता करणा-या टेंडरक्लार्कला दुस-या विभागात नियुक्ती देऊन प्रकरणावर पडदा टाकण्यात आला. त्यानंतर या आर्थिक वर्षात जलयुक्त शिवार योजनेचे तीन टेंडर राबवण्यात आले असून ३० जुलै ते १७ ऑगस्ट या काळात कळवण, सुरगाणा, येवला, नांदगाव या तालुक्यांमधील तीन लाखांवरील कामांच्या २३ कामांसाठी ई टेंडर राबवण्यात आले. त्यात मृदा व जलसंधारण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांनी यातील ४० टक्के कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, २६ टक्के कामे मजूर संस्था व उर्वरित कामे खुल्या प्रवर्गास अशी वर्गवारी केली.
या वर्गवारीला प्रभारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मान्यता दिल्यानंतर टेंडर प्रसिद्ध होऊन आलेल्या बिडधारकांच्या तांत्रिक लिफाफ्याची तपासणी झाली. त्यानंतर त्यातील काही फायली पात्र-अपात्र ठरवण्यासाठी वित्त विभागाकडे गेल्या. त्यांनीही तपासणी करून बिडधारक पात्र-अपात्र ठरवले. त्यानंतर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही पात्र-अपात्रतेला मान्यता दिली. हे सर्व सुरळित असताना मृद व जलसंधारण विभागाने बेरोजगार अभियंते व मजूर संस्था यांच्या वर्गवारीसह २८ कामांचे टेंडर प्रसिद्ध केले.
ही बाब एका ठेकेदाराच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली. त्या तक्रारीत तथ्य असल्याने मृद व जलसंधारण विभागाने या २८ कामांसाठी निश्चित केलेली वर्गवारी रद्द केली जात असल्याची टेंडरमध्ये दुरुस्ती केली. यामुळे वित्त विभाग जागा झाला.
त्यांनी तातडीने टेंडरधारक पात्र-अपात्र केल्याच्या आठ-दहा फायली मृद व जलसंधारण विभागाकडून मागवून घेतल्या. त्यातील शेरे मारलेली पाने बदलून घेतली व फायली परत केल्या. त्यांच्या कृतीला विरोध करण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतर निलंबित करण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या. त्यानंतर वित्त विभाग व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या भोंगळ कारभाराचे खापर कोणावर तरी फोडण्याची तयारी सुरू केली. कार्यकारी अभियंता, वित्त विभागातील कर्मचारी, अधिकारी यांना वाचवण्यासाठी मृद जलसंधारणातील कर्मचारी अर्थात टेंडरक्लार्कवर खापर फोडण्यात आले.
मुळात टेंडरमधील कोणते काम कोणत्या वर्गवारीत टाकायचे याचा निर्णय कार्यकारी अभियंता घेतात. टेंडरक्लार्क त्या प्रमाणे केवळ फाईल सादर करतो. सादर केलेली फाईल नियमाप्रमाणे आहे किंवा नाही हे बघण्याची जबाबदारी तेथील सहायक लेखाधिकारी यांची असते. मात्र, या संपूर्ण टेंडरमध्ये एकाही जबाबदारी व्यक्तीने जबाबदारीचे पालन केले नसताना झालेल्या चुकीचे खापर टेंडरक्लार्कवर फोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
जिल्हा परिषदेत यापूर्वीही बांधकाम तीनमध्ये बनावट प्रशासकीय मान्यतेच्या आधारे टेंडर राबवल्याच्या अनियमितेतही सर्वांना आपल्या माना सोडवून घेतल्या व त्याचे खापर टेंडरक्लार्कवर फोडून मोकळे झाले होते. आता या प्रकरणात मुख्य कार्यकारी अधिकारी या अनियमिततेच्या मुळाशी जाऊन जबाबदारीचे पालन न करणा-यांवर कारवाई करतात की पुन्हा जुना कित्ता गिरवतात, हे बघावे लागेल.
वित्त विभागाने जबाबदारी टाळली
जिल्हा परिषदेतील कोणत्या विभागाने टेंडर राबवण्याची फाईल तयार केल्यानंतर ती फाईल नियमानुसार आहे किंवा नाही हे वित्त विभागाने तपासावे त्यानंतरच अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठवावी, असा नियम तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांनी केला होता.
ते निवृत्त झाल्यानंतर वित्त विभागाने टेंडर मंजुरीच्या फायली स्वीकारण्यास नकार दिल्याने त्या फायली थेट अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे जातात. त्यातच नाशिक जिल्हा परिषदेला सात महिन्यांपासून पूर्णवेळ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नाही. यातूनच हा प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे. यामुळे टेंडर मंजुरीच्या सर्व फायली या वित्त विभागाकडून तपासणी केल्यानंतरच अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे गेल्यास या प्रकारांना आळा बसू शकतो, असे बोलले जात आहे.
Key Points
जलयुक्त शिवारच्या तीन लाख रुपयांवरील कामांमध्ये वर्गवारी न करण्याच्या निर्देशांनंतरही वर्गवारी केल्याचा आरोप,
२८ कामांच्या टेंडरवरील तक्रारीनंतर सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर संस्थांची वर्गवारी रद्द,
यापूर्वी २३ कामांच्या टेंडरमध्ये ४० टक्के, २६ टक्के आणि उर्वरित खुल्या प्रवर्गाची वर्गवारी केल्याचा दावा,
पात्र-अपात्रतेशी संबंधित आठ-दहा फायली वित्त विभागाने मागवून घेतल्याचा आरोप,
फायलींवरील शेरे असलेली पाने बदलून घेतल्याचा दावा,
संपूर्ण प्रक्रियेची जबाबदारी असतानाही टेंडरक्लार्कवर खापर फोडण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप,
टेंडर मंजुरीपूर्वी वित्त विभागाने फायलींची तपासणी करण्याची गरज असल्याची भूमिका.