नाशिक (Nashik): दुष्काळी भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी नाशिक जिल्हा परिषदेने शेततळ्यांच्या माध्यमातून पाणी साठवण्याचा अभिनव प्रयोग हाती घेतला. जिल्हा नियोजन समितीच्या नावीन्यपूर्ण योजनेतून यासाठी एक कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून, जिल्ह्यातील १२ गावांमध्ये शेततळी उभारण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, ही कामे जलसंधारण विभागाकडून राबवली जाणार असताना ग्रामपंचायत विभागाकडून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याने कामवाटपाच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाकडून भूजल पातळी वाढवण्यासाठी पाणी अडवा पाणी जिरवा योजना राबवली जाते. मात्र, दुष्काळी भागात पाऊस कमी पडत असल्याने तेथे या योजनेलाही मर्यादा येतात. यामुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून शेततळे तयार करून त्या गावांमधील पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडवण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी नाशिक जिल्हाधिकारी यांनी एक कोटी रुपये मंजूर केले.
या निधीतून जिल्ह्यातील १२ गावांमध्ये शेततळे उभारण्यास ग्रामपंचायत विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यानंतर ग्रामपंचायत विभागाने तो एक कोटी रुपये निधी जिरवण्याबाबत केलेल्या अभिनव प्रयोगामुळे जिल्ह्यातील आमदारही अचंबित झाले असून जिल्हा परिषदेच्या कारभाराविरोधात नाराजी व्यक्त होत आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर, येवला, चांदवड, देवळा, नांदगाव मालेगाव हे तालुके प्रामुख्याने पर्जन्यछायेच्या प्रदेशातील असून या तालुक्यांमधील काही गावांमध्ये वर्षानुवर्षे उन्हाळ्यात टॅंकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. त्यावर उपाय शोधण्यासाठी नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी प्रत्येक गावात ८ लाख रुपये निधीतून एक शेततळे उभारण्याचा प्रस्ताव तयार केला. पावसाळ्यात त्या तळ्यात पाणी साचवले जाणार व उन्हाळ्यात त्या पाण्याचा पिण्यासाठी उपयोग केला जाणार, असा तो प्रस्ताव होता.
जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या नावीन्यपूर्ण योजनेतून यासाठी एक कोटी रुपये निधी ३० मार्च २०२६ रोजी मंजूर केला. ही योजना जलसंधारण विभागाकडून राबवली जाणार असल्याने त्या योजनेतील कामांना त्याच विभागाच्या प्रमुखांनी अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रशासकीय मान्यता देणे अपेक्षित होते. मात्र, या योजनेतील एक कोटींच्या १२ शेततळ्यांना ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रशासकीय मान्यता दिली.
ही शेततळी प्रमुख्याने सिन्नर, येवला, चांदवड, मालेगाव, नांदगाव या तालुक्यांमध्ये होणार आहेत. त्यानंतर त्या प्रशासकीय मान्यतेची प्रत जलसंधारण विभागापर्यंत पोहोचली नसतानाच एक एजंट जलसंधारण विभागात आला व त्याने या शेतळ्यांच्या कामांचे कामवाटप करताना मी सांगेन, त्याच ठेकेदारांना शिफारसी द्याव्यात, असे सांगण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी त्याने ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे नाव वापरले. या एजंटने ही १२ कामे करण्यासाठी ठेकेदारही निश्चित केले असूनही तेही जलसंधारण विभागात चकरा मारत आहेत.
मुळात ज्या कामांची प्रशासकीय मान्यताच आली नाही, त्या कामांचे कामवाटप फाईल कशी तयार करायची, असा प्रश्न जलसंधारण विभागाच्या अधिकारी, कर्मचारी यांना पडला आहे. या कामांसाठी एक एजंट सक्रिय असल्याचे बघून आमदारांच्या स्वीयसहायकांना समजताच, त्यांनी जलसंधारण विभागाला नियमानुसार काम वाटप करूनच ठेकेदारांना शिफारस पत्र देण्याच्या सूचना जलसंधारण विभागाला दिल्या.
एकीकडे ग्रामपंचायत विभागाचे नाव सांगून एजंटचा दबाव व दुसरीकडे आमदारांच्या स्वीयसहायकांकडून नियमानुसार काम वाटप करण्याच्या सूचना यामुळे जलसंधारण विभागाची कोंडी झाली आहे. मुळात या कामांची प्रशासकीय मान्यताच जलसंधारण विभागापर्यंत पोहोचली नसल्याने त्याची कामवाटप प्रक्रिया कशी राबवायची, असा प्रश्न आहे.
शेततळे योजना जलसंधारण विभागाकडून राबवली जाणार होती, तर त्या कामांना प्रशासकीय मान्यता ही जलसंधारण विभागाकडून देणे अपेक्षित असताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिका-यांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार दिले. यामुळे प्रशासकीय मान्यता देऊन पाच महिने उलटूनही या कामांचे साधे कापवाटप प्रक्रियाही पूर्ण होऊ शकली नसून जिल्हा परिषदेने ही कामे वाटपासाठी एजंटची नियुक्ती केल्याने आमदारांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.
Key Points
दुष्काळी भागातील पिण्याच्या पाण्यासाठी १२ शेततळ्यांना एक कोटी रुपयांचा निधी,
जिल्हा नियोजन समितीच्या नावीन्यपूर्ण योजनेतून ३० मार्च २०२६ रोजी निधी मंजूर,
प्रत्येक शेततळ्यासाठी सुमारे आठ लाख रुपये खर्चाचे नियोजन,
जलसंधारण विभागामार्फत कामे अपेक्षित असताना ग्रामपंचायत विभागाकडून प्रशासकीय मान्यता,
प्रशासकीय मान्यता जलसंधारण विभागाकडे पोहोचण्यापूर्वीच कामवाटपाची चर्चा सुरू झाल्याचा दावा,
ठरावीक ठेकेदारांना कामे देण्यासाठी एजंट हस्तक्षेप करीत असल्याचा आरोप,
आमदारांच्या स्वीयसहायकांकडून नियमानुसार कामवाटप करण्याच्या सूचना,
प्रशासकीय मान्यतेला पाच महिने उलटूनही कामवाटप प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही.