नाशिक (Nashik): नाशिक महानगरपालिकेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात मालमत्ता व्यवहारांवरील १ टक्के स्थानिक संस्था उपकरातून (सेस) आतापर्यंतची सर्वाधिक म्हणजेच तब्बल १७५ कोटी रुपयांची विक्रमी वसुली केली आहे. मागील आर्थिक वर्षातील १३५ कोटी रुपयांच्या तुलनेत यंदाच्या महसुलात ४० कोटी रुपयांची लक्षणीय वाढ झाली असून, यामुळे आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या पूर्वतयारीला आणि शहरातील इतर विकासकामांना मोठा हातभार लागणार आहे.
मालमत्ता व्यवहारांमधून मिळणाऱ्या स्थानिक संस्था उपकराच्या (सेस) माध्यमातून नाशिक महानगरपालिकेच्या तिजोरीत यंदा मोठी भर पडली आहे. नाशिक महापालिका हद्दीतील घरांची, जमिनींची आणि इतर मालमत्तांची खरेदी-विक्री मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने या आर्थिक वर्षात मनपाला तब्बल १७५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे.
सध्याच्या महसूल रचनेनुसार, शहरात होणाऱ्या कोणत्याही मालमत्ता नोंदणीच्या वेळी खरेदीदाराकडून एकूण ६ टक्के मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आकारले जाते. यापैकी ५ टक्के शुल्क थेट राज्य सरकारकडे जमा होते, तर उर्वरित १ टक्का हिस्सा हा स्थानिक संस्था उपकर म्हणून गोळा केला जातो. हा १ टक्क्याचा निधी राज्य सरकारमार्फत गोळा करून नंतर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरित केला जातो.
२९१ कोटींची थकबाकी मिळवण्यासाठी मनपाचे प्रयत्न
स्थानिक संस्था उपकरातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ झाली असली, तरी राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचा आणि कराचा वाटा वेळेवर मिळत नसल्याने महापालिकेसमोर अडचणी निर्माण होत आहेत. नाशिक महापालिका हद्दीत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात १३५.२९ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते, परंतु राज्य सरकारकडून प्रत्यक्षात केवळ ८१.९२ कोटी रुपये मनपाच्या खात्यात जमा झाले. त्या वर्षातील ५३.३७ कोटी रुपयांचा निधी अद्याप मिळणे बाकी आहे.
महापालिकेच्या वित्त विभागाकडील नोंदींनुसार, २०१९-२० पासून ते आतापर्यंत राज्य सरकारकडे स्थानिक संस्था उपकरापोटी तब्बल २९१ कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित आहे. हा हक्काचा निधी लवकरात लवकर वितरित करण्यात यावा, यासाठी नाशिक महापालिकेने राज्य सरकारकडे वारंवार विशेष मागणी केली आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ आणि निधीचे आव्हान
नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७ मध्ये आयोजित होणाऱ्या भव्य सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिक मनपा हद्दीत जवळपास १० ते १५ हजार कोटी रुपयांची कामे होणे अपेक्षित आहे. या एकूण विकासकामांपैकी साधारण १५०० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार नाशिक महापालिकेला स्वतः उचलावा लागण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीच्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यामध्येही एकूण विकासकामांच्या २५ टक्के खर्चाचा वाटा महापालिकेने उचलला होता.
सिंहस्थ पूर्वतयारीच्या कामांसोबतच शहरातील ३१ प्रभागांमधील नागरी सुविधांच्या विकासकामांसाठीही मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज आहे. ही कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत यासाठी महापालिकेने यंदाच्या अंदाजपत्रकात थकबाकीची रक्कम गृहीत धरून अनेक विकासकामांना मंजुरी दिली आहे.
थकीत कर वसुली आणि सवलत योजना
अंदाजपत्रकातील कामे रखडू नयेत म्हणून नाशिक महापालिकेने स्वतःच्या कर वसुली मोहिमेलाही मोठी गती दिली आहे. थकीत कर वसुलीवर भर देतानाच, जे नागरिक एकाच वेळी आपल्या वार्षिक मालमत्ता कराचा भरणा करतील, अशा प्रामाणिक करदात्यांसाठी ३ ते ८ टक्के सवलतीची विशेष योजना मनपाने सुरू केली आहे.
महापालिकेला चालू वर्षात मालमत्ता करापोटी एकूण १७५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित असून, त्यापैकी १५० कोटी रुपये आधीच वसूल झाले आहेत, तर उर्वरित २५ कोटी रुपयांची वसुली तातडीने पूर्ण करण्यासाठी वॉर्डनिहाय विशेष पथके कार्यरत करण्यात आली आहेत.
Key Points Summary
नाशिक मनपाला आर्थिक वर्षात मालमत्ता उपकरातून १७५ कोटी रुपयांचे विक्रमी उत्पन्न मिळाले.
मागील आर्थिक वर्षातील १३५ कोटी रुपयांच्या तुलनेत उपकर वसुलीत ४० कोटी रुपयांची वाढ.
२०१९-२० पासून राज्य सरकारकडे मनपाचा २९१ कोटी रुपयांचा सेस निधी प्रलंबित.
२०२७ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील मनपाचा १,५०० कोटींचा वाटा पेलण्यासाठी या निधीची अत्यंत गरज.
थकबाकी गृहीत धरून मनपाने शहरातील ३१ प्रभागांतील विकासकामांचे अंदाजपत्रक केले मंजूर.
मालमत्ता कर वेळेत भरणाऱ्या नाशिककरांसाठी मनपाकडून ३ ते ८ टक्के सवलत योजना सुरू.