नाशिक (Nashik): घरपट्टी देयक वाटपाच्या खासगीकरणांतर्गत शहरातील मिळकतींच्या सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून, शहरात तब्बल २४ हजार ८७० मिळकती घरपट्टीविना आढळून आल्या आहेत. इतकेच नव्हे, त्यातील ५३७३ मिळकतधारकांनी परस्पर निवासी मिळकतींचा व्यावसायिक वापर असा बदल केला असल्याचीही माहिती समोर आली आहे.
या सर्व मिळकतधारकांना महापालिकेच्या करवसुली विभागातर्फे नोटीसा बजावण्यात येत असून, नियमांनुसार घरपट्टी लागू केली जाणार आहे. यामुळे मनपाच्या घरपट्टीच्या महसुलात सुमारे २० कोटींची वाढ अपेक्षित आहे.
नाशिक महापालिका हद्दीत ६ लाख २५ हजार मिळकती असल्याची नोंद महापालिकेच्या घरपट्टी विभागात नोंद आहे. यापैकी ३० हजार मिळकती या रद्द झाल्या आहेत, तर २७ हजार २९४ मिळकती खुल्या जागांच्या आहेत. मिळकतींच्या संख्येत प्रतिवर्षी साधारण २० टक्क्यांनी वाढ होत आहे. या मिळकतधारकांना घरपट्टी देयकांचे वाटप करण्यासाठी महापालिकेच्या करवसुली विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही.
दरमहा सेवानिवृत्त, स्वेच्छानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे वाढत्या रिक्तपदांमुळे देयक वाटपाच्या कामात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर नाशिक महापालिकेनेही देयक वाटपाचे आउटसोर्सिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी महापालिकेने तीन एजन्सींची नेमणूक केली आहे.
या एजन्सींमार्फत घरपट्टीचे देयक वाटप करतानाच मिळकतींचे सर्वेक्षणही केले गेले. यासाठी ४० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या सर्वेक्षण पथकांवर महापालिकेच्या करवसुली विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवले गेले. या सर्वेक्षणाचा अहवाल महापालिकेच्या करवसुली विभागाला प्राप्त झाला आहे.
त्या अहवालानुसार नाशिक पूर्व व नाशिक पश्चिम विभागांत मालमत्ता कराची आकारणी केली जात नसलेल्या १२,२४९ मालमत्ता आहेत. तसेच नाशिकरोड, पंचवटी विभागांत १४६४, तर नवीन नाशिक, सातपूर विभागांत ११,१५७ मिळकती या घरपट्टीविना आढळून आल्या. प्राप्त अहवालानुसार २४ हजार ८७० मिळकती या घरपट्टी लागू नसलेल्या तर ५३७३ मिळकतींमध्ये परस्पर वापरात बदल केल्याचे आढळून आले आहे.
महापालिकेने नियुक्त केलेल्या खासगी एजन्सीच्या सर्वेक्षण पथकामार्फत सर्वेक्षण करण्यात आले. शहरातील सर्व मिळकतींचे जीआयएस मॅपिंग केले जात आहे. त्यानुसार प्रत्येक मिळकतीला डिजिटल आयडी क्रमांक दिला जाईल. डिजिटल प्रॉपर्टी टॅक्स रजिस्टर तयार केले जाईल. त्यानुसार कर निर्धारण करणे, देयक, नोटिसांचे वाटप करणे आदी कामे केली जातील.