नाशिक (Nashik): नाशिक - त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाने अखेर जिल्हा परिषदेच्या जुन्या इमारतीला मासिक १८ लाख रुपये भाडे देण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नात भर पडणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या इमारतीचे भाडे ठरवताना इमारतीचे भाडे शून्य ठरवून केवळ जागेचे भाडे मासिक ८.५० लाख रुपये निश्चित केले होते. हे भाडे जिल्हा परिषदेने अमान्य केले होते. यामुळे या इमारतीचे भाडे ठरवण्यावरून जिल्हा परिषद प्रशासन व कुंभमेळा प्राधिकरण यांच्यात गेल्या तीन महिन्यांपासून चर्चा सुरू होत्या. अखेर यात तोडगा काढून प्राधिकरणाने मासिक १८ लाख रुपये भाडे निश्चित केले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीचे १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण झाल्यानंतर ग्रामपंचायत, वित्त, शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालविकास, समाज कल्याण, पशुसंवर्धन हे विभाग नवीन इमारतीत हलवण्यात आले आहेत. यामुळे रिक्त झालेली इमारत नाशिक - त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाला भाडेतत्वावर देण्यात आली.
या इमारतीला किता भाडे आकारण्यात यावे, यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला जिल्हा परिषदेने पत्र पाठवले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जिल्हा परिषद इमारत ३० वर्षांपेक्षा जुनी असल्याच्या कारणावरून केवळ जागेला रेडीरेकनर दरानुसार भाडे आकारणी केली. ती रक्कम केवळ ८ लाख २७ हजार ८९३ रुपये होत होती.
जिल्हा परिषदेचे कार्यालय हे ३१८४ चौरस मीटर जागेत असल्याने या जागेच्या रेडीरेकनरनुसार भाडे आकारणी करण्यास जिल्हा परिषदेचा विरोध होता. मुळात जिल्हा परिषदेची इमारत ही दोन मजली असून या भाडेआकरणीत त्याचा कोणताही विचार न करण्यात आल्याने जिल्हा परिषदेने आम्हाला मासिक २४ लाख ९६ हजार २९५ रुपये मासिक भाडे द्यावे, अशी मागणी केली होती. मात्र, त्यावर तोडगा कसा काढावा, असा प्रश्न निर्माण झाला होता.
अखेर कुंभमेळा प्राधिकरणाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आकारणी केलेले भाडे व जिल्हा परिषदने केलेली मागणी या दोघांचा मध्य काढून १८ लाख रुपये भाडे देण्यास मान्यता दिली आहे. यासाठी कुंभमेळा प्राधिकरणाने जिल्हा परिषद व महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ यांनी याच जुन्या इमारतीच्या प्रांगणातील एका इमारतीच्या भाडेकराराचा आधार घेऊन प्रति चौरस मीटरला ७८४ रुपये मासिक भाडे मान्य केले आहे.
जिल्हा परिषदेचा स्वनिधी वाढणार
राज्य सरकारच्या व्हीपीडीए प्रणालीचा फटका जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीला बसला आहे. यामुळे दरवर्षी बँकेतील मुदतठेवीमुळे जिल्हा परिषदेला दरवर्षी ३० कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळत असताना यावर्षाच्या अंदाजपत्रकात केवळ १५ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीत (सेस) मोठी घट आली असताना कुंभमेळा प्राधिकरणकडून जुन्या इमारतीच्या भाड्यापोटी वर्षाला २ कोटी १६ लाख रुपये उत्पन्न मिळू शकणार आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीला हातभार लागू शकणार आहे.
नूतणीकरणावर ७ कोटी खर्च
जिल्हा परिषदेची जुनी इमारत भाडेतत्वावर घेतल्यानंतर कुंभमेळा प्राधिकरणाकडून त्या इमारतीचे नूतणीकरणाचे काम सुरू आहे. त्यात फर्निचर, दुरुस्ती, कॉन्फरन्स हॉल, कुंभमेळा वॉररुम, एव्ही यंत्रणा उभारण्यासाठीही ६ कोटी ९९ लाख रुपये खर्चाला कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी मान्यता दिली आहे.