नाशिक (Nashik): जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्हा नियोजन समितीला दरवर्षी जिल्हा विकास आराखड्यासाठी निधी दिला जातो. यात अनुसूचित जाती, जमाती या घटकांप्रमाणचे सर्वसाधारण निधीही दिला जातो.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून सर्वसाधारण आराखड्यासाठी ९६५ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्हा प्रशासनाने या सर्वसाधारण निधीतून यंदा कृषी, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा तसेच वन विभागाला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या पाच क्षेत्रांसाठी विशेष निधी देताना त्यातून १२ हजार २६० मनुष्यदिवस रोजगारनिर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने डोळ्यासमोर ठेवले आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने जिल्हा नियोजन समितीने जिल्ह्यातील पर्यटन विकासासाठी १३० कोटींची भरीव तरतूद करण्याच निर्णय घेतला आहे.
नाशिक जिल्ह्याला पालकमंत्री नसल्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीचे नियोजन विभागीय आयुक्तांच्या मान्यतेने जिल्हाधिकारी करतात. मात्र, मागील वर्षी कामांची निवड करताना ७० टक्के निधीतील कामे जिल्ह्यातील आमदारांनी सूचवल्यानुसार केली. त्यानंतर उर्वरित ३० टक्के निधीतील कामे ही सत्ताधारी राजकीय पक्षांच्या पदाधिकारी यांनी केलेल्या मागणीनुसार करण्यात आली.
यामुळे निधी नियोजन करण्याची प्रक्रिया फेब्रुवारीपर्यंत खोळंबली होती. त्यानंतरही जिल्हा प्रशासनाने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेचा शंभर टक्के निधीचे वितरण केले. या निधीचे नियोजन करताना योजना तसेच जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधा व विकासावर लक्ष केंद्रित केले होते. मात्र, यंदाच्या आर्थिक वर्षात जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा नियोजन विभागाने निधी खर्चाचे नियोजन आतापासून सुरू केले आहे.
राज्यस्तरावरून २०२६-२७ मध्ये सर्वसाधारण आराखड्यातून ९६५ कोटी रुपये निधी शासनाने जिल्ह्यासाठी मंजूर केला आहे. या निधीचा प्राधान्यक्रम ठरवताना जिल्ह्याचा विकास तसेच रोजगारनिर्मितीवर भर देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यानुसार या वर्षी कृषी क्षेत्र व त्याच्याशी निगडित योजनांचा समावेश करण्यात येणार आहे. तसेच उद्योगवाढीसाठी प्रयत्न, ऊर्जा तसेच वन क्षेत्रासाठी भरघोस निधी दिला जाणार आहे.
या क्षेत्रांच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मितीचा लक्ष्यांक प्रशासनाने निश्चित केला आहे. उर्वरित निधीतून शासकीय योजना, महत्त्वाचे प्रकल्प तसेच विकासकामे, आरोग्य, खेळ अशा वेगवेगळ्या बाबींवर निधी खर्चासाठीचे नियोजन आतापासून सुरू केले आहे.
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा यावर्षी ३१ ऑक्टोबरला सुरू होणार आहे. या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात १२ कोटी भाविक हजेरी लावतील, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. त्यादृष्टीने जिल्ह्यातील पर्यटन विकासाला चालना देण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी यांनी घेतला असून त्यासाठी १३०.३८ कोटी रुपये निधी प्रस्तावित केला आहे. या निधीतून पर्यटनस्थळांचा विकास, तीर्थयात्रा, स्कीईंग, वन तसेच गड-किल्ले पर्यटनावर भर देण्यात आला आहे.
प्रमुख क्षेत्रांसाठी तरतूद
कृषी क्षेत्र : ३९.९९ कोटी रुपये
उद्योग क्षेत्र : १६.२५ कोटी रुपये
पर्यटन विकास : १३०.३८ कोटी रुपये
ऊर्जा क्षेत्र : ७०.४७ कोटी रुपये
वन विभाग : २१.१२ कोटी रुपये