नाशिक (Nashik): शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक महापालिकेने आता स्थानिक संस्था कराचा (एलबीसी) थकीत निधी मिळविण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. सुमारे ३५० कोटी रुपयांचा हा निधी मिळाल्यास त्यातून प्रत्येक प्रभागातील प्रमुख रस्त्यांचे डांबरीकरण, मजबुतीकरण आणि पुनर्पृष्ठीकरण करण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर विविध कामे सुरू आहेत. त्यासाठी अनेक ठिकाणी रस्ते खोदण्यात आले असून खड्ड्यांचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. त्याचवेळी कॉलनी रस्त्यांची दुरवस्थाही कायम आहे. कॉलनी रस्त्यांसाठी महापालिकेने १,३५५ कोटी रुपयांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर एलबीसीचा थकीत निधी मिळवून प्रभागनिहाय प्रमुख रस्त्यांची कामे करण्याचा पर्याय पुढे आला आहे.
एलबीसीच्या निधीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा
महापालिका हद्दीत होणाऱ्या मालमत्ता नोंदणी व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्कातील एक टक्का हिस्सा स्थानिक संस्था कराच्या स्वरूपात संबंधित महापालिकांना हस्तांतरित केला जातो. पायाभूत सुविधा आणि विकासकामांसाठी या निधीचा वापर करण्याची तरतूद आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून या निधीतील मोठी रक्कम महापालिकेला मिळालेली नाही.
महापालिकेच्या स्थायी समितीचे सभापती मच्छिंद्र सानप यांनी सुमारे पंधरा दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन एलबीसीअंतर्गत प्रलंबित असलेले सुमारे ३५० कोटी रुपये तातडीने वितरित करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर नगरविकास विभागाला निधी वितरणासाठी कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे सांगण्यात आले आहे.
महापौर हिमगौरी आहेर आणि उपमहापौर विलास शिंदे यांनीही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन एलबीसीचा निधी वितरित करण्याची मागणी केली आहे.
प्रत्येक प्रभागातील प्रमुख रस्त्यांवर भर
महापालिका आयुक्तांनी यापूर्वीच शहरातील ३१ प्रभागांमध्ये प्रत्येकी एक ते दोन प्रमुख रस्त्यांसाठी सुमारे चार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आता एलबीसीचा प्रलंबित निधी मिळाल्यास प्रत्येक प्रभागासाठी आणखी सुमारे १० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे.
या निधीतून प्रत्येक प्रभागातील तीन ते चार महत्त्वाचे रस्ते निवडून त्यांचे मजबुतीकरण आणि पुनर्पृष्ठीकरण करण्याचे नियोजन आहे. शहरातील अनेक रस्त्यांचे गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ पुनर्पृष्ठीकरण झालेले नाही. त्यातच पावसाळ्यात रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर दुरवस्था झाल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
२०१९-२० पासून रखडला निधी
महापालिका अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, राज्य शासनाकडून २०१९-२० या आर्थिक वर्षापासून एलबीसीचा निधी प्रलंबित आहे. आतापर्यंतची थकबाकी सुमारे ३२३ कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
महापालिकेने या निधीसाठी राज्य शासनाकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला असून आता पुन्हा स्मरणपत्र पाठविण्याची तयारी सुरू आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात एलबीसीपोटी महापालिकेला १३५.३ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात ८१.९ कोटी रुपये मिळाले असून ५३.४ कोटी रुपये अद्याप प्रलंबित आहेत.
मागील वर्षांची थकबाकी आणि चालू वर्षातील तूट यामुळे रस्ते विकासासाठी अपेक्षित निधी उपलब्ध होत नसल्याचे महापालिका प्रशासनाच्या माहितीतून स्पष्ट होत आहे.
Key Points
एलबीसीचा थकीत निधी मिळविण्यासाठी नाशिक महापालिकेचा शासनाकडे पाठपुरावा,
सुमारे ३५० कोटी रुपयांचा निधी मिळाल्यास प्रभागनिहाय रस्त्यांची कामे करण्याचे नियोजन,
३१ प्रभागांमध्ये प्रत्येकी तीन ते चार प्रमुख रस्ते निवडण्याची शक्यता,
प्रत्येक प्रभागासाठी आणखी सुमारे १० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव,
रस्त्यांचे डांबरीकरण, मजबुतीकरण आणि पुनर्पृष्ठीकरण करण्यावर भर,
२०१९-२० पासून एलबीसीचा निधी प्रलंबित असल्याची महापालिका अधिकाऱ्यांची माहिती,
२०२४-२५ मधील अपेक्षित १३५.३ कोटींपैकी ८१.९ कोटी रुपये प्राप्त,
कॉलनी रस्त्यांसाठी यापूर्वीच १,३५५ कोटी रुपयांचा डीपीआर शासनाकडे सादर,
शहरातील अनेक रस्त्यांचे दहा वर्षांहून अधिक काळ पुनर्पृष्ठीकरण झालेले नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे.