नाशिक (Nashik): शहरातील ४९ गृहप्रकल्पांमध्ये सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २० टक्के राखीव क्षेत्र ठेवण्याच्या नियमाला फाटा देत बनावट दस्तावेजाद्वारे ‘म्हाडा’ची फसवणूक केल्याप्रकरणी पोलिस तपासात तक्रारदाराचाही सहभाग निष्पन्न झाला आहे. मार्चमध्ये 'टेंडरनामा'ने म्हाडासाठीच्या जमीन घोटाळ्यातील पाळेमुळे या वृत्तमालिकेतून चौकशी समितीच्या अहवालातील त्रुटी निदर्शनास आणल्या होत्या. पोलिस तपासात त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
शहरातील ४९ गृहप्रकल्पांसाठीच्या जमिनीचे फोड करताना बनावट नकाशे व खोट्या सह्यांचा वापर केला म्हणून शहरातील विकासक व जमीन मालक यांच्याविरोधात तक्रार देणारे भूमी अभिलेख कार्यालयाचे उपअधीक्षक बिपीन पाटील यांच्यासह महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे सहायक संचालक कल्पेश पाटील या दोघांना अटक करण्यात आली आहे. न्यायालयाने दोघांना येत्या सोमवार (ता. ११) पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.
नाशिक महापालिका हद्दीतील एक एकर व त्यापेक्षा मोठ्या भूखंडाचे लेआउट तयार करताना शहरातील ४९ प्रकल्पांमध्ये तुकडेबंदी कायद्याच्या आधारवर बनावट कागदपत्रे सादर करून घोटाळा केल्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांनी २०२४ मध्ये नेमलेल्या समितीने सादर केला होता. त्या अहवालानुसाल भूमी अभिलेख कार्यालयाने सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात १९४ जणांविरुद्ध तक्रार दिली होती.
या प्रकरणाचा तपास करताना पोलिसांनी गेल्याच आठवड्यात नाशिक तालुक्याचे अपर नायब तहसीलदार नितीन पाटील यांना अटक केली आहे. त्यानंतर पोलिसांनी नाशिक महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे सहायक संचालक कल्पेश पाटील आणि या घोटाळ्याबाबत तक्रारदार असलेले भूमिअभिलेख कार्यालयाचे उपअधीक्षक बिपीन काजळे या दोघांना अटक केली. या दोघांना गुरुवारी (ता. ७) न्यायाधिश श्रीमती बी. एन. इचपुराणी यांनी सोमवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.
पुढचा नंबर म्हाडाचा?
म्हाडाचा सदनिका घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर 'टेंडरनामा'ने जिल्हाधिकारी यांना सादर केलेल्या अहवालातील मुद्द्यांच्या आधारे चौकशी समितीची दिशा भरकटली असून या समिती स्थापन करण्याच्या मूळ उद्देशाकडे केवळ अंगुलीनिर्देश केल्याचे स्पष्टपणे मांडले होते. हा घोटाळा घडलेल्या विभागांचेच अधिकारी या समितीत असल्याने त्यांनी अधिका-यांचा बचाव करीत विकासक व जमीन मालक यांना दोषी ठरवल्याचे निरीक्षण मांडले होते.
पोलिस तपासात ही बाब उघडकीला आल्यानेच भूमी अभिलेख व नगररचना विभागातील अधिकारी यात अडकले असून पुढच्या तपासात म्हाडाचेही अधिकारी या घोटाळ्यात सामील असल्याचे उघडकीस येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
काजळेची संशयास्पद भूमिका
- बिपीन काजळे यांनी गुन्ह्याचा तपास सुरू असतानाच परस्पर सात विकासकांची नावे गुन्ह्यातून वगळण्याबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) दिले. साक्षीदारांच्या जबाबातून काजळे यांचा गुन्ह्यातील सहभाग निष्पन्न झाला आहे.
-बिपीन काजळे भूमी अभिलेख विभागात २०२३ पासून उपअधीक्षक असून, या विभागातील दस्तांची पूर्ण माहिती त्यास असल्याने अन्य संशयितांच्या संगनमताने बनावट नकाशे तयार करून त्यावर सही-शिक्के मारून बनावट फॉर्म ४ व १२ तयार केले. हे बनावट नकाशे कार्यालयात ठेवून नकलेचे अर्ज प्राप्त करून संशयित विकासकांना मदत केल्याचेही तपासातून समोर आले आहे.
-बिपीन काजळे यांच्या हस्ताक्षराच्या नोंदी असल्याने त्या नोंदी, बनावट शिक्के बनविण्यासाठी कोणी मदत केली, बनावट नकाशे, फॉर्म ४ व १२ कोणी तयार केले याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी काजळेच्या कोठडीची मागणी केली.
खाडाखोडीकडे दुर्लक्ष
- महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे सहायक संचालक कल्पेश पाटील यांनी गुन्ह्यातील आठ प्रकरणांमध्ये मोजणी नकाशे जुने असताना व त्यात खाडाखोड असतानाही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत मंजुरी दिली.
- या गुन्ह्याशी संबंधितांचे जबाब नोंद घेतली असता त्यातून पाटील यांचा सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
- पाटील यांनी शासन निर्णयानुसार बनावट नकाशांच्या आधारे आठ सर्व्हेंमध्ये फेरचौकशी न करता मंजुरी दिल्याचे तपासातून समोर आले आहे.