मुंबई (Mumbai): नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळा विकासकामांमध्ये कोणत्याही डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) शिवाय तब्बल ३५ हजार कोटींची कामे उरकली जात असून, यात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी पुराव्यांसह केला आहे. यासंदर्भात कुंभार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवले आहे.
सुरुवातीला या प्रकल्पाचा खर्च १५ हजार कोटी रुपये अपेक्षित होता, मात्र तो अचानक वाढवून ३५ हजार कोटी करण्यात आला. धक्कादायक बाब अशी की, या वाढीव खर्चाला कोणत्याही तांत्रिक किंवा कायदेशीर आधार (DPR) नाही. 'नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण अधिनियम २०२५' नुसार पारदर्शकता बंधनकारक असतानाही, प्रशासनाने केवळ 'प्रशासकीय मान्यता' देऊन नियमबाह्य पद्धतीने कामांचा सपाटा लावला आहे.
मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी विलास लाड याला लाच घेताना झालेली अटक हे या हिमनगाचे केवळ एक टोक आहे. समोर आलेल्या ऑडिओ क्लिपमध्ये टेंडर प्रक्रिया कशी 'मॅनेज' केली जाते आणि अधिकारी ते मंत्र्यांपर्यंत 'टक्केवारी' कशी पोहचवली जाते, याचे धक्कादायक खुलासे झाले आहेत, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
७०० तंबू, ई-टॉयलेट आणि साफसफाईची टेंडर स्वतःच्या मर्जीतील लोकांना देणे. १८ कोटींच्या जेवणाच्या टेंडरमध्ये मोठे कमिशन मिळवल्याची कबुली. टेंडर प्रक्रिया पारदर्शक करण्याऐवजी आपापसात वाटून घेतल्या जात आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
एकीकडे राज्यातील कंत्राटदारांची सुमारे ९६,००० कोटींची देणी प्रलंबित आहेत, ज्यासाठी ३ लाख कंत्राटदार संपावर गेले आहेत. अशा आर्थिक संकटाच्या काळात जुने पैसे न देता, कुंभमेळ्याच्या नावाखाली कोणत्याही नियोजनाशिवाय हजारो कोटींची नवी मंजुरी देणे, हा 'आर्थिक शिस्तीचा भंग' असल्याचे कुंभार यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ अंतर्गत गुन्हा घडल्याचे स्पष्ट दिसत असून, कुंभमेळ्याच्या प्रत्येक कामाचा रिपोर्ट जनतेसमोर ठेवा. आतापर्यंत झालेल्या सर्व कामांचे तातडीने कॅग (CAG) मार्फत ऑडिट व्हावे. संशयास्पद टेंडर प्रक्रिया रद्द करून नव्याने पारदर्शक निविदा काढाव्यात. या प्रकल्पातील प्रत्येक रुपयाच्या व्यवहारावर सरकारने 'श्वेतपत्रिका' प्रसिद्ध करावी या मागण्या पत्रात करण्यात आल्या आहेत.