नाशिक (Nashik): महापालिका हद्दीतील एक एकरचे भूखंड विकसित करताना खोटे कागदपत्र तयार करून म्हाडाच्या फसवणूकप्रकरणी पोलिसांनी १९७ जणांवर गुन्हे दाखल केल्यानंतर महापालिकेच्या नगररचना विभागानेही बिल्डरांना आता दणका दिला आहे.
नगररचना उपसंचालकांनी ४९ प्रकरणांमध्ये १६८ जणांची सुनावणी केल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात २६ तात्पुरते अभिन्यास (टेंटेटिव्ह लेआउट) कायमस्वरूपी रद्द केले आहेत, तसेच अंतिम मंजूर अभियान्यासांच्या मोजणीबाबत भूमी अभिलेख विभागाकडून अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. त्यामुळे उर्वरित अंतिम मंजूर लेआउटदेखील रद्द होणार असल्याने बिल्डरांचे धाबे दणाणले आहेत.
एक एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक भूखंडावर ले-आऊट पडल्यानंतर त्यातील २० टक्के भूखंड अथवा सदनिका आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी म्हाडाकडे वर्ग करणे बंधनकारक आहे. मात्र, महापालिका क्षेत्रातील अनेक प्रकरणांमध्ये २० टक्के भूखंड म्हाडाकडे वर्ग केले नसल्याचा म्हाडाला संशय आल्याने त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे याबाबत तक्रार केली. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांनी २०२४ मध्ये अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली.
या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार ४९ प्रकरणांमध्ये या नियमातून पळवाट काढण्यासाठी सातबारा उताऱ्याची फोड करण्यासाठी बनावट शिक्के व कागदपत्रांचा आधार घेण्यात आल्याचे समोर आले.
या अहवालाच्या आधारे भूमिअभिलेख विभागातर्फे सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात त्या सातबारा उताऱ्यांवर नावे असलेल्या १९४ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर महापालिकेच्या नगररचना विभागानेही या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सातबारा उताऱ्याची फोड केलेल्या ४९ प्रकरणातील ले-आऊट व त्यावर बांधकाम परवानगी घेतलेल्या वास्तुविशारदांसह बिल्डरांना नोटीस पाठवून सुनावणी घेतली.
उपसंचालक रितेश चव्हाण यांनी ४९ प्रकरणात जवळपास १६८ जणांची सुनावणी घेतली. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यात २६ मंजूर तात्पुरते अभिन्यास (ले-आऊट) रद्द करण्यात आले आहे.
भूमी अभिलेखाकडून मागवले अभिप्राय
महापालिकेच्या नगररचना विभागाने बोगस कागदपत्रे सादर केल्याप्रकरणी पहिल्या टप्प्यात २६ लेआउट रद्द केल्यानंतर उर्वरित लेआउटसंदर्भात दुसऱ्या टप्प्यातील कारवाईलाही सुरुवात केली आहे. अंतिम मंजूर लेआउटसंदर्भात नगररचना विभागाने भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून मोजणीबाबतचा अभिप्राय मागवला आहे.
हा अभिप्राय आल्यानंतर या लेआउट रद्द करण्यासंदर्भातील प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे, तर तिसऱ्या टप्प्यात महापालिकेने बांधकाम परवानगी दिलेल्या लेआउटबाबतची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.