नाशिक (Nashik): सरकारी कार्यालयांमधून बांधकामांचे टेंडर प्रसिद्ध करताना ते मर्जीतील ठेकेदारांना मिळावेत यासाठी स्पर्धा कमी करण्यासाठी कार्यकारी अभियंत्यांकडून वेगवेगळे फंडे राबवले जातात. त्यातील सर्वात आवडता फंडा म्हणजे संबंधित काम करण्याच्या ठिकाणचा संयुक्त पाहणीचा जिओ टॅगिंग फोटो जोडणे.
सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषद बांधकाम, ग्रामीण पाणी पुरवठा आदी विभागांकडून राबवला जाणारा हा फंडा म्हाडाच्या नाशिक विभागीय कार्यालयानेही राबवला आहे. यामुळे पाथर्डी परिसरात पाच कोटींच्या मुलींच्या वसतीगृहाच्या बांधकामासाठी टेंडर भरताना संबंधित बिडधारकाने म्हाडाच्या अधिका-यासह संयुक्त पाहणी केल्याचा जिओ टॅगिंग फोटो ई टेंडरसोबत जोडणे बंधनकारक केले आहे. अन्यथा टेंडर नामंजूर केले जाणार आहे.
म्हाडाकडून नागरिकांना परवडणारी घरे उप११२३५७९०-लब्ध करून दिली जातात. त्यासाठी त्यांना सरकारकडून भूखंड उपलब्ध करून दिले जातात. तसेच एक एकरपेक्षा अधिक क्षेत्र असलेल्या भूखंडाचा विकास करताना २० टक्के क्षेत्र म्हाडाला वर्ग करण्याचा नियम आहे. त्यानुसार म्हाडाकडून भूखंड वितरण केले जाते. तसेच काही भूखंडांवर इमारती बांधून अल्प उत्पन्न गट, मध्यम उत्पन्न गट व आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील नागरिकांना सदनिका उपलब्ध करून दिल्या जातात.
याच पद्धतीने म्हाडाच्या नाशिक विभागीय कार्यालयाकडून पाथर्डी भागात पाच कोटी रुपयांच मुलींचे वसतीगृह बांधण्याचे टेंडर २३ मार्चला प्रसिद्ध केले आहे. या टेंडरमध्ये सहभागी होऊ इच्छिणा-या ठेकेदारांची प्रिबिड बैठकही झाली आहे. मात्र, या टेंडरमधील एक अट टेंडर प्रक्रियेतील स्पर्धात्मकता व पारदर्शकतेला बाधा आणत आहे. या अटीमध्ये प्रामुख्याने म्हाडाकडून ज्या ठिकाणी मुलींचे वसतीगृह बांधायचे आहे, त्या ठिकाणी जाऊन ठेकेदार व म्हाडा कार्यालयातील संबंधित अधिकारी यांनी संयुक्त पाहणी केल्याचा जिओ टॅगिंग केलेला फोटो ईटेंडरसोबत जोडायचा आहे.
मुळात म्हाडाच्या कार्यकारी अभियंता यांनी या टेंडरसाठी कोण पात्र ठरले पाहिजे, हे आधीच निश्चित केलेले असल्याने संबंधित ठेकेदार व त्याच्याशी संबंधित आणखी दोन तीन ठेकेदार वगळले तर कोणालाही संयुक्त पाहणी केल्याचा फोटो काढण्यासाठी अधिकारी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे काही ठेकेदारांनी स्वत: जागेवर जाऊन फोटो काढला, तरी त्या स्थळपाहणी अहवालावर सही शिक्का घेण्यासाठी संबंधितांकडे गेले असता ते ठेकेदाराला सही शिक्का देत नाही. या उलट वरिष्ठांकडे पाठवतात. तेथे वरिष्ठ त्यांना आम्ही हे काम कोणाला द्यायचे ते आधीच ठरवलेले असल्याने टेंडर भरू नका, असा सूचना वजा सल्ला देतात.
या टेंडरमधील अटीमुळे टेंडर प्रक्रिया राबवण्याबाबत केंद्रिय दक्षता आयोग तसेच महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग ऊर्जा विभागाच्या शासन निर्णयाचा भंग होत आहे. या अटीमुळे टेंडर प्रक्रिया पारदर्शक होत नाही. त्याचप्रमाणे या अटीमुळे ठराविक ठेकेदारच त्यात सहभागी होत असल्याने स्पर्धा होत नाही.
हे काम दुर्गम भागात असल्यास एकवेळ ठेकेदाराने जागेवर जाऊन पाहणी केल्याचा फोटो जोडण्याची अट एकवेळ समजू शकते. मात्र, नाशिक महापालिका हद्दीत असलेल्या जागेसाठी संयुक्त पाहणीचा जिओ टॅगिंगसह फोटो काढणे व त्याचे प्रमाणीकरण करण्याची अट केवळ स्पर्धा कमी करून मर्जीतील ठेकेदाराला टेंडर देण्यासाठीच असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. यामुळे ही अट रद्द करून स्पर्धात्मक व पारदर्शक पद्धतीने टेंडर राबवण्याची मागणी होत आहे.
दरम्यान म्हाडाच्या कार्यकारी अभियंता कविता निकम यांनी याबाबत सांगितले की, आम्ही या आधीच्या दहा टेंडरमध्ये अशी अट ठेवली आहे. आम्ही प्रत्येक ठेकेदाराला जिओ टॅगिंगफोटोसाठी कार्यालयातील व्यक्ती त्यांच्यासोबत पाठवत असतो. मात्र, या फोटोचा उद्देश नेमका काय आहे, याचे त्या समाधानकारक उत्तर देऊ शकल्या नाहीत.