नाशिक (Nashik): मुंबई उच्च न्यायालयाने नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पासंदर्भातील भूसंपादन प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नकार देत राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाला (MSIDC) मोठा दिलासा दिला आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ जुलै २०२६ ला होणार आहे. यामुळे भूसंपादन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असलेल्या नाशिक रिंगरोड उभारणीचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे.
आगामी सिंहस्थ - कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने नाशिक शहराभोवती ६६.१५ किलोमीटरचा रिंगरोड उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी २५ गावांमधील ३८५ हेक्टरचे क्षेत्र संपादित करण्याचे उद्दीष्ट असून आतापर्यंत त्यापैकी जवळपास ३३० हेक्टर क्षेत्र थेट खरेदी पद्धतीने संपादन करण्यात आले आहे.
दरम्यान गोवर्धन, चांदशी, सारुळ, जलालपूर, महादेवपूर, राजूरबहुला, मातोरी, मुंगसरे, मखमलाबाद आणि ढकांबे या गावांतील शेतकऱ्यांनी या भूसंपादन प्रक्रियेला उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. गावांमधील संबंधित जमिनी अनुसूचित क्षेत्रात येत असून पेसा कायदा तसेच ‘राइट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन अँड ट्रान्सपरन्सी इन लँड ॲक्विझिशन ॲक्ट २०१३’च्या तरतुदींचे पालन झाले नसल्याची भूमिका याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात मांडली होती. तसेच भूसंपादनाला ग्रामसभेची वैध संमती घेण्यात आली नसल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.
यावर उच्च न्यायालयाने सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरण, जिल्हा प्रशासन, महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी २८ एप्रिलपर्यंत मुदत दिली होती. त्यानंतर राज्य सरकारतर्फे न्यायालयात मांडण्यात आले की, नाशिक परिक्रमा मार्ग हा महत्त्वाचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प असून शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करणे, तीन राष्ट्रीय महामार्ग आणि चार राज्य महामार्गांना जोडणे तसेच २०२७ च्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक व्यवस्थापन करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
कुंभमेळ्यात सुमारे ८ कोटी भाविक येण्याची शक्यता असून शाही पर्वणीला एकाच दिवशी जवळपास २ कोटी भाविक उपस्थित राहण्याचा अंदाज आहे, यामुळे हा परिक्रमा मार्ग गरजेचा असल्याची भूमिका मांडण्यात आली.
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात रस्ते आणि पूल हे पायाभूत सुविधा उपक्षेत्रांच्या ‘हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट’मध्ये समाविष्ट असल्याने हा प्रकल्प जमीन संपादन कायद्यातील कलम १०अ(फ) अंतर्गत वैध ठरत असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच १७ नोव्हेंबर २०२५ च्या शासन आदेशाद्वारे विभागीय आयुक्तांना देण्यात आलेले अधिकार वैध असल्याचे नमूद करत “सब-डेलिगेशन”चा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
चांदशी, महादेवपूर, मुंगसरे, मखमलाबाद आणि मातोरी या गावांच्या ग्रामसभांनी भूसंपादनास संमती दिल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या प्रमाणपत्रांमध्ये आवश्यक तेवढीच जमीन संपादित केली जात असल्याचे, पुनर्वसनाच्या उपाययोजना करण्यात आल्याचे तसेच कोणतेही कुटुंब विस्थापित होणार नसल्याचे नमूद असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राइट्स लिमिटेडने तयार केलेल्या रिंग रोडच्या आराखड्यालाही न्यायालयाने मान्यता दिली. चार पर्यायी मार्गांचा अभ्यास करण्यात आला असून सुरक्षितता, अभियांत्रिकी व्यवहार्यता, पर्यावरणीय परिणाम, सामाजिक परिणाम आणि खर्च या निकषांवर ‘अलाइनमेंट क्रमांक ४’ सर्वोत्तम ठरल्याचे नमूद करण्यात आले. तज्ज्ञांच्या तांत्रिक निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, गोवर्धन, सरुळ, जलालपूर आणि राजूरबहुला या गावांबाबत राज्य सरकारने न्यायालयात हमी दिली की, पुढील कारवाई पूर्वी कलम १० अ आणि कलम ११ अंतर्गत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. तसेच पूर्वसूचना आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय कलम १५ अंतर्गत कारवाई केली जाणार नाही. न्यायालयाच्या या निर्देशामुळे रिंगरोडमधील अडथळे आता दूर सरले आहेत.