नाशिक (Nashik): सिंहस्थ कुंभमेळानिमित्ताने सध्या नाशिक महापालिका हद्द व त्याबाहेरून रिंगरोड उभारला जाणार आहे. महापालिका हद्दीबाहेरील रिंगरोड लगत दोन्ही बाजूंनी नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एनएमआरडीए) टप्प्याटप्प्याने नगररचना योजनेच्या (टीपी स्कीम) माध्यमातून ‘बाह्यवळण रस्ता प्रभाव क्षेत्र’ विकसित करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे.
यामुळे नाशिक महापालिका हद्दीबाहेरील या परिसराचा एनएमआरडीएच्या माध्यमातून सुनियोजित पद्धतीने विकास होणार आहे. नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणच्या २०२६-२७ च्या २३६.०७ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यासाठी झालेल्या वार्षिक सभेत मुख्यमंत्र्यांनी ही मान्यता दिली.
नाशिक महापालिका हद्दीबाहेरील नाशिक शहरालगतच्या नाशिक, सिन्नर, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी, निफाड या तालुक्यातील ग्रामीण भागांचा नागरी विकास करण्याच्या दृष्टीने नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणची स्थापना करण्यात आली आहे. या प्राधिकरणची दुसरी वार्षिक सभा मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृहात पार पडली.
यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार किशोर दराडे, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी उपस्थित होते. प्राधिकरणाचे आयुक्त जलज शर्मा व अतिरिक्त आयुक्त बाबासाहेब पारधे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) बैठकीत सहभागी झाले होते.
नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणच्या हद्दीत जिल्ह्यातील प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र येतात. यामुळे त्या परिसरात नागरी वस्ती झपाट्याने वाढत आहे. यामुळे तेथील नागरी व औद्योगिक परिसराचा सुनियोजन पद्धतीने विकास व्हावा, यासाठी नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणला प्रभावी नियोजन व विकास मार्गदर्शनासाठी ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन अर्बन प्लॅनिंग अँड डिझाईन या संस्थेची ‘ज्ञान भागीदार’ (नॉलेज पार्टनर) म्हणून नियुक्ती करण्यासही मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली आहे.
याशिवाय नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची हद्द सध्या केवळ महापालिका क्षेत्रापासून २५ किलोमीटर असल्याने त्याच्या हद्दवाढीसंदर्भातही सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. यामुळे आगामी काळात एनएमआरडीएचा आणखी विस्तार होऊ शकणार आहे. याशिवाय सिंहस्थाच्या निमित्ताने एनएमआरडीएच्या हद्दीतून रिंगरोड उभारला जाणार आहे.
या रिंगरोडच्या दोन्ही बाजूंना नगररचना योजनेतून 'बाह्य - वळण रस्ता प्रभाव क्षेत्र' विकसित करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. एनएमआरडीएचे आयुक्त जलज शर्मा यांनी ऑनलाइन पद्धतीने २३६.०७ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले.
सभेतील महत्त्वाचे निर्णय
‘एनएमआरडीए’च्या कार्यालयासाठी स्वतःची इमारत खरेदी करण्यास मान्यता.
प्राधिकरणाच्या ‘भूखंड विल्हेवाट नियमावली’ व ‘जाहिरात फलक धोरणास’ मान्यता.
शासकीय जमिनींच्या व्यवस्थापनासाठी सल्लागार संस्था नेमण्यास मान्यता
विकास योजनेअंतर्गत ‘जमीन वापर नकाशा’ तयार करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करून देणार
२०२५-२६ च्या सुमारे ४५४.५ कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजपत्रकास मान्यता