नाशिक (Nashik): नाशिक परिक्रमा मार्गा तथा रिंगरोडसाठी थेट खरेदीद्वारे जमिनी देण्याबाबत ५० टक्के क्षेत्राची संमती जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाली आहे. यामुळे भूसंपादन कायद्यानुसार उर्वरित ५० टक्के क्षेत्र सक्तीने भूसंपादनासाठी प्रशासनाने तयारी सुरू केली.
त्यासाठी प्रशासनाने कलम १९ अंतर्गत सक्तीने भूसंपादन अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याबरोबरच इतर तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यात येत आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात प्रत्यक्ष संपादनाला प्रारंभ होईल. यामुळे रिंगरोडचे काम भूसंपादनाअभावी रखडणार की काय, हा प्रश्न निकालात निघाला आहे. दरम्यान जिल्हा प्रशासनाने नाशिक महापालिका हद्दीबाहेरील १२ गावांमधील भूसंपादनाचे दर निश्चित केले आहेत.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहराभोवती ६६.६६ किलोमीटरचा रिंगरोड उभारण्यात येत आहे. नाशिक तालुक्यातील २२ आणि दिंडोरीतील तीन अशा एकूण २५ गावांमधून हा मार्ग जाईल. त्यासाठी खासगी ३६५.१८ हेक्टर क्षेत्र व २० हेक्टर सरकारी क्षेत्राची आवश्यकता आहे.
या रिंगरोडच्या भूसंपादनाला एकीकडे मोठ्याप्रमाणावर विरोध असल्याचे दिसत असले, तरी आतापर्यंत १६५ हेक्टर क्षेत्र थेट खरेदीद्वारे देण्यास बाधित शेतकऱ्यांनी तयारी दर्शविली आहे. संबंधितांनी तसे संमतीपत्र लिहून दिले. जवळपास ५० टक्के क्षेत्र थेट संमतीद्वारे हाती आल्यावर प्रशासन उर्वरित अधिग्रहणासाठी सक्तीने भूसंपादनाचा कायदा लागू करेल. त्यासाठीची आवश्यक ती प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण केली जात आहे.
रिंगरोडसाठी सक्तीने भूसंपादनासाठी सर्वप्रथम कलम १९ अंतर्गत अधिसूचना काढली जाईल. त्यानंतर आवश्यक बाबींची पूर्तता करून प्रत्यक्ष अधिग्रहण केले जाईल. साधारणत: मेपर्यत सर्वच भूसंपादन पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे सिंहस्थापूर्वी रिंगरोडला चालना मिळेल.
बारा गावांमध्ये दरनिश्चिती
रिंगरोडच्या मार्गातील २५ पैकी १२ गावांमध्ये जिल्हा प्रशासनाने दर निश्चित केले आहेत. त्यात वरवंडी, ढकांबे, मानोरी, आडगाव, माडसांगवी, राजूर बहुला, सारूळ, बेळगाव ढगा, पिंपळगाव बहुला, वडनेर दुमाला, आंबे बहुला व गौळाणे या गावांचा समावेश आहे. बाकीच्या गावांमधील दरनिश्चितीचे काम प्रगतिपथावर आहे.
रिंगरोडच्या मार्गातील गावे ही नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाच्या (एनएमआरडीए) अख्यारित्यात येत आहेत. त्यामुळे जमीन संपादनावेळी ‘एनएमआरडीए’च्या स्थानिक आराखड्यानुसार संपादन करताना दुप्पट मोबदला मिळेल, अमे शेतक-यांना वाटते. मात्र, ‘एनएमआरडीए’चा स्थानिक आराखडा अद्याप तयार नसल्याने संबंधित क्षेत्र ग्रामीण म्हणून ग्राह्य धरत त्यानुसार मोबदला वितरित केला जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली.