नाशिक (Nashik): राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या विविध विभागांमार्फत केली जाणारी विकासकामे, त्यांचे मोजमाप आणि कंत्राटदारांची देयके ऑनलाईन पद्धतीने अदा करण्यासाठी वापरली जाणारी 'झेडपीएफएमएस' (ZPFMS) प्रणाली ३१ मार्च २०२६ पासून पूर्णपणे बंद पडली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदांमधील आर्थिक व्यवहार कोलमडले असून, सध्या ऑफलाईन पद्धतीने देयके देण्याचे काम सुरू आहे. यावर तोडगा म्हणून ग्रामविकास विभागाने आता 'झेडपीबीडीएमएस' (ZPBDMS) ही नवीन तिसरी प्रणाली लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांकडून केली जाणारी कामे, त्यांचे मोजमाप व देयक देण्यासाठीची झेडपीएफएमएस प्रणाली पुरवणारी कंपनी व बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्यात काही कायदेशीर पेच निर्माण झाल्याने ३१ मार्च २०२६ पासून ही प्रणाली बंद पडली आहे. यामुळे सध्या जिल्हा परिषदांचे देयके देण्याचे काम ऑफलाईन पद्धतीने सुरू आहे.
ग्रामविकास विभागाने आता या ऑनलाईन कामकाजासाठी झेडपीबीडीएमएस (ZPBDMS)प्रणाली आणण्याची तयारी सुरू केली असून जिल्हा परिषदांच्या वित्त विभागाच्या कर्मचा-यांना याबाबत प्रशिक्षणही देण्यास सुरुवात केली आहे. ही प्रणाली जिल्हा परिषदांमध्ये जूनपासून टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामुळे ऑनलाईन प्रणालीचे याआधीचे दोन प्रयोग मध्येच बंद पडल्यानंतर आता तिस-या प्रयोगाची तयारी सुरू झाली आहे.
ग्रामविकास विभागाने यापूर्वी २०२० मध्ये जिल्हा परिषदेमार्फत केलेल्या कामांचे आराखडे, कार्यारंभ आदेश, मोजमापाच्या नोंदी व त्यानंतरची देयके ऑनलाईन पद्धतीने देण्यासाठीची सुरू केलेली प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टिम ही ४० लाख रुपये थकवल्याने व कराराचे नुतणीकरण न केल्याने बंद पडली होती.
त्यानंतर काहीकाळ ऑफलाईन कामकाज केल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने झेडपीएफएमएस ही नवीन प्रणाली आणून जिल्हा परिषदांचे कामकाज ऑनलाईन पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला. त्यात या प्रणालीची देखभाल दुरुस्ती, वार्षिक परतावा यांची जबाबदारी बँक ऑफ महाराष्ट्रवर सोपवण्यात आली. त्या बदल्यात जिल्हा परिषदांचे सर्व व्यवहार बँक ऑफ महाराष्ट्रमधून होणार असे ठरले.
दरम्यान झेडपीएफएमएस प्रणाली पुरवणारी कंपनी व बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्यात काही कायदेशीर पेच निर्माण झाल्याने संबंधित कंपनीने ३१ मार्च २०२६ पासून बंद आहे. यामुळे सध्या राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने देयके देण्याची कामे सुरू आहेत.
ग्रामविकास विभागाने झेडपीएफएमएस या प्रणालीबाबत काही तोडगा काढण्याऐवजी आता झेडपीबीडीएमएस ही नवीन प्रणाली लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी जिल्हा परिषदांमधील लेखा व वित्त विभागाच्या कर्मचा-यांची कार्यशाळाही घेण्यास सुरुवात केली आहे. ही प्रणाली कधीपासून लागू होणार, याबाबत स्पष्ट सांगितले जात नसले, तरी येत्या जूनपासून ही प्रणाली टप्प्याटप्प्याने लागू होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
राज्यातील विविध जिल्हा परिषदांमध्ये ही प्रणाली टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात येणार असून, ग्रामीण प्रशासनासाठी एकात्मिक डिजिटल गव्हर्नन्स प्लॅटफॉर्म उभारण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे. या प्रणालीद्वारे योजना मंजुरी, निधी वितरण, खर्च नोंदी, उपयोगिता प्रमाणपत्रे, डिजिटल फाइल ट्रॅकिंग, कर्मचारी लॉगिन, जीआयएस आधारित कामांचे मॅपिंग आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील आर्थिक व्यवहारांचे एकत्रित व्यवस्थापन करण्याचा उद्देश आहे.
तसेच कोणत्या योजनेत किती निधी खर्च झाला, कोणते काम किती पूर्ण झाले किंवा कोणत्या ग्रामपंचायतीकडे किती दायित्व प्रलंबित आहेत, याची माहिती राज्यस्तरावरून तत्काळ पाहता येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या योजनेची रचना साधारण ग्रामविकास मंत्रालयातील एलपीआरएस या प्रणालीप्रमाणे असल्याचे सांगितले जात आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये एकाच कामासाठी वेगवेगळ्या पोर्टलवर माहिती भरावी लागत असल्याने कर्मचारी वर्गात नाराजी आहे.
काही प्रणाली केवळ निधी निरीक्षणापुरत्याच मर्यादित राहिल्याने त्यांचा प्रत्यक्ष प्रशासनावर मर्यादित परिणाम झाल्याचेही बोलले जाते. याच पार्श्वभूमीवर विविध स्वतंत्र प्रणाली एकत्र आणून एकाच डिजिटल फ्रेमवर्कमध्ये कामकाज करण्याचा प्रयत्न झेडपीबीडीएमएस ( ZPBDMS) च्या माध्यमातून केला जात असल्याचे प्रशासनातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
या प्रणालीमुळे ग्रामीण भागातील कामकाज अधिक पारदर्शक होणे, निधीचा मागोवा घेणे सुलभ होणे, कामांच्या द्विरुक्तीवर नियंत्रण ठेवणे आणि कागदविरहित प्रशासनाला चालना मिळणार असल्याचे ग्रामविकास विभागाचे म्हणणे आहे.
Key Points Summary
३१ मार्च २०२६ पासून जिल्हा परिषदांची ऑनलाईन पेमेंट देणारी 'झेडपीएफएमएस' प्रणाली बंद.
बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि मूळ सॉफ्टवेअर कंपनीमधील कायदेशीर वादामुळे व्यवहार ठप्प.
दोन महिन्यांपासून राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने देयके देण्याचे काम सुरू.
ग्रामविकास विभागातर्फे आता 'झेडपीबीडीएमएस' (ZPBDMS) या नवीन तिसऱ्या प्रणालीची तयारी सुरू.
नवीन प्रणालीद्वारे योजना मंजुरी, खर्च नोंदी, उपयोगिता प्रमाणपत्रे आणि जीआयएस मॅपिंग एकाच ठिकाणी होणार.
जून २०२६ पासून या प्रणालीची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी होणार असून कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण सुरू.