नाशिक (Nashik): नगरपरिषदांमधील कोणत्याही देयकांवर नगराध्यक्षांची सही घेण्याची गरज नाही, अशी दुरुस्ती सरकारने २०१८ च्या अधिनियमात केली होती. मात्र, त्यानंतरही अनेक ठिकाणी नगराध्यक्षांची देयकांवर सही घ्यावी किंवा नाही, असा प्रश्न अनेक ठिकाणी निर्माण होत होता. मात्र, २०१८ च्या अधिनियमातील सुधारणेची अंमलबजावणी करा, असे पत्र अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिका-यांनी श्रीरामपूर नगरपालिकेच्या मुख्याधिकारी यांना दिले आहे. यामुळे नगरपरिषदांमध्ये काम केल्यानंतर त्याचे देयक मिळवण्यासाठी नगराध्यक्षांच्या कार्यालयात चकरा मारण्याची गरज उरली नाही.
राज्यातील नगरपरिषद अधिनियम १९६५ कला ५८(१)(ब) नुसार नगरपरिषदांच्या नगराध्यक्षांना नगर परिषदांमधीपल वित्तीय व कार्यकारी प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार कलम ७७ (ए) व (इ) नुसार देण्यात आले होते. यात नगरपरिषदेतील कोणतेही देयक हे नगराध्यक्षांच्या स्वाक्षरीशिवाय मंजूर होत नव्हते.
नगराध्यक्ष हे राजकीय व्यक्ती असल्याने ब-याचदा देयकावर स्वाक्षरी करताना राजकीय भूमिकेचा प्रभाव पडत होता. त्यामुळे अनेकदा देयके प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण वाढत होते. मात्र, नगरपरिषद प्रशासन काहीही निर्णय घेऊ शकत नव्हते. यामुळे प्रशासनात सातत्य राखण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.
नगराध्यक्ष पद हे राजकीय असल्याने व त्या पदावरील व्यक्ती सातत्याने बदलत असल्याने केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना वेळेत राबवण्यात अडथळे येत असतात, असा अनुभव आल्याने राज्य सरकारने मुख्याधिकारी यांना प्रशासकीय व वित्तीय नियंत्रणाचे अधिकार देण्यासाठी १९६५ अधिनियमात दुरुस्ती करून सुधारित कलम ७७ मध्ये मुख्याधिकाऱ्याला शासन प्रतिनिधी म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे.
सरकारने ३१ मार्च २०१८ रोजी या अधिनियमात दुरुस्ती करताना आधीचे ५८(१) (ब) वगळण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे निधीचा वापर, लेखापरीक्षणातील आक्षेप, टेंडर प्रक्रिया यावर प्रशासकीय नियंत्रण वाढवले आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवरील राजकीय संघर्ष, ठराव अंमलबजावणीत होणारा विलंब किंवा आर्थिक निर्णयांतील मतभेद कमी करण्यासाठी अधिकारांचे पुनर्वाटप केल्याचे कारण सरकारकडून सांगण्य़ात आले होते.
दरम्यान अनेक नगरपरिषदांमध्ये नगराध्यक्ष हे राजकीयदृष्ट्या अधिक प्रभावशाली असल्यास तेथे मुख्याधिकारी यांनी देयकांवर नगराध्यक्षांची सही घेण्याचा प्रघात सुरूच ठेवला. दरम्यान मधल्या काळात राज्यातील बहुतांश नगरपरिषदांमध्ये तीन-चार वर्षे प्रशासकीय कारकीर्द होती. यामुळे नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेण्याची गरज पडत नव्हती. मात्र, डिसेंबरमध्ये नगर परिषदांच्या निवडणुका झाल्यानंतर देयकांवर नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेण्याचा पुन्हा आग्रह सुरू झाला. यावरून ठेकेदार व नगराध्यक्ष यांच्यात वाद सुरू झाले.
काही ठिकाणी मुख्याधिकारी यांनी नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी न घेताच देयके मंजूर करण्यास सुरुवात केली. यामुळे छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यातील नगराध्यक्षांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनही केले होते.
दरम्यान अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर नगरपरिषेद एका ठेकेदाराचे देयक नगराध्यक्षाच्या सहीविना प्रलंबित राहिल्याची तक्रार जयदीपराज इन्फ्रा यांनी अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे १८ एप्रिल २०२६ रोजी केली होती. त्या तक्रारीचे निरसन करताना जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांनी श्रीरामपूर मुख्याधिकारी यांना पत्र पाठवले आहे. त्यात त्यांनी नगर परिषद अधिनियम १९६५ कलम ५८ (१) (ब) हे ३१ मार्च २०१८ रोजी वगळण्यात आल्याचे स्पष्ट कळवण्यात आले आहे.
धारणामुळे नगराध्यक्ष यांचे नगरपरिषद व मुख्याधिकारी यांच्यावरील वित्तीय व कार्यकारी नियंत्रण संपुष्टात आले आहे, असेही स्पष्ट केले आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या या पत्रामुळे आता राज्यभरातील मुख्याधिकारी यांना यापुढे देयके व धनादेश यांच्यावर नगराध्यक्ष यांच्या स्वाक्षरीची गरज नसल्याच्या अधिनियम सुधारणेची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.