मुंबई (Mumbai): राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम, गुणवत्तापूर्ण, तंत्रज्ञानाधारित आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी ‘प्रगती’ (Pragati Healthcare Reimagined with Advanced Governance and Accessible Technology Integration) या सर्वसमावेशक आरोग्य सुधारणा प्रकल्पाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
२०२६ ते २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाची सुधारित किंमत ४ हजार २५० कोटी रुपये आहे. यापैकी २ हजार ९७५ कोटी रुपये एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या (एडीबी) कर्जातून, तर १ हजार २७५ कोटी रुपये राज्य शासनाच्या निधीतून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
प्राथमिक ते तृतीयस्तरीय आरोग्यसेवेचे बळकटीकरण
प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीयस्तरीय आरोग्य संस्थांना एकात्मिक पद्धतीने बळकटी देणे, असंसर्गजन्य आजारांचे प्रतिबंध, तपासणी, लवकर निदान व उपचार, अत्याधुनिक डिजिटल आरोग्य व्यवस्था, प्रभावी संदर्भ सेवा साखळी, आरोग्य संस्थांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास आणि नागरिकांचा आरोग्यावरील स्वखर्च कमी करणे, ही प्रकल्पाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आयुष्मान आरोग्य मंदिरे, शहरी आरोग्य केंद्रे तसेच द्वितीय आणि तृतीयस्तरीय आरोग्य संस्थांमध्ये आवश्यक उपकरणे, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, औषधे आणि निदान साहित्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
प्राथमिक स्तरावर निदान झालेल्या रुग्णांना पुढील उपचारांसाठी योग्य वेळी उच्चस्तरीय रुग्णालयात पाठविणे आणि उपचारांनंतर संबंधित रुग्णाचा स्थानिक आरोग्य संस्थेशी समन्वय कायम ठेवण्यासाठी प्रभावी संदर्भ व प्रत्यावर्तन व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे.
असंसर्गजन्य आजारांच्या प्रतिबंधावर विशेष लक्ष
राज्यात वाढत असलेल्या असंसर्गजन्य आजारांच्या पार्श्वभूमीवर उच्च रक्तदाब, हृदयरोग, पक्षाघात, दीर्घकालीन फुफ्फुस विकार, दीर्घकालीन मूत्रपिंड विकार, मधुमेह, बालवयीन आजार, कर्करोग, मानसिक आरोग्य आणि उपशामक आरोग्यसेवांना प्रकल्पात विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे.
‘महाराष्ट्र हेल्थ टेक्नॉलॉजी मिशन’ला बळ
आरोग्यसेवा अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि नागरिककेंद्रित करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र हेल्थ टेक्नॉलॉजी मिशन’ मजबूत करण्यात येणार आहे. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनशी सुसंगत डिजिटल आरोग्य व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे.
यामध्ये ऑनलाइन रुग्ण नोंदणी, बाह्यरुग्ण व आंतररुग्ण व्यवस्थापन, डिजिटल प्रयोगशाळा अहवाल, डिजिटल औषध वितरण, डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन, संदर्भ व प्रत्यावर्तन व्यवस्था, डिस्चार्ज सारांश, इलेक्ट्रॉनिक आरोग्य अभिलेख आणि वैयक्तिक आरोग्य अभिलेख या सुविधांचा समावेश असेल.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, टेलिमेडिसिन, प्रगत निदान सुविधा आणि नवीन उपचार पद्धतींचाही प्रभावी वापर करण्याचे नियोजन आहे.
पाच शहरांतील रुग्णालयांचा विकास
‘प्रगती’ प्रकल्पांतर्गत आरोग्य संस्थांच्या पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर विकास करण्यात येणार आहे. सविस्तर प्रकल्प अहवाल, आराखडे, प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता, टेंडर प्रक्रिया, बांधकाम आणि गुणवत्ता नियंत्रणावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
प्रकल्पांतर्गत प्रस्तावित प्रमुख कामे पुढीलप्रमाणे आहेत :
कोल्हापूर : ५०० खाटांचे रुग्णालय,
नांदेड : ५०० खाटांचे रुग्णालय,
नागपूर : जिल्हा रुग्णालयाची क्षमता १०० वरून ३०० खाटांपर्यंत वाढविणे,
लातूर : जिल्हा रुग्णालयाची क्षमता १०० वरून ३०० खाटांपर्यंत वाढविणे,
पुणे : २०० खाटांचे जागतिक दर्जाचे संदर्भ सेवा रुग्णालय.
या सुविधांमुळे नागरिकांना त्यांच्या परिसरातच गुणवत्तापूर्ण आणि आवश्यक स्तरावरील आरोग्यसेवा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा आणि जनजागृती
या प्रकल्पामध्ये रुग्णालये आणि उपकरणांच्या उपलब्धतेबरोबरच प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा आणि नागरिकांच्या वर्तनातील सकारात्मक बदलांवरही भर देण्यात आला आहे.
तंबाखू व मद्य सेवन टाळणे, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, उच्च रक्तदाब व मधुमेहाची नियमित तपासणी, कर्करोग तपासणी, आजाराचे लवकर निदान आणि उपचारांचे नियमित पालन याबाबत व्यापक जनजागृती मोहिमा राबविण्यात येणार आहेत.
आरोग्यावरील स्वखर्च कमी करण्याचे उद्दिष्ट
प्राथमिक स्तरावरच तपासणी, लवकर निदान आणि वेळेवर उपचार उपलब्ध करून देत नागरिकांचा आरोग्यावरील स्वतःच्या खिशातून होणारा खर्च कमी करण्याचे उद्दिष्ट प्रकल्पातून ठेवण्यात आले आहे.
विशेषतः असंसर्गजन्य आजार आणि कर्करोगाच्या प्रतिबंधात्मक तपासणी व उपचार सुविधा सक्षम झाल्यास आजार गंभीर स्वरूप धारण करण्यापूर्वीच आवश्यक उपचार करणे शक्य होणार आहे.
Key Points
२०२६ ते २०३१ या पाच वर्षांसाठी ‘प्रगती’ आरोग्य सुधारणा प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाची मान्यता,
प्रकल्पाची सुधारित किंमत ४,२५० कोटी रुपये; एडीबीकडून २,९७५ कोटी आणि राज्य शासनाकडून १,२७५ कोटी,
प्राथमिक ते तृतीयस्तरीय आरोग्य संस्थांचे पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ, उपकरणे आणि औषधांद्वारे बळकटीकरण,
ऑनलाइन नोंदणी, डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन, इलेक्ट्रॉनिक आरोग्य अभिलेख आणि टेलिमेडिसिनसह डिजिटल आरोग्य व्यवस्थेचा विस्तार,
कोल्हापूर व नांदेडमध्ये ५०० खाटांची रुग्णालये आणि नागपूर-लातूर जिल्हा रुग्णालयांची क्षमता ३०० खाटांपर्यंत वाढविण्याचे प्रस्तावित,
पुण्यात २०० खाटांचे जागतिक दर्जाचे संदर्भ सेवा रुग्णालय प्रस्तावित,
असंसर्गजन्य आजारांचे प्रतिबंध, लवकर निदान आणि उपचार तसेच नागरिकांचा आरोग्यावरील स्वखर्च कमी करण्यावर भर.