मुंबई (Mumbai): रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यात उभारण्यात येत असलेल्या करंजा मत्स्य बंदराच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामांसाठी १५१.२९ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. प्रकल्पातून वार्षिक ४,५०० मेट्रिक टन मासळी हाताळण्याची क्षमता निर्माण होणार असून ६,६०० मच्छीमारांना आधुनिक सुविधा मिळणार आहेत. उर्वरित कामांना गती देण्यासाठी अनुभवी तंत्रज्ञ आणि अत्याधुनिक यंत्रणेचा वापर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यात उभारण्यात येत असलेल्या करंजा मत्स्य बंदराच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामांसाठी १५१.२९ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. प्रकल्पातून वार्षिक ४,५०० मेट्रिक टन मासळी हाताळण्याची क्षमता निर्माण होणार असून ६,६०० मच्छीमारांना आधुनिक सुविधा मिळणार आहेत. उर्वरित कामांना गती देण्यासाठी अनुभवी तंत्रज्ञ आणि अत्याधुनिक यंत्रणेचा वापर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या व्यय अग्रक्रम समितीच्या बैठकीत करंजा मत्स्य बंदरासह विविध विकास प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव रामास्वामी एन. यांनी बंदराच्या कामांची माहिती सादर केली.
पहिल्या टप्प्यातील १३ कामे पूर्ण
करंजा मत्स्य बंदराचा विकास ५.२३ हेक्टर क्षेत्रावर केला जात आहे. पहिल्या टप्प्यातील कामांसाठी १४९ कोटी रुपयांची मान्यता देण्यात आली होती. मंजूर २४ कामांपैकी १३ कामे पूर्ण झाली आहेत.
या टप्प्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचा प्रत्येकी ५० टक्के सहभाग आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामे महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने पूर्ण केली असून पुढील कामांची अंमलबजावणी महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय विकास महामंडळामार्फत केली जात आहे. राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या माहितीनुसार करंजा बंदराचे काम महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे.
दुसऱ्या टप्प्यासाठी १५१.२९ कोटींचा प्रस्ताव
उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय विकास महामंडळाकडून १५१.२९ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाला प्राप्त झाला आहे. या प्रस्तावात आवश्यक सुधारणा करून तो पुन्हा सादर करण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आहेत.
दुसऱ्या टप्प्यात प्रामुख्याने पुढील कामे प्रस्तावित आहेत:
३७० रनिंग मीटर अतिरिक्त क्वे वॉल
प्रवेश जलमार्गाचे रुंदीकरण
बोट पार्किंगची अतिरिक्त सुविधा
काँक्रीट पृष्ठभाग
चार आधुनिक मासळी लिलाव हॉल
मत्स्य प्रशासन कार्यालय
दोन फिशिंग गिअर शेड
दोन जाळी दुरुस्ती शेड
मच्छीमार विश्रांतीगृह
रेस्टॉरंट
रेडिओ कम्युनिकेशन स्टेशन
गार्ड हाऊस आणि संरक्षक भिंत
बंदर परिसरात काँक्रीट पृष्ठभाग विकसित केल्याने वाहतूक आणि मासळीची हाताळणी अधिक सुलभ होणार आहे.
मासळीची विक्री आणि वाहतुकीला चालना
प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मच्छीमारांना मासळी उतरविणे, लिलाव, जाळ्यांची दुरुस्ती, बोट पार्किंग आणि विश्रांतीसाठी एकाच ठिकाणी आधुनिक सुविधा उपलब्ध होतील. रेडिओ कम्युनिकेशन स्टेशनमुळे समुद्रातील नौकांशी संपर्काची सुविधाही मजबूत होणार आहे.
या सुविधांमुळे बंदराची कार्यक्षमता वाढून मासळीची विक्री, हाताळणी आणि वाहतूक अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. प्रकल्पातील उर्वरित कामे वेगाने पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत.
बैठकीला मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
महत्त्वाचे आकडे
प्रकल्पाचे एकूण क्षेत्र — ५.२३ हेक्टर
मासळी हाताळण्याची वार्षिक क्षमता — ४,५०० मेट्रिक टन
लाभ होणारे मच्छीमार — ६,६००
पहिल्या टप्प्याची मंजूर किंमत — १४९ कोटी रुपये
पहिल्या टप्प्यातील मंजूर कामे — २४
पूर्ण झालेली कामे — १३
दुसऱ्या टप्प्याचा प्रस्ताव — १५१.२९ कोटी रुपये
प्रस्तावित अतिरिक्त क्वे वॉल — ३७० रनिंग मीटर