नाशिक (Nashik) : महापालिकेच्या 354 कोटींच्या वादग्रस्त घंटागाडी टेंडरच्या तपासणीत बँक गॅरंटीबाबतचा गोंधळ समोर आल्या नंतर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी कचरा वाहतुकीच्या दरांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे त्यांनी राज्यातील सहा महापालिकांचे कचरा वाहतूक दर मागवले आहे. या निर्णयामुळे घंटागाडी टेंडरमधील कोटींची उड्डाणे जमिनीवर येण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.
यापूर्वी दोन आयुक्तांच्या समोर टेंडर मंजूर होऊनही त्यांनी कार्यरंभ आदेश दिले नसल्याने नवनियुक्त आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी लेखा विभागाकडून या संपूर्ण टेंडरची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्या तपासणीत घंटागाडी ठेक्यासाठी पात्र झालेल्या सहा कंपन्यांपैकी नाशिकरोड व नाशिक पूर्व विभागाच्या ठेकेदारांनी नियमानुसार पाच वर्षांची बँक गॅरंटी सादर केली होती. उर्वरित विभागाच्या ठेकेदारांनी मात्र एका वर्षाचीच बँक गॅरंटी देण्याची तयारी दर्शविली होतो. हा मुद्दा तपासणीतून समोर आला. त्यामुळे उर्वरित पंचवटी, नाशिक पश्चिम, नवीन नाशिक व सातपूर विभागाच्या ठेकेदारांनी पाच वर्षांची बँक गॅरंटी सादर केली आहे. त्याच प्रमाणे या सहा विभागांच्या ठेकेदारांनी टेंडरमध्ये कचरा वाहतुकीचे दर वेगवेगळे नमूद केले आहेत. यामुळे त्यातही संशय आल्यामुळे आयुक्तांनी राज्यातील इतर महापालिकांनी कचरा वाहतुकीचे दर काय दिले आहेत, याची माहिती मागवली. त्यानुसार घनकचरा विभागाने मुंबई, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवड, नागपूर, वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील केरकचरा संकलनाचे दर मागवले आहेत. यासोबत या पालिकांमधील दरांची पडताळणी केली जाणार आहेत.
घंटागाडी प्रकल्प राबवून कचऱ्यातूनही सोने शोधण्याचे उद्योग पालिकेतील अधिकारी, ठेकेदार आणि लोकप्रतिनिधींनी सुरू केल्याची चर्चा आहे. महापालिकेने पाच वर्षांपूर्वी १७६ कोटींचा दिलेला घंटागाडीचा ठेका आता ३५४ कोटींवर पोहोचल्याने त्याकडे संशयाने बघितले गेले होते. मात्र, सुरुवातीला विरोध करणाऱ्या राजकीय पक्ष व राजकीय नेत्यांनी मौन धारण केल्यामुळे हा मुद्दा मागे पडला होता. टेंडरची तपासणी करून त्यातील बाबींची वस्तुनिष्ठता बघितली जात असल्यामुळे नाशिकमधील नागरिकांचे आयुक्तांच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
