मुंबई (Mumbai) : वादग्रस्त माजी आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत (Tanaji Savant) यांनी राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रांची बाह्य यंत्रणेद्वारे यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्यासाठी वार्षिक ६३८ कोटींप्रमाणे ५ वर्षांसाठी सुमारे ३,१९० कोटी रुपयांचे दिलेले काम राज्य सरकारने अखेर थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.
हे काम पूर्वी फक्त वार्षिक ७० कोटी रुपयांमध्ये होत होते. स्वच्छता सेवेअभावी रुग्णालयीन अत्यावश्यक सेवेत अडथळा येवू नये, रुग्णालयीन व्यवस्थापन अडचणीत येवू नये, यासाठी पूर्वीप्रमाणेच विनाखंड साफसफाई सुरू ठेवावी, असे निर्देश आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने दिले आहेत. 'टेंडरनामा'ने अगदी सुरुवातीपासून या अनियमिततेवर बोट ठेवले होते.
पुणे स्थित बीएसए कार्पोरेशन लि. (BSA Corporation Ltd) या कंपनीला यांत्रिकी साफसफाई (Mechanized Housekeeping) कामाचा कुठलाही अनुभव नसताना सुद्धा आरोग्य विभागातील रुग्णालयांची यांत्रिकी पद्धतीने स्वच्छता करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती.
अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून टेंडरमधील अटी व शर्तीना तिलांजली देवून टेंडर केंद्रीय खरेदी समितीकडून ता. ३०/०८/२०२४ रोजी मंजूर करण्यात आले. ता. १८ सप्टेंबर २०२३ च्या आरोग्य विभागाच्या स्वच्छता कामाच्या प्रशासकीय मान्यतेमध्ये जर शासनाचे निधी मंजूर नसेल तर ठेकेदाराला वर्क ऑर्डर देण्यात येवू नये असे आयुक्त, आरोग्यसेवा यांना म्हटले आहे, त्यानुसार आरोग्य विभागाकडे या ३१९० कोटी रुपयांच्या कामासाठी एक रुपयाही निधी उपलब्ध नसताना, माजी आरोग्य मंत्र्यांच्या दबावाखाली करारनामा करण्यात आला.
टेंडर देताना बीएसए कार्पोरेशन या कंपनील कुठल्याही कामाचा अनुभव नसतांना टेंडरच्या अटी व शर्ती तयार करून काही अटींमध्ये प्रत्येक विभागनिहाय (सर्कल) आरोग्य उपसंचालक कार्यालयांकडून सर्व्हे रिपोर्ट प्रमाणित करून मागवण्यात आला. टेंडरमध्ये एकूण १२ ठेकेदारांनी सहभाग घेतला होता.
महाराष्ट्रातील आरोग्यविभागाच्या आठ आरोग्य सेवा परिमंडळ कार्यालयातील आरोग्य उपसंचालकांवर दबाव टाकून फक्त चारच ठेकेदारांनाच टेंडर सर्व्हे रिपोर्ट देण्यात आला, उर्वरित ८ ठेकेदारांनी सर्व्हे रिपोर्टची मागणी करून देखील त्यांना देण्यात आला नाही.
याआधी हेच ३९९० कोटी रुपयांचे स्वच्छता टेंडर हे बी. व्ही. जी., पुणे व सुमित फॅसिलीटीज, पुणे तसेच पीएसयू (Public Sector Undertaking) व पीएसई (Public Sector Enterprises) या कंपन्यांना मिळण्यासाठी ठराविक अटी व शर्ती टाकून प्रशासकीय मान्यता प्रसिध्द करून टेंडर प्रसिध्द झाले होते. परंतु उच्च न्यायालयाने ते रद्द केले होते.
दरम्यान, आरोग्य सेवा आयुक्तालयामार्फत १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सध्या सुरू असलेले काम थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यांत्रिकी पद्धतीने स्वच्छता करण्याबाबत आवश्यक निधी राज्यस्तरावर उपलब्ध नाही. त्यामुळे राज्यस्तरावरून आवश्यक निधी उपलब्ध होईपर्यंत नव्याने स्वच्छता सेवा सरू करण्याबाबत कोणतीही कार्यवाही करण्यात येवू नये.
तसेच स्वच्छता सेवेअभावी रुग्णालयीन अत्यावश्यक सेवेत अडथळा येवू नये, रुग्णालयीन व्यवस्थापन अडचणीत येवू नये, यासाठी पूर्वीप्रमाणेच विनाखंड सुरू ठेवावी. तसेच कोणत्याही रुग्णालयात विनापरवानगी नव्याने स्वच्छता सेवा सुरू होणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात यावी, असेही स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, सर्व जिल्हा शल्य चिकीत्सक आणि वैद्यकिय अधिक्षकांना हे आदेश देण्यात आले आहेत.
यांत्रिकी पद्धतीने स्वच्छता सुरू करण्याबाबत आरोग्य संस्थांना सहसंचालक, रुग्णालय कक्षामार्फत सेवा सुरू करण्याबाबतचे आदेश देणेबाबत नमूद आहे. तथापि याबाबीचा विचार न करता, आपण आपले स्तरावरून परस्पर आपले अधिनस्त आरोग्य संस्थांमध्ये ही सेवा सुरू केली आहे, ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरुपाची आहे, अशी तीव्र नाराजी सुद्धा आयुक्तालयाने या पत्रातून व्यक्त केली आहे.
४ रुपयांचे काम ८४ रुपयांना?
प्रचंड विरोध, दाखवलेल्या त्रुटी दुर्लक्षित करून आणि निधीची तरतूद नसताना अव्वाच्या सव्वा दराने ठेकेदाराचा ६००० कोटी रुपयांचा फायदा करून देणारे यांत्रिकी साफसफाईचे टेंडर मंजूर करण्यात आले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठराव मंजूर झाला नसताना तो झाल्याचे भासवून कार्यादेश काढला गेला, संबंधित कंपनीसोबत करारही करण्यात आला. शासकीय निधीचा अपव्यय आणि नियमांचे बेमुर्वत उल्लंघन करणारे हे टेंडर होते. चार्टर फ्लाईट फेम मंत्री आणि फिक्सर अधिकाऱ्यांनी यासाठी काहीही विचार केला नाही. ४ रुपयांचे काम ८४ रुपयांना केले जाणार होते. मात्र, आता राज्य शासनाने या टेंडरची अंमलबजावणी थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. या टेंडरची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाकडे पैसे नाहीत. जुन्या पद्धतीने काम सुरू ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे, असे सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी सांगितले.
