मुंबई (Mumbai) : वन विभागाच्या परवानगी अभावी मुंबई महापालिकेच्या (BMC) महत्त्वाकांक्षी गारगाई धरणाचे काम अनिश्चित काळापर्यंत रखडले आहे. वनीकरणासाठी आवश्यक जमीन यामागील कळीचा मुद्दा ठरली आहे. या धरणातून मुंबईला दररोज ४४० दशलक्ष इतका पाणीपुरवठा होणार आहे. या धरणाच्या बांधकामासाठी सुमारे १,२८३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
गारगाई पाणी प्रकल्प हा पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यातील ओगदे गावानजीक गारगाई नदीवर प्रस्तावित आहे. या ठिकाणी 69 मीटर उंचीचे आणि 972 मीटर लांबीचे धरण बांधण्यात येणार असून त्याच्या बांधकामासाठी 1,283 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या धरणामधून मुंबईला दररोज 440 दशलक्ष इतका पाणीपुरवठा मुंबईला होणार आहे. सध्या मुंबईला दररोज 3,950 दशलक्ष लिटर पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे.
गारगाई धरण प्रकल्पामुळे एकूण 840 हेक्टर क्षेत्र बाधित होणार आहे. त्यामध्ये खासगी क्षेत्र 170 हेक्टर, वनक्षेत्र 597 हेक्टर, नदी प्रवाहाखालील क्षेत्र 63.76 हेक्टर आणि राज्य महामार्ग 37 खालील 9.148 हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे.
महापालिकेने आतापर्यंत धरण प्रकल्पात बाधित होणारे वन क्षेत्र पाहता चंद्रपूर जिल्ह्यात पर्यायी वनीकरण करण्यासाठी 380 हेक्टर जागा पैसे भरून ताब्यात घेतली आहे. मात्र उर्वरित जमिनीसाठी महापालिकेकडून शोध सुरू आहे. मुंबई वगळता सर्वच जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी महापालिकेने पत्रव्यवहार केला असून जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी आग्रही विनंती केली आहे.
ही जमीन उपलब्ध झाली की, त्याचे पैसे भरून ती जमीन वन खात्याच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्या जमिनीवर वनीकरण करण्यात येणार आहे. मात्र पर्यायी जमीन उपलब्ध होणे महत्त्वाचे आहे.
जोपर्यंत गारगाई प्रकल्पासाठी आवश्यक वन खात्याची परवानगी मिळत नाही, तोपर्यंत धरणाचे काम सुरू करण्यात अडचण येणार आहे. त्यामुळे एकदा सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्या की, धरणाच्या प्रत्यक्ष कामाला जलदगतीने सुरुवात केली जाईल.
किमान तीन ते चार वर्षात धरण प्रकल्प पूर्ण होईल. त्यानंतरच मुंबईला दररोज जास्तीचे 440 दशलक्ष लिटर पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.