मुंबई (Mumbai) : एकाच कंपनीने टेंडर (Tender) दाखल केले तरी ते मंजूर होईल, अशा ‘चमत्कारिक’ अटी-शर्ती ठरवून काढण्यात आलेले तब्बल ९० कोटी रुपयांचे टेंडर वादात सापडले आहे. राज्यातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये (Govt Medical Collage) शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘ई-लाय्रबरी’ची सुविधा पुरविण्यासाठी काढलेल्या टेंडरमध्ये हा 'चमत्कार' घडवून आणण्यात आला आहे. ही सुविधा उभारणीचे काम एका मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील कंपनीला देण्याच्या हेतुनेच अटी-शर्ती ठरवून टेंडर काढल्याचा आरोप राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण खात्यावर होत आहे.
अवघ्या एकाच कंपनीचे टेंडर आले; तरीही ते मंजूर होईल, ठेकेदाराची आर्थिक उलाढाल, बॅंक गॅरंटीऐवजी ऑनलाइन अनामत रक्कम (ईएमडी), ठेकदाराकडे ठराविक, तिही एकाच प्रकाशनची पुस्तके असावीत, अशा अटी टेंडरमध्ये घुसडण्यात आल्या आहेत. राजकीय ‘कनेक्शन'मधून आलेल्या ‘एजंटा’च्या भल्यासाठीच राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण खात्याने हा खटाटोप केल्याची चर्चा आहे. परिणामी, बनवाबनवी करून ‘चमत्कारिक’ टेंडर काढल्याचे उघड आहे.
राज्यात ३४ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये (नवी-जुनी) आहेत. पहिल्या टप्प्यात २२ वैद्यकीय आणि तीन डेंटल अशा २५ महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना ‘ई-लायब्ररी’ची सुविधा दिली जाणार आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यापासून सेवा पुरविण्याचे काम ठेकेदारामार्फत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण खात्याने २५ ऑगस्टला टेंडर काढले आहे. मुळात, या खात्यातील मंत्री, अधिकाऱ्यांसाठी राबणाऱ्या काही एजंटांच्या हट्टापायीच ही योजना घाईगडबडीत राबविण्याच्या हालचाली आहेत. त्यातही याच एजंटांपैकी एकाने टेंडर भरून काम घेण्यासाठी ‘सेटिंग’ केल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्याच्याच कंपनीच्या सोयीसाठी अटी-शर्ती असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
मर्जीतल्या व्यक्तीला काम देण्यासाठी खटाटोप
विद्यार्थ्यांना फायदेशीर ठरणाऱ्या ‘ई-लायब्ररी’सारख्या योजनेला विरोध नाही. मात्र, त्यासाठी ठरविक आणि आजी-मात्री मंत्र्यांसाठी काम करणाऱ्या व्यक्तीच्या कंपनीला काम मिळेल, यासाठी अटी-शर्ती लादल्या गेल्याचा आक्षेप आहे. तो प्री-बिड मिटींगमध्ये (पूर्व बोली बैठकीत) नोंदविलाही आहे.
दुसरा मुद्दा म्हणजे, केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नियमानुसार टेंडर प्रसिध्द झाल्यानंतर किमान ७ ते १४ दिवसांत प्री-बीड मिटींग अपेक्षित आहे. त्याकडे साफ दुर्लक्ष करून ई-लायब्ररीचे हे टेंडर २५ ऑगस्टला म्हणजे, शुक्रवारी रात्री अकरा वाजता काढले. त्यानंतर शनिवारी, रविवारची दोन दिवस सुट्टी होती. त्यातच लगेचच २९ ऑगस्टला (मंगळवारी) प्री-बिड मिटींग घेऊन संबंधित खात्यानेच टेंडर वर संशय ओढावून घेतला. टेंडर नंतरच्या दोन-तीन दिवसांत टेंडरचा अभ्यास आणि त्यासाठीची इतर प्रक्रिया करणे शक्य होत नाही. समजा, ही सगळी तयारी झाली; तरी तांत्रिक (सर्वर डाउन) अडचणी येतात.
१ कोटी विद्यार्थी कसे काय?
सध्या राज्यांतील वैद्यकीय महाविद्यालयांत दरवर्षी चार ते साडेचार हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. पाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमात ही संख्या २० ते २५ हजार विद्यार्थ्यांपर्यंत जाऊ शकते. तरीही, १ कोटी विद्यार्थ्यांना लाभ होईल, हा साक्षात्कार या खात्याला झाला. एवढ्या विद्यार्थ्यांसाठीचे काम ठेकेदाराकडून होईल, असे आताच गृहीत धरून टेंडरची रकमही फुगविल्याचाही आरोप होत आहे. गंमत म्हणजे, ठेकेदाराला पाच वर्षांसाठीचे काम देण्यात येणार आहे; तेव्हा, त्या पाच वर्षांत १ कोटी विद्यार्थी वैद्यकीय महाविद्यालयांत कोठून आणि कसे येणार आहेत, हा साधा प्रश्‍नही या खात्यातील अधिकाऱ्यांपुढे आला नाही.
काय म्हणाले वैद्यकीय शिक्षणमंत्री?
शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा समावेश झाल्यानंतर जुने मंत्री, अधिकाऱ्यांनीही या योजनेच्या टेंडरमध्ये हस्तक्षेप केल्याचे सांगण्यात येत आहे. या खात्याच्या जुन्या मंत्र्याचे दरबार सांभाळणाऱ्या व्यक्तीला हे काम दिले जाणार असल्याचेही समजते. याबाबत नवे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी तर 'माहिती घेऊन बोलू,' असे सांगून या विषयावर बोलणे टाळले आणि या वादग्रस्त टेंडरपासून स्वत:ला लांब ठेवण्याचा प्रयत्न केला.
