छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : तत्कालीन अपर तहसीलदार (Tahasildar) रमेश मुंडलोड हे छत्रपती संभाजीनगरात कर्तव्य बजावत असताना त्यांनी बेकायदेशीररित्या देवस्थानी इनामी जमीन क्षेत्र तब्बल १८० एकर जमीन कुळाच्या आधारे खाजगी व्यक्तीच्या नावे लावल्याने शासनाला १०० कोटीचा चुना लावला, असा दावा छत्रपती संभाजीनगर पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat) यांनी केला आहे. (Land Scam)
यासंदर्भात त्यांनी राज्याचे मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांसह सगळीकडे तक्रारी करूनही तहसीलदारावर अद्याप कार्यवाही केली नसल्याचा आरोप सिरसाट यांनी केला आहे. याच प्रकरणात तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी शशिकांत हदगल यांच्यासह तहसीलदार रमेश मुंडलोड व तत्कालीन मंडळ अधिकारी लक्ष्मण गाडेकर व तलाठी योगेश पंडित यांची विभागीय चौकशी झाली होती. त्यात ते दोषी आढळून आले होते, असे असताना २०२० ते आजतागायत केवळ कागदी घोडे नाचवत प्रशासन या दोषी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत आहे, असा आरोप शिरसाट यांनी केला.
आमदारांच्या मतदार संघातच जमीन घोटाळा
तत्कालीन अपर तहसीलदार रमेश मुंडलोड यांनी त्यांच्या कार्यकाळात संगत स्वामी ज्वालंदास महाराज ट्रस्टचे तत्कालीन दिवंगत सचिव सी. पी.अरोरा या नावाने गैर अर्जदार तथा प्रतिवादी करून तहसीलदारपदाचा गैरवापर करून स्वतःच्या निगराणीत असलेली देवस्थाने इनामी जमीन कूळ म्हणून खाजगी व्यक्तीच्या नावे करून दिली आहे. हा जमीन घोटाळा पश्चिम मतदार संघाचे आ. शिरसाट यांच्याच मतदार संघात झाला आहे.
काय आहे प्रकरण?
छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील शहराच्या कुशीतच असलेल्या आडगाव ब्रु. येथील गट क्र. ५२ यातील क्षेत्र ५ हेक्टर २२ गुंठे, गट क्र. ७९ क्षेत्र १५ हेक्टर ९३ गुंठे,गट क्र.१३५ क्षेत्र १४ हेक्टर ११ गुंठे व गांधेली येथील गट क्र. २९३ क्षेत्र ३७ हेक्टर १९ गुंठे ही जमीन संगत स्वामी ज्वालंदास मठ या नावाने सातबारा अभिलेखाच्या मालकी हक्कात नावाची नोंद आहे. परंतु सदरील जमीन ही तत्कालीन अपर तहसीलदार रमेश मुंडलोड यांच्या निगराणीत होती. परंतु त्यांनी या जमीन प्रकरणी क्र. १ / २०१७ / भूसुधार / इ.डिसीनिक/ सीआर /- ५३ या क्रमांकाने सदर प्रकरण २ ऑगस्ट २००८ रोजी सुरू केले व २१ डिसेंबर २००८ रोजी प्रकरण निकाली काढले. याच तारखेला त्यांनी गांधेली व बाळापूर येथील रहिवाशी अर्जदार लिंबा गेणू सावंत व दिवंगत कचरू लिंबा सावंत व इतर पाच लोकांच्या नावे कुळाद्वारे जमीन घोषित केली. वास्तविक पाहता मयत लिंबा गेणू सावंत यांना गांधेली शिवारात साडे सहा एकर जमीन सिलिंग कायद्यांतर्गत शासनाने दिलेली आहे.
कायदा काय सांगतो
हैद्राबाद कुळ व शेत जमीन अधिनियम १९५० अंतर्गत शासकीय, देवस्थानी व इनामी तसेच विधवा स्त्री किंवा सैनिक यांच्या जमिनीला कुळ लागत नाही. गांधेली व बाळापूर येथील सदर जमिनीबाबत मालकी हक्कात संगत स्वामी ज्वालंदास मठ अशी नोंद सातबारा अभिलेखात असताना तसेच सदर जमीन ही देखभालीसाठी तहसीलदाराच्या ताब्यात असताना त्यांनी सगळे काही माहित असताना कायदा धाब्यावर ठेऊन देवस्थानाची इनामी जमीन खाजगी व्यक्तीच्या नावे केली.
यापूर्वीच्या तहसीलदारांनी अर्जदाराचा प्रस्ताव फेटाळला होता. परंतु रमेश मुंडलोड यांनी स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी स्वतःच्या निगराणीत असलेली देवस्थानी इनामी जमीन ही खाजगी व्यक्तीच्या नावे करून दिली असून या जमिनीत मुंडलोड हे २५ टक्के भागीदार असल्याचा आरोप शिरसाट यांनी केला आहे. यात मोठे अर्थकारण करूनच हा व्यवहार झाल्याची थेट तक्रारच त्यांनी महसूल व वन विभागाकडे केली आहे.
या जमिनीसह इतर प्रकरणांची विल्हेवाट लावण्यासाठीच ....
ती जमीन सांभाळण्याकरीता व तिची विल्हेवाट लावण्याकरिताच आणि इतर ही प्रकरणातील गौडबंगाल त्यांना दडपण्याकरिता रमेश मुंडलोड यांना छत्रपती संभाजीनगरात तहसीलदार म्हणून पदस्थापना हवी असल्याचा उल्लेख शिरसाट यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे १७ नोव्हेंबर २०२० रोजी केलेल्या तक्रारीत केला होता. याचा अर्थ गत तीन वर्षांपासून मुंडलोड बदलीसाठी प्रयत्न करत असल्याचे सिध्द होत आहे. दोन दिवसापुर्वींच त्यांची छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण तहसीलदार म्हणून पदस्थापना झाल्याने आ. शिरसाट यांचा दावा खरा ठरला आहे.
असे आहेत आमदारांचे आरोप...
शासकीय नौकरीत लिपीक या पदावर त्यांची नियुक्ती छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात झाल्यापासून सप्टेंबर २०१९ पर्यंत ते तहसिलदार, अपर तहसिलदार या पदावर कार्यरत होते. त्यांची सलग ३० वर्षे सेवा छत्रपती संभाजीनगर येथेच झाली. त्यांचे हितसंबंध स्थानिक नागरिकांशी झाल्यामुळे आर्थिक लोभापायी अधिकाराचा दुरूपयोग करून बेकायदा केलेली कामांची विल्हेवाट लावण्यासाठीच त्यांनी पदस्थापना मिळवली आहे. त्यांच्या कार्यकाळातील असंख्य बेकायदेशीर कामकाजाविषयी वरिष्ठांकडे वेळोवेळी तक्रारी केल्याचा दावा शिरसाट यांनी केला आहे. त्यांच्या तक्रारीनंतर झालेल्या चौकशीत देखील मुंडलोड दोषी असल्याचे पुरावे 'टेंडरनामा'कडे उपलब्ध आहेत.
असा केला जमीन घोटाळा...
त्यांनी गांधेली येथील संत स्वामी ज्वालंदास मठाच्या शेकडो एकर जमिनीत घोटाळा करताना ५ मार्च २०१९ रोजी अर्जदाराने दिलेल्या कुळाच्या प्रमाणपत्राचे नोंदनीकृत रजिस्ट्रेशन न करता तसेच शासनाला नजराणा फी न भरता गांधेली येथील तलाठी योगेश पंडित व मंडळ अधिकारी लक्ष्मण किसनराव गाडेकर यांनी कोणत्याही कागदपत्रांची शहानिशा न करता दिनांक ११ मार्च २०१९ रोजी फेरफार क्र. ३९९० नुसार नोंद घेतली व त्याच दिवशी गांधेली येथील गट क्र. २९३ क्षेत्र ३७ हेक्टर १८ गुंठे देवस्थानी इनामी जमिनीची नोंद कोणतेही नोंदणीकृत दस्त नसताना खाजगी व्यक्तीच्या नावे जमीन करून दिली.
यासंदर्भात प्रतिनिधीने तत्कालीन मंडळ अधिकारी लक्ष्मण किसनराव गाडेकर यांना विचारणा केली असता तत्कालीन अपर तहसीलदार रमेश मुंडलोड यांच्या आदेशामुळेच तलाठी योगेश पंडित यांनी फेरफार केल्याचे व नोंद घेतल्याची कबुली त्यांनी दिली आहे. या प्रकरणी गत तीन वर्षांपासून अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुनावणी सुरू असल्याचे देखील ते म्हणाले.
अधिकारी दोषी ; यंत्रणा पाठीशी?
तत्कालीन अपर तहसीलदार रमेश मुंडलोड, मंडळ अधिकारी लक्ष्मण किसनराव गाडेकर व तलाठी योगेश पंडित व इतरांनी संगणमताने देवस्थानी इनामी जमीन खाजगी व्यक्तीच्या नावे केल्यामुळे त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांना तात्काळ शासन सेवेतून निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी शिरसाट यांनी केली होती.
या प्रकरणी राज्याच्या मुख्य सचिवांपासून महसूल मंत्र्यांपर्यंत तसेच विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी झाली. त्यात अधिकारी दोषी असताना आजपर्यंत कार्यवाहीसाठी अपर जिल्हाधिकारी कागदी घोडे नाचवत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात बडे राजकीय पुढारी व अधिकारी गुंतल्याचा वास येत आहे. मात्र नजरचुकीने फेर घेतला गेला असेल, सातबारा अभिलेखात नोंद घेतली गेली असेल, तर फेर रद्द करून सातबाऱ्यावरील नोंद कमी करता येऊ शकते व पुन्हा देवस्थानाची नोंद पूर्ववत करता येते, असे म्हणत यातील अधिकारी स्वतःचा बचाव करत आहेत.
अजुनही आहेत मुंडलोड यांचे कारनामे
'टेंडरनामा'शी बोलताना शिरसाट यांनी मुंडलोड यांचे अनेक कारनामे उघड केले. त्यात त्यांच्याच कार्यकाळात छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील येथील गट क्र. १० व ११ हि वर्ग - २ ची जमीन वर्ग - १ मध्ये करण्याबाबत १३ डिसेंबर २०१६ रोजी तलाठ्यांना आदेशित करण्यात आले होते.
तसेच दौलताबाद येथील गट क्र. ९/ १ या जमिनीस अधिकार नसताना डोंगर सपाटीकरण करण्याची परवानगी दिली होती. विशेष म्हणजे डोंगर सपाटीकरण करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केल्यानंतर परवानगी देण्याचा पराक्रम केला होता.वास्तविक पाहता डोंगर सपाटीकरणाची परवानगी देण्याचे अधिकार तत्कालीन अपर तहसीलदार रमेश मुंडलोड यांना नसताना बेकायदेशीररित्या परवानग्या देण्यात आल्या होत्या. या सर्व प्रकरणांची देखील अद्याप चौकशी प्रलंबित असल्याचे शिरसाट यांनी सांगितले.
गांधेली प्रकरणात शंभर कोटीचा महसूल बुडाला
मुंडलोड यांनी त्यांच्या कार्यकाळात बेकायदेशीररित्या चुकीच्या पध्दतीने देवस्थानी इनामी जमिन सातबाऱ्याच्या मालकी हक्कात संगत स्वामी ज्वालांदास मठ असे नाव कमी करून खाजगी व्यक्तींच्या नावे बेकायदेशीररित्या कुळाचे चुकीचे प्रमाणपत्र देऊन दोन्ही गावातील अंदाजे १८० एकर जमीन कुळाआधारे खाजगी व्यक्तीच्या नावे केली आहे.
वास्तविक पाहता हैद्राबाद कुळ वहिवाट व शेत जमिन अधिनियम १९५० च्या अंतर्गत पोट कलम ८ (६) नुसार खाजगी जमीन एखाद्या कुळास किंवा एखाद्या वहितीदार कुटुंबास २४ एकर जमिन छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात देता येते. ही बाब कायदेशीररित्या आहे. परंतु रमेश मुंडलोड यांनी देवस्थानी इनामी जमीन ज्याची अंदाजे किंमत रक्कम रू. १०० कोटीच्या जवळपास आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांना तत्काळ शासन सेवेतून निलंबित करून त्यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा १९७९ च्या कलम ८ नुसार विभागीय चौकशी करावी. जोपर्यंत त्यांची चौकशी पूर्ण होत नाही, तो पर्यंत त्यांना छत्रपती संभाजीनगरात निलंबन काळात मुख्यालयी ठेऊ नये, या मागणीनंतर सर्व चौकशी झाली. ते दोषीही आढळले. पण तीन वर्षांपासून कार्यवाही प्रलंबित आहे. यासंदर्भात मी आजच मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे व ठोस कारवाईची मागणी करणार आहे, अशी माहिती आमगार शिरसाट यांनी दिली.
