नाशिक (Nashik) : समृद्धी महामार्गाच्या (Samruddhi Expressway) कामासाठी वापरलेल्या ग्रामीण रस्त्यांची सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत (PWD) संयुक्त पाहणी करून रस्ते पूर्ववत करून देण्यात येतील, असे आश्वासन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (MSRDC) अधीक्षक अभियंता विश्वनाथ सातपुते यांनी दिले आहे. तसेच समृद्धी महामार्गामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या समस्या सरकारकडे मांडण्यात येऊन त्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही आश्वासन त्यांनी दिले आहे.
समृद्धी महामार्गाच्या सिन्नर तालुक्यातील मार्ग वाहतुकीसाठी खुला झाला आहे. हा मार्ग पूर्ण होऊन वर्ष उलटले असून या महामार्गालगतच्या शेतकऱ्याच्या समस्या समोर येऊ लागल्या आहेत. या महामार्गासाठी ग्रामीण रस्त्यांवरून क्षमतेपेक्षा अधिक अवजड वाहनांचा वापर केल्याने रस्ते मोठ्याप्रमाणावर नादुरुस्त झाले आहेत.
यामुळे शेतकऱ्यांनी वारंवार आंदोलन करून त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधले आहे. यामुळे तहसीलदार सुरेंद्र देशमुख यांच्या पुढाकाराने सिन्नर तहसील कार्यालयात समृद्धी महामार्ग प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या व महामार्ग कामावर खराब झालेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती होण्यासंदर्भात बैठक बोलावली होती.
समृद्धी महामार्गालगत शेतकऱ्यांना ये-जा करण्यासाठी दहा फुटी रस्ता तयार करण्याबाबत शासनास यापूर्वी प्रस्ताव पाठविल्याचे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सर्व्हिस रोडचे १२ किलोमीटरचे काम सुरू असून, अतिरिक्त १४ किलोमीटर काम करण्यात येईल, असेही या वेळी सांगण्यात आले.
महामार्गासाठी खोदलेल्या खाणींमध्ये बुडून, तसेच काम सुरू असताना झालेल्या वेगवेगळ्या अपघातांमध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना नोकरी देण्याच्या मागणीवर यावेळी चर्चा झाली. त्यावर प्रस्ताव वरिष्ठ स्तरावर पाठवल्याचे उत्तर देण्यात आले.
समृध्दी महामार्गाच्या कामामुळे सिन्नर तालुक्याच्या पूर्वभागातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून, रस्ते अद्याप दुरुस्त करून दिले नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व संबंधित यंत्रणांना सोबत घेऊन खराब झालेल्या रस्त्यांची संयुक्त पाहणी केली जाईल व रस्ते पूर्ववत केले जातील, असे सातपुते यांनी सांगितले.
पाहणीत स्थानिक ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना सहभागी करून घेण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली. यावेळी कार्यकारी अभियंता विजयकुमार कोळी, उपअभियंता निंबादास बोरसे, दिलीप बिल्डकॉन कंपनीचे प्रतिनिधी के. के. जयस्वाल, एल. डी. द्विवेदी, सायाळे येथील सामाजिक कार्यकर्ते विजय शिंदे आदी उपस्थित होते.
रस्ते दुरुस्तीवरून वाद
जिल्हा परिषदेचे ग्रामीण रस्ते समृद्धी महामार्गामुळे नादुरुस्त झाले आहेत. यामुळे सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यातील जवळपास १५ कोटींच्या रस्त्यांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल त्यांनी रस्ते विकास महामंडळाला दिलेला असतानाही अद्याप समृद्धी महामार्ग उभारणाऱ्या ठेकेदार कंपनीने रस्त्यांची दुरुस्ती केलेली नाही.
याउलट रस्ते दुरुस्ती करून दिल्याचा अहवाल या कंपन्यांनी रस्ते विकास महामंडळाला दिल्याचे बोलले जाते. यामुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत. आता या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याचे आश्वासन मिळाले आहे. या आश्वासनाची पूर्तता कशी होते,याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.
