मुंबई (Mumbai): राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 'आउटसोर्सिंग व मेकॅनाइज्ड हाऊसकीपिंग'साठी दिलेल्या तब्बल १५०० ते १७०० कोटी रुपयांच्या कंत्राटात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार, नियमभंग आणि राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
मोठ्या अनियमितता उघडकीस येऊन सुद्धा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याकडे काणाडोळा केल्याने या प्रकरणी पुण्यातील सामाजिक संस्थेने केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे (CVC) तक्रार दाखल केली आहे. या घोटाळ्यात सनदी अधिकारी आणि ईडीच्या चौकशीस सामोरे गेलेल्या ठेकेदारांचा सहभाग असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आताच्या ‘स्मार्ट’ सर्व्हीसेस (पूर्वीचे नाव ब्रिस्क इंडिया) कंपनीविरुद्ध ईडीची चौकशी सुरू असल्याने कंपनीला सेवा पुरवठादार कंपन्यांच्या पॅनेलमधून वगळण्यात यावे असे स्पष्ट निर्देश दिले असतानाही मंत्री संजय शिरसाठ यांच्या नेतृत्वाखालील सामाजिक न्याय विभागाने कंपनीवर भलतीच मेहेरनजर केल्याचे प्रकरण ‘टेंडरनामा’ने विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उजेडात आणले होते.
सामाजिक न्याय विभागाने आपल्या अखत्यारीतील आस्थापनांसाठी मार्च महिन्यात हे टेंडर काढले होते. एकूण १० कंपन्यांमधून ‘स्मार्ट सर्व्हिसेस’ (पूर्वीची ‘ब्रिस्क इंडिया’), ‘बीव्हीजी इंडिया’ आणि ‘क्रीस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस’ या तीन कंपन्यांना पात्र ठरवण्यात आले. या तीनही कंपन्यांमध्ये संगनमत झाल्याचा संशय तक्रारीत व्यक्त करण्यात आला आहे.
मुख्य आरोप आणि अनियमितता
१. टेंडर दस्तऐवजातील त्रुटी
कंत्राटाच्या टेंडर दस्तऐवजात आवश्यक मनुष्यबळाची संख्या, अंदाजित खर्च आणि स्वच्छता क्षेत्राच्या मोजमापाचा कोणताही उल्लेख नाही. हे सीव्हीसीच्या पारदर्शकतेच्या नियमांचे थेट उल्लंघन आहे.
२. संशयास्पद बोली पद्धत
‘बीव्हीजी इंडिया’, ‘स्मार्ट सर्व्हिसेस’ आणि ‘क्रीस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस’ या तिन्ही कंपन्यांनी सर्व घटकांसाठी अगदी समान दर (१९.५०%) दिले आहेत. स्पर्धात्मक निविदांमध्ये ही गोष्ट अत्यंत असामान्य असून, हे संगनमत असल्याचे स्पष्ट संकेत देते.
३. नियमबाह्य वाटप
टेंडरमध्ये ‘स्मार्ट सर्व्हिसेस’ ही कंपनी L1 (सर्वात कमी दर देणारी) ठेकेदार म्हणून निवडली गेली. मात्र, टेंडरमध्ये तरतूद नसतानाही, उरलेल्या दोन ठेकेदारांनाही त्याच दराने काम वाटप करण्यात आले. हा निर्णय कुणाच्या अधिकारातून घेण्यात आला, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
४. जास्त सेवा शुल्क
कंत्राटाच्या आदेशात १८% सेवा शुल्क नमूद करण्यात आले आहे, जे सीव्हीसीच्या कमाल मर्यादा (३.७५% ते ७%) पेक्षा खूपच जास्त आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान झाले आहे. ठेकेदारावर एवढी मेहेरबानी का करण्यात आली, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
५. कंत्राटाची संशयास्पद मुदत
कंत्राटाचा कालावधी ५ वर्षांसाठी असून, दरवर्षी ५% वाढ देण्याची तरतूद आहे, तसेच पुढे ३ वर्षे वाढवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हे सीव्हीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे.
६. ठेकेदाराची संशयास्पद पार्श्वभूमी
‘स्मार्ट सर्व्हिसेस’चा पूर्वी ‘ब्रिस्क इंडिया’शी संबंध होता, आणि ही कंपनी ईडीच्या चौकशीखाली होती. अशा कंपनीला हे कंत्राट कसे दिले गेले, यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
७. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहभाग
या घोटाळ्यात काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा थेट सहभाग असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. विद्यमान आयुक्त दीपा मुधोळ मुंडे (आयएएस) आणि अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे बाबासाहेब बेलदार (आयएएस) यांची नावे तक्रारीत आहेत. कार्यारंभ आदेशावर बाबासाहेब बेलदार यांची सही आहे. माजी आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया (आयएएस) यांच्याकडेही यापूर्वी तक्रार करण्यात आली होती.
त्यामुळे या टेंडर आणि कार्यादेशातील सर्व नियमभंगाची सखोल चौकशी. ‘स्मार्ट सर्व्हिसेस’ आणि ‘ब्रिस्क इंडिया’ यांच्यातील संबंधांची आणि ईडी चौकशीची तपासणी करावी. तसेच संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांविरुद्ध कठोर शिस्तभंगाची आणि कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी या तक्रारीद्वारे केली आहे.
पुन्हा एक घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर सामाजिक न्याय विभागाच्या कामकाजावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता सीव्हीसी याप्रकरणी काय पाऊल उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.