पुणे (Pune) : अपार्टमेंटमध्ये सदनिकांच्या क्षेत्रफळानुसार देखभाल शुल्क (मेंटेनन्स) आकारण्यात यावे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. त्यामुळे अपार्टमेंटमधील छोटे क्षेत्रफळ असलेल्या सदनिकाधारकांना दिलासा मिळाला आहे. देखभाल शुल्क आकारणीवरून होणारा वाद या निर्णयामुळे संपुष्टात येणार आहे.
अरण्येश्‍वर येथील ‘ट्रेझर पार्क’ ही ११ इमारतींतील ३५६ सदनिकांची अपार्टमेंट कंडोमिनियम महाराष्ट्र अपार्टमेंट मालकी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत आहे. या अपार्टमेंटमध्ये दोन बीएचके, तीन बीएचके, चार बीएचके अशा विविध आकारांच्या सदनिका आहेत. या अपार्टमेंट कंडोमिनियमने सर्वसाधारण सभेत ठराव करून प्रत्येक सदनिकाधारकाकडून समान देखभाल शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अपार्टमेंट कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा करून रहिवासी नीलम पाटील, प्रमोद गरड, अतुल इटकरकर आणि नरेंद्र चौधरी या दोन बीएचके सदनिकाधारकांनी सहकारी संस्था उपनिबंधकांकडे दाद मागितली.
त्यावर तत्कालीन उपनिबंधक दिग्विजय राठोड यांनी जुलै २०२१मध्ये या सदनिकाधारकांच्या बाजूने निकाल देत अपार्टमेंटच्या क्षेत्रफळाच्या आधारे काढण्यात येणाऱ्या अविभक्त हिश्श्याच्या टक्केवारीनुसार देखभाल शुल्क आकारावे, असा निकाल दिला.
या निकालाविरोधात मोठ्या आकाराच्या सदनिकाधारकांनी सहकार न्यायालयात धाव घेतली; परंतु सहकार न्यायालयानेही उपनिबंधकांचा आदेश कायम ठेवला. त्यामुळे मोठ्या आकाराच्या सदनिकाधारकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती.
सहकारी संस्था उपनिबंधक आणि सहकार न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करून आव्हान याचिका फेटाळली. ‘अपार्टमेंट कायदा आणि मालमत्तेच्या घोषणापत्रानुसार (डीड ऑफ डिक्लेरेशन) प्रत्येक सदनिकेचे क्षेत्रफळ व किमतीचे संपूर्ण मालमत्तेच्या किमतीशी असलेले प्रमाण यानुसार सामाईक भागातील हक्क आणि मतदानाच्या हक्काचे प्रमाण ठरविले जाते.
त्यामुळे ज्याच्या सदनिकेचे मूल्य व क्षेत्रफळ अधिक आहे, त्याने त्याच प्रमाणात सामाईक भागाच्या देखभाल खर्चात अधिक वाटा उचलणे आवश्यक आहे,’ असे न्यायालयाने दिलेल्या निकालात म्हटले आहे.