पुणे (Pune): राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने कृत्रिम वाळू (एम-सँड M-Sand) धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यपद्धती (एसओपी - SOP) निश्‍चित केली आहे. नद्यांमधून होणारे वाळूचे उत्खनन थांबविण्यासाठी हे धोरण तयार करण्यात आले असून, त्यामध्ये काही सवलतीही सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत.
कसा होणार लिलाव?
नद्यांच्या पर्यावरणीय समतोलासाठी आणि नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून ‘एम-सँड’च्या विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे धोरण ठरविण्यात आले आहे, तर त्याची अंमलबजावणी कशी करावी, याबाबत कार्यपद्धती निश्‍चित केली आहे. त्यानुसार सार्वजनिक तसेच खासगी जमिनींवर ‘एम-सँड’ युनिट्स सुरू करण्यासाठी माहिती एकत्रित करून ‘महाखनिज’ प्रणालीवर लिलावासाठी योग्य जमिनींची माहिती जिल्हा प्रशासनामार्फत देण्यात येणार आहे. पाच एकरांपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी लिलाव प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
जुना खाणपट्टा रद्द करणार
पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या खाणपट्ट्यांच्या धारकांनाही शंभर टक्के ‘एम-सँड’ उत्पादन करण्यासाठी ‘महाखनिज’ प्रणालीवर अर्ज सादर करता येईल. शासनाच्या मान्यतेनंतर जुना खाणपट्टा रद्द करून नवीन ‘एम-सँड’ खाणपट्टा देण्यात येणार आहे. प्रमुख खनिजांच्या खाणीतील ओव्हरबर्डन आणि इमारतींच्या कामातून निघालेल्या दगडापासून ‘एम-सँड’ निर्मितीलाही परवानगी दिली जाईल, ज्यासाठी संबंधित वाहतूक परवानग्या व स्वामित्व धन आकारणी करण्यात येणार आहे.
कोणाला मिळणार सवलत?
‘एम-सँड’ युनिटधारकांना उद्योग विभागाकडील सवलत देण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रथम ५० प्रकल्पांना महसूल आणि उद्योग विभागाकडील सवलतींचा लाभ मिळेल. अशा वाळूची विक्री आणि वाहतुकीसाठी दुय्यम वाहतूक परवाना घेणे बंधनकारक केले आले आहे. परवानगी मिळाल्यानंतर सहा महिन्यांत युनिट सुरू करणे आणि उत्पादन सुरू करण्यापूर्वी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून ‘कन्सेंट टू ऑपरेट’ परवानगी घेणे आवश्यक असणार आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी हे या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल अधिकारी असणार आहेत.
आवश्यक परवानग्या बंधनकारक
‘एम-सँड’ युनिटबाबत नोंदणीकृत हमीपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अवैध उत्खननात किंवा वाहतुकीत दोषी आढळलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थांना लिलावात भाग घेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. प्रस्तावासोबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे ‘कन्सेंट टू एस्टॅब्लिश’ प्रमाणपत्र, नियोजन प्राधिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, उद्योग आधार नोंदणी प्रमाणपत्र आणि महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम २०१३ नुसार आवश्यक परवानग्या सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
वाळूला पर्याय काय?
पर्यावरणाचे संरक्षण या दृष्टिकोनातून वाळूला पर्याय देणे आवश्यक होते. भविष्यात नद्यांमधून वाळूचे उत्खनन पूर्णपणे थांबविण्याचा प्रयत्न आहे. त्याबरोबरच बांधकामांसाठीही वाळू उपलब्ध होणे आणि वाळूची चोरटी वाहतूक थांबविणे महत्त्वाचे आहे. कार्यपद्धती निश्‍चित केल्याने आता या धोरणाच्या अंमलबजावणीत अडचणी येणार नाहीत.
- चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री