मुंबई (Mumbai) : राज्य सरकारच्या 'इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने' पुणे येथील शासकीय वसतिगृहाच्या व्यवस्थापनात आढळलेल्या गंभीर अनियमिततांवरून संचालनालयाला चांगलाच दणका दिला आहे. (Pune OBC Hostel Scam News)
शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय विद्यार्थी क्षमता १०० वरून २०० करणे, परस्पर इमारत बदलणे आणि अनावश्यक आर्थिक भार टाकणे यांसारख्या अनेक गंभीर त्रुटींवर शासनाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संचालनालयाला या प्रकरणी तातडीने स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य शासनाने २८ फेब्रुवारी २०२३, १३ मार्च २०२३ आणि १९ डिसेंबर २०२३ रोजीच्या निर्णयानुसार, राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग यांतील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी १०० विद्यार्थी क्षमतेची एक मुलांची आणि एक मुलींची अशी एकूण ७२ शासकीय वसतिगृहे भाड्याच्या इमारतींमध्ये कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला होता.
असे असताना, पुणे येथील सहाय्यक संचालक कार्यालयाने शासनाच्या या धोरणाचे उल्लंघन केल्याचे समोर आले आहे.
त्रुटी अन् अनियमितता...
मान्यता फक्त शंभर विद्यार्थीसाठीच
- शासनाने १०० विद्यार्थी क्षमतेच्या वसतिगृहांना मान्यता दिली असताना, पुणे येथील सहायक संचालकांनी शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय २०० विद्यार्थी क्षमतेची इमारत भाड्याने घेतली. यामुळे शासनावर अनावश्यक आर्थिक भार पडत आहे.
- शासनाने २४ जुलै २०२३ रोजी महेंद्र मोतीलाल कोठारी यांच्या मालकीची हडपसर येथील १३,८०० चौ. फुटाची इमारत तात्पुरत्या मान्यतेने भाड्याने घेण्यास परवानगी दिली होती. मात्र, संचालनालयाने शासनाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता परस्पर भूमकर यांच्या मालकीची पर्यायी इमारत निवडली आणि त्यात वसतिगृह सुरू केले. इमारत बदलाबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.
- शासनाच्या धोरणानुसार वसतिगृहासाठी ९,२०० चौ.फुटाची इमारत अपेक्षित असताना, पुणे येथे तब्बल १८,५०० चौ.फुटाची इमारत भाड्याने घेण्यात आली आहे. यामुळे भाड्यापोटी शासनावर मोठा अतिरिक्त भार येत आहे.
गरज नसतानाही मोठी इमारत
धक्कादायक बाब म्हणजे, या वसतिगृहात केवळ ५४ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला असताना, सहायक संचालकांनी परस्पर २०० विद्यार्थी क्षमतेची इमारत भाड्याने घेतली आहे. १०० विद्यार्थ्यांची क्षमता पूर्ण नसतानाही दुप्पट क्षमतेची इमारत घेणे हे पूर्णपणे अनावश्यक आणि आर्थिक गैरव्यवहाराचे निदर्शक आहे.
- २०० विद्यार्थी क्षमतेची इमारत घेतल्यामुळे २०० विद्यार्थ्यांसाठी आहार भत्ता, निर्वाह भत्ता आणि इमारतीच्या भाड्यापोटी शासनावर मोठा अतिरिक्त वित्तीय भार येत असल्याचे निदर्शनास आणले आहे.
- शासनाने ज्या पात्र विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही, त्यांच्यासाठी 'ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना' १३ डिसेंबर २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये लागू केली आहे. असे असतानाही, पुणे शहरात विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक असल्याचे कारण देत २०० विद्यार्थी क्षमतेची इमारत घेणे हे समर्थनीय नसल्याचे शासनाने म्हटले आहे.
आवश्यक कागदपत्रे नाहीत
- इमारतीचे बांधकाम पूर्णत्वाचे सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र, जिल्ह्यामध्ये शासकीय इमारत उपलब्ध नसल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रमाणपत्र, इमारत सुस्थितीत असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र आणि वसतिगृहाची इमारत व परिसर आरोग्यदृष्ट्या योग्य असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र यापैकी एकही आवश्यक कागदपत्र सादर करण्यात आलेले नाही.
- यासंदर्भात शासनाने काढलेल्या पत्रात या सर्व त्रुटी आणि अनियमिततांवरून तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संचालनालयाला या प्रकरणी तातडीने खुलासा करण्यास आणि सर्व त्रुटींची पूर्तता करून स्पष्ट, परिपूर्ण अभिप्राय, शिफारसी तसेच आवश्यक सर्व कागदपत्रांसह सुधारित प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कठोर कारवाई होणार?
या प्रकारामुळे शासनाच्या निधीचा अपव्यय आणि धोरणांचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट दिसत असून, दोषींवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, यासंदर्भात सहाय्यक संचालक विशाल अशोक लोंढे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी रजेवर असल्याचे सांगितले.