जालना (Jalna) : जिल्हा वार्षिक योजना २०२५-२६ अंतर्गत सर्वसाधारण योजना ४३६ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना ७६ कोटी, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना २.९६ कोटी असे एकूण ५१४.९६ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. सर्व शासकीय यंत्रणांनी प्राप्त निधी वेळेत खर्च करण्याचे निर्देश राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसवंर्धन मंत्री तथा जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे (Pankja Munde) यांनी दिले.
येथील जिल्हा नियोजन भवनात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक मुंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाली. या बैठकीस खासदार कल्याण काळे, आमदार राजेश राठोड, आमदार बबनराव लोणीकर, आमदार संतोष दानवे, आमदार नारायण कुचे, आमदार हिकमत उढाण, आमदार विक्रम काळे, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, प्रभारी जिल्हा पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरीष बनसोडे, अप्पर जिल्हाधिकारी रिता मैत्रवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश महाडिक, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनील सूर्यवंशी यांच्यासह सर्व समिती सदस्य उपस्थित होते.
पालकमंत्री मुंडे म्हणाल्या, की जिल्हा वार्षिक योजना २०२४-२५ अंतर्गत सर्वसाधारण योजना ३७७.६३ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना ७५.६२ कोटी, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना ३.१३ कोटी असे एकूण ४५६.३८ कोटींचा निधी खर्च झाला. अतिवृष्टी अनुदान वितरणात जो अपहार झाला. तो निधी शासनाचा असून सामान्य नागरिकांचा आहे. या प्रकरणातील दोषींवर कडक कारवाई झाली पाहिजे.
प्रारंभी सुनील सूर्यवंशी यांनी जिल्हा नियोजन समितीसमोर मागील बैठकीचे इतिवृत्त व अनुपलन अहवाल सादर केला. तसेच जिल्हा वार्षिक योजना २०२४-२५ अंतर्गत झालेला खर्च व २०२५-२६ च्या प्रारूप आराखड्याची माहिती या वेळी दिली.
शासनाने ठरवून दिलेल्या आर्थिक मर्यादेत जिल्हा वार्षिक योजनेकरिता (सर्वसाधारण) रु. ३३२.२० कोटींचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला होता. राज्यस्तरीय बैठकीत ४६.०० कोटींच्या वाढीसह जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२५-२६ करिता एकूण ४३६ कोटींचा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे.
पालकमंत्र्यांच्या सूचना
- जिल्हाधिकारी यांनी दर आठवड्याला बैठक घेऊन पीककर्ज वितरणाचा बँकांकडून आढावा घ्यावा.
- गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेचा लाभ तत्काळ द्यावा.
- लोकवस्ती आणि वाड्याच महावितरणने सिंगल फेजचे कनेक्शन तोडले, या लोकवस्ती आणि वाड्यांना वीजपुरवठा पूर्ववत करावा.
- लोकप्रतिनीधींच्या निधीतून २० टक्के निधी वापरून शाळेत स्वच्छतागृह करण्यात येईल.
- जिल्ह्यात अवैधरित्या वाळूची तस्करी करणाऱ्यांवर महसूल आणि पोलीस यंत्रणांनी कडक कारवाई करावी.
- जिल्ह्यात पोलीस पाटील पदासाठी नोटीफिकेशन काढून या पदांची लवकर भरती करावी.
- सर्व कार्यालयांवर अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर करावा.
- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मारकास आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून देणार.
२०२५-२६ करिता मंजूर तरतुदी
- कृषी व संलग्नसेवा (पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, वने, सहकार) ः २२.९६ कोटी
- ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासाच्या योजना : २०.५० कोटी
- जलसंधारण विभागाच्या योजना : २४.१० कोटी
- ऊर्जा विकास (MSEB व अपारंपरिक ऊर्जा) : ३०.०० कोटी
- शिक्षण विभागाच्या योजना : २४.१७ कोटी
- महिला व बाल विकासाच्या योजना : २१.४० कोटी
- आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण : ४८.९८ कोटी
- नगर विकास विभाग : ७०.२६ कोटी
- रस्ते व परिवहन : ४५.५० कोटी
- पर्यटन, तिर्थक्षेत्र, संरक्षित स्मारके यांचे संवर्धन व विकास : २५.५१ कोटी
- पोलीस व तुरुंग व्यवस्थेचे बळकटीकरण : १२.४० कोटी
- दिव्यांगांकरिता १ टक्का राखीव : ४.१३ कोटी