मुंबई (Mumbai) : राज्यातील महत्वाच्या सर्व प्रकल्पांचे भूसंपादन ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार पूर्ण करून प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावावेत. तसेच भूसंपादनाअभावी एकही प्रकल्प रखडणार नाही याची संबंधित सर्व यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिले. राज्यातील महत्त्वकांक्षी 11 प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या 53 हजार 354 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूदही करण्यात यावी अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.
राज्यातील महत्वाच्या प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा आढावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी घेतला. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या सूचना दिल्या. यावेळी नागपूर – गोवा शक्तिपीठ महामार्ग, विरार – अलिबाग कॅरिडोर, जलना – नांदेड द्रुतगती महामार्ग, पुणे रिंग रोड पूर्व, पश्चिम व विस्तारीकरण, भंडारा – गडचिरोली द्रुतगती महामार्ग, नागपूर – चंद्रपूर द्रुतगती महामार्ग, नागपूर – गोंदिया द्रुतगती महामार्ग, नवेगाव (मोर) – सुरजागड मिनरल कॅरिडोर, वाढवण – इगतपुरी द्रुतगती महामार्ग या राज्यातील रस्ते प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा तसेच वर्धा - नांदेड, वर्धा – गडचिरोली रेल्वे प्रकल्प आणि कोल्हापूर, कराड, अकोला, गडचिरोली आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळाच्या भूसंपादनाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्रकल्प रखडल्यामुळे त्याच्या किंमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होते असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भूसंपादनाच्या प्रक्रियेसाठी सर्व यंत्रणांना टाईमलाईन दिलेली आहे. त्याचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे. सर्व यंत्रणा आणि संबंधित अधिकारी यांनी मिशन मोडवर काम करावे. भूसंपादनाची कामे गांभिर्याने घेऊन तातडीने मार्गी लावावीत. याबाबत सर्वांनी गुणात्मक आणि रचनात्मक काम करावे अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शक्तिपीठ महामार्ग आराखडा गतीशक्तीवर रन करून त्याचा आराखडा तयार करून घ्यावा. जेणे करून कमीत कमी वन जमीन बाधित होईल. या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या 12 हजार कोटींच्या निधीची वित्त विभागाने तरतूद करावी. विरार अलिबाग कॅरिडोरच्या मोरबे ते कारंजा टप्प्यामध्ये वन जमिन व कांदळवन असल्यामुळे त्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्या घेण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी. तसेच या प्रकल्पाच्या परवानग्या घेत असतानाच प्रशासकीय प्रक्रिया समांतर सुरू ठेवावी. त्यामुळे कामास गती देता येईल. वाढवण – इगतपुरी द्रुतगती महामार्गाचा समावेश सागरमाला योजनेत करण्याविषयीचा प्रस्ताव सादर करावा. जालना – नांदेड द्रुतगती महामार्गाचे परभणी जिल्ह्यातील सेलू येथील भूसंपादनाची प्रक्रिया 15 दिवसात पूर्ण करावी. विदर्भातील भंडारा – गडचिरोली, नागपूर – चंद्रपूर, नागपूर - गोंदिया या सर्व द्रुतगती मार्गांचा आराखडा गतीशक्तीवर रन करून अंतिम करुन घ्यावा. वर्धा - गडचिरोली व वर्धा – नांदेड रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया 15 दिवसात पूर्ण करून काम मार्गी लावण्यात यावे. अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.
गडचिरोली विमानतळाचा ओएलएस करून घ्यावा आणि त्याचा प्रस्ताव गडचिरोली जिल्हाधिकारी यांनी पाठवावा. तर अकोला येथील विमानतळाच्या धावपट्टीची लांबी 2400 मीटर पर्यंत वाढवावी. अकोला येथे सुंदर आणि अत्याधुनिक तसेच मोठे विमानतळ उभारण्यात यावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील विमानतळ प्रकल्पांचा आढावा घेताना केल्या. राज्यातील महत्त्वकांक्षी 11 प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या 53 हजार 354 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूदही करण्यात यावी अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. या बैठकीस महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, परिवहन व बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड आदी उपस्थित होते.