नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेला (Nashik ZP) जिल्हा नियोजन समिती (DPC), राज्य सरकार व केंद्र सरकारकडून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या १०१३ कोटींच्या निधीपैकी केवळ ८५२ कोटी रुपये खर्च झाला असून, खर्च होण्याचे प्रमाण केवळ ८४ टक्के आहे. जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणांनी निधी वेळेत खर्च न केल्यामुळे हा अखर्चित १६३ कोटी रुपये निधी परत सरकारजमा करण्याची नामुष्की येणार आहे.
जिल्हा परिषदेने मागील वर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या निधीपैकी जवळपास ९५ टक्के निधी खर्च केला असताना यावर्षी त्या निधी खर्चाचेही प्रमाण ८८ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे.
जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्यासाठी दोन आर्थिक वर्षांची मुदत असते. या मुदतीत खर्च न झाल्यास तो निधी संबधित यंत्रणांना परत करावा लागतो. जिल्हा परिषदेला जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून तसेच राज्य सरकारच्या काही मंत्रालयांकडूनही थेट निधी मिळतो. तसेच केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांसाठीचाही निधी मिळत असतो.
नाशिक जिल्हा परिषदेला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून ५५० कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला होता. तसेच राज्य सरकारकडून १५८ कोटी रुपये व केंद्र सरकारकडून ३०५ कोटी रुपये प्राप्त झाले होते. हा १०१३ कोटी रुपये निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणांना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदत होती.
या मुदतीत प्रत्यक्षात केवळ ८५२ कोटी रुपये निधी खर्च झाला आहे. यात जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या ५५० कोटी रुपयांपैकी ४८६ कोटी रुपये निधी खर्च झाला आहे.
राज्य सरकारकडून प्राप्त झालेल्या १५८ कोटींपैकी १४२ कोटी रुपये व केंद्र सरकारकडून प्राप्त झालेल्या ३०५ कोटींपैकी २२२ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. केंद्र सरकारकडून प्राप्त झालेल्या ३०५ कोटींपैकी केवळ ७३ टक्के निधी खर्च झाला असून, राज्य सरकारकडून प्राप्त निधीच्या ९० टक्के खर्च झाला आहे. केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशन, जलजीवन मिशन, राष्ट्रीय आरोग्य मिशन आदी योजनांसाठी थेट निधी मिळत असतो.
शिक्षण, बांधकाम पिछाडीवर
जिल्हा नियोजन समितीकडून २०२२-२३ या वर्षात प्राप्त झालेल्या ५५० कोटींच्या निधीतून ६५ कोटी रुपये अखर्चित राहिले असून, ते जिल्हा कोषागारात जमा करावे लागणार आहेत. या अखर्चित राहिलेल्या निधीमध्ये प्रामुख्याने प्राथमिक शिक्षण, जलसंधारण, बांधकाम विभाग एक व दोन यांचा समावेश आहे. इतर विभागांचाही अखर्चित निधी हा प्रामुख्याने बांधकामांसंबंधीचा आहे.
जिल्हा नियोजन समितीचा तीन टक्के निधी हा वर्गखोल्या बांधकाम व दुरुस्तीसाठी दिला जातो. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून कामांची टेंडर प्रक्रिया राबवणे, कार्यारंभ आदेश वेळेत देणे कामे वेळेत पूर्ण करून घेणे, याकडे दुर्लक्ष केले जात असते. यामुळे ती कामे वेळेत पूर्ण होत नसल्याचे दिसत आहे. यामुळे शिक्षण विभागाचा केवळ ७७ टक्के खर्च झाला आहे.
शिक्षण विभागाला ६९.९७ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला असताना त्यातील १५.७२ कोटी रुपये निधी परत करावा लागणार आहे. यामुळे पुढील वर्षी प्राप्त होणाऱ्या निधीपैकी १५.७२ कोटी रुपये निधी या अपूर्ण कामांवर खर्च करावा लागणार आहे. एकीकडे शेकडो शाळांना वर्गखोल्या नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना जुन्या, धोकादायक शाळांमध्ये बसवून शिकवावे लागत असताना निधी वेळेत खर्च करण्याबाबत जिल्हा परिषद यंत्रणा उदासीन असल्याचे दिसत आहे.
हीच परिस्थिती बांधकाम विभागांची आहे. बांधकाम विभाग एक, दोन व तीन यांचा मिळून २५ कोटी रुपये निधी परत जाणार आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्त्यांची दुरवस्था असून त्यासाठी पुरेसा निधी मिळत नसताना बांधकाम विभागाला प्राप्त झालेला निधीही दोन वर्षांमध्ये खर्च होत नसल्याने नवीन कामे मंजूर करण्यास मोठ्या अडचणी येत आहे.
तशीच परिस्थिती महिला व बालविकास विभागाची आहे. एकीकडे जिल्ह्यातील हजारो अंगणवाड्यांना इमारत नसल्यामुळे मंदिरे, समाज मंदिरे येथे विद्यार्थ्यांना पूर्व प्राथमिक शिक्षण दिले जात असताना या विभागाचे ७ कोटी रुपये वेळेत खर्च न केल्याने परत करण्याची नामुष्की ओढवली आहे.
