नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे या परदेश वारीवर गेल्याने जलयुक्त शिवार योजनेच्या १५.९५ म्हणजे जवळपास १६ कोटींच्या कामांचे टेंडर (Tender) वाऱ्यावर सोडले आहेत.
जलयुक्त शिवार योजनेची टेंडर प्रक्रिया राबवण्याची घाई आहे, म्हणून एका कर्मचाऱ्यास प्रतिनियुक्तीवर घेण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागालाही अंधारात ठेवून एकाच दिवसात फाईल फिरवणाऱ्या कार्यकारी अभियंता यांनी महिन्यापासून टेंडरचे तांत्रिक लिफाफे उघडले नाहीत. आता जिल्हा परिषद निवडणूक कोणत्याही क्षणी जाहीर होणार असताना त्या टेंडरचे काम अर्धवट टाकून रजेवर गेल्या आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेसाठी नाशिक जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या नियतव्ययातून १५.९५ कोटी रुपयांच्या ५८ कामांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत.
राज्य सरकारकडून निधी प्राप्त झाल्याशिवाय टेंडर प्रक्रिया राबवू नये, असे प्रशासकीय मान्यतेत स्पष्ट केले होते. मात्र, निधी देण्यास उशीर होणार असल्याने तोपर्यंत टेंडर प्रक्रिया रखडून पडून कामांना उशीर होऊ नये म्हणून राज्याच्या जलसंधारण विभागाने निधी नसतानाही टेंडर प्रक्रिया राबवण्यास परवानगी दिली.
जलयुक्त शिवार योजनेचे टेंडर प्रसिद्ध करण्यास उशीर होऊ नये म्हणून जलसंधारण विभागाच्या कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांनी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात प्रतिनियुक्तीने असलेल्या कर्मचाऱ्यास घाईघाईने प्रतिनियुक्तीने घेतले. त्यासाठी सामान्य प्रशासन विभाग व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अंधारात ठेवून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची फाईलवर सही घेतली. त्यानंतर ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात टेंडर प्रसिद्ध केले.
टेंडरची मुदत संपल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्या टेंडरचे तांत्रिक लिफाफे उघडणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याला महिना होत आला तरी टेंडर उघडले नाही. आता नगरपालिका निवडणूक जाहीर झाली असून जिल्हा परिषद निवडणूक कोणत्याही क्षणी जाहीर होऊन आचार संहिता लागू होऊ शकते. त्यानंतर टेंडर उघडून कार्यादेश देता येणार नाही.
तसेच टेंडर उघडण्यासाठी कार्यकारी अधिकारी यांची की (चावी) आवश्यक असते. कार्यकारी अभियंता यांच्या रजेच्या काळात प्रभारी कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे की (चावी) नसल्याने त्यांना टेंडर उघडता येत नाही. यामुळे आता श्री. गवळी यांच्याकडे कार्यभार असला तरी त्यांना टेंडर उघडता येणार नाही.
निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर पुढचे दीड महिना टेंडर उघडता येणार नाही. यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेची कामे लांबणार आहेत.
परस्परविरोधी भूमिका
जलसंधारण विभागात जलयुक्त शिवार योजनेचे टेंडर राबवण्यासाठी टेंडरक्लार्क प्रतिनियुक्तीने घेण्यासाठी दाखवलेली तत्परता त्यानंतर टेंडर प्रक्रिया राबवणे व टेंडर उघडणे यासाठी दिसत नाही. आधी महिनाभर टेंडर उघडले नाही व जिल्हा परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता आठवडाभरात जाहीर होण्याची शक्यता असताना कार्यकारी अभियंता रजेवर निघून जातात व मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्यांना रजा मंजूर करतात, यामुळे जिल्हा प्रशासनाची कोणती भूमिका खरी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
टेंडर उघडणे टाळण्याचे कारण काय?
जलयुक्त शिवार योजनेच्या १५.९५ कोटींच्या कामांच्या ५८ कामांच्या प्रत्येक टेंडरला सरासरी १२ जणांनी सहभाग घेतला आहे. यामुळे स्पर्धा होऊन आधीच शब्द दिलेल्या मर्जीतील ठेकेदारांना ठेका देता येणार नाही. यामुळे नको असलेल्या ठेकेदारांना माघार घेण्यास भाग पाडण्यासाठी पुरेसा वेळ हवा आहे. तो वेळ आचारसंहिता काळात मिळू शकणार आहे. यामुळे कार्यकारी अभियंता या मुद्दाम टेंडर उघडणे टाळत असल्याचा आरोप केला जात आहे.