नाशिक (Nashik): सिंहस्थ पर्वणी सुरू होण्यापूर्वी, म्हणजे मार्च २०२७ अखेरपर्यंत कामे पूर्ण होतील याची खात्री असेल, तरच कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या निधीतून कामे प्रस्तावित करावीत, अशा स्पष्ट सूचना नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिल्या आहेत. मंजुरीनंतरही काम वेळेत पूर्ण न झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रस्ताव सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्याची राहील, असे प्राधिकरणाच्या बैठकीच्या इतिवृत्तात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ऑगस्टअखेरीस झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त समोर आले असून, मार्च २०२७ पूर्वी पूर्ण न झालेल्या कामांच्या देयकांची जबाबदारी प्राधिकरण स्वीकारणार नसल्याचे संकेत या सूचनांमधून मिळत आहेत.
१९ यंत्रणांच्या कामांना मुदतीची अट
नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे दर बारा वर्षांनी होणाऱ्या सिंहस्थाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी यंत्रणांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने २०२५ मध्ये नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे.
सिंहस्थासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्याकरिता महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण, महापारेषण, रेल्वे, विमानतळ, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आदी जवळपास १९ यंत्रणांनी आराखडे तयार केले आहेत. सिंहस्थाशी संबंधित प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन प्राधिकरणाकडून या कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली जाते.
दरम्यान, मागील महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शिखर समितीच्या आढावा बैठकीत सिंहस्थासाठी मंजूर कामांपैकी केवळ २७ टक्के प्रगती झाल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे मार्च २०२७ पर्यंत सर्व कामे पूर्ण होतील की नाही, याबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात आली होती. मुदतीत पूर्ण होऊ शकतील, अशीच कामे मंजूर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी प्राधिकरणाला दिल्या होत्या.
त्यानंतरच्या बैठकीत डॉ. गेडाम यांनी कामांचे प्रस्ताव सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वेळेत काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी निश्चित केली आहे.
तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेणे बंधनकारक
कामांचे प्रस्ताव सादर करताना संबंधित विषयाचे तांत्रिक आणि प्रशासकीय ज्ञान असलेल्या अधिकाऱ्यांचे मत घेणे आवश्यक असल्याचे डॉ. गेडाम यांनी स्पष्ट केले. गर्दी व्यवस्थापनासाठी पोलिस विभागाचा, भूसंपादनासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचा, जलसंपदाविषयक कामांसाठी जलसंपदा विभागाच्या अभियंत्यांचा, तर बांधकामविषयक कामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांचा सल्ला घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
वित्तीय बाबींमध्ये सहसंचालक, लेखा व कोषागार, नाशिक यांचे मत विचारात घेण्यासही सांगण्यात आले आहे. कामांचे प्रस्ताव सादर करणे, तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे, शासन व शिखर समितीच्या मान्यता मिळवणे आणि टेंडर प्रक्रिया राबवताना आवश्यक दक्षता घेणे, याबाबतही निर्देश देण्यात आले आहेत.
शिखर समितीच्या मान्यतेशिवाय देयके नाहीत
सिंहस्थाशी संबंधित अनेक कामे तातडीची असल्याचे कारण देऊन प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केली जात आहेत. बैठकीत अशा पाच-सहा विषयांचे प्रस्तावही मांडण्यात आले होते.
यापूर्वी मंजूर झालेल्या, मात्र शिखर समितीची मान्यता नसलेल्या कामांना शासनाची मान्यता लवकर मिळवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कुंभमेळा योजनेव्यतिरिक्त मंजूर झालेली कामे तातडीने मंत्री समितीसमोर सादर करून आवश्यक मान्यता घ्यावी आणि त्यानंतर शिखर समितीकडून कार्योत्तर मान्यता मिळवण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
प्रशासकीय मान्यतेमध्ये शिखर समितीची मान्यता मिळाल्याशिवाय देयके दिली जाणार नाहीत, असा शेरा नमूद करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
समान कामांसाठी एकत्रित टेंडर
सिंहस्थासाठी विविध यंत्रणांनी तयार केलेल्या आराखड्यांमध्ये अनेक वस्तू समान प्रकारच्या असल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे विभाग वेगवेगळे असले तरी समान वस्तूंच्या खरेदीसाठी एकत्रित टेंडर प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मात्र, अशा एकत्रीकरणामुळे शासनाच्या निधीची बचत होते का आणि प्रक्रिया नियमांच्या चौकटीत बसते का, याची खातरजमा करावी, असे डॉ. गेडाम यांनी सांगितले.
आरोग्य विभागाचे उदाहरण देताना, रुग्णालयांची दुरुस्ती ही संबंधित विभागाची स्वतंत्र बाब असू शकते; मात्र औषधे, वैद्यकीय साधनसामग्री आणि रुग्णवाहिकांसाठी महापालिका आरोग्य विभाग, जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी स्वतंत्र टेंडर काढण्याऐवजी एकत्रित प्रक्रिया राबवावी, असे सुचवण्यात आले आहे. यामुळे निधीची बचत, टेंडरची पुनरावृत्ती टाळणे आणि साहित्याची गुणवत्ता राखणे शक्य होईल.
वर्गीकरण करूनच खरेदी प्रक्रिया
एकत्रित खरेदी करताना काही प्रस्तावांचे आवश्यक वर्गीकरण न करता त्यांचे एकत्रीकरण झाल्याचेही बैठकीत निदर्शनास आले. सर्व प्रकारच्या वस्तू किंवा सेवा पुरवणे प्रत्येक पुरवठादाराला शक्य नसते. अशा परिस्थितीत मध्यस्थ पुरवठादारांकडून गैरफायदा घेतला जाण्याची शक्यता असते.
त्यामुळे कामांचे एकत्रीकरण किंवा वर्गीकरण करताना व्यवहार्यता, नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार करावा. आवश्यकतेनुसार कामांचे स्वतंत्र वर्गीकरण करूनच खरेदी प्रक्रिया राबवावी, असे निर्देश डॉ. गेडाम यांनी दिले आहेत.
Key Points
मार्च २०२७ अखेरपर्यंत पूर्ण होण्याची खात्री असलेली कामेच प्राधिकरणाच्या निधीतून प्रस्तावित करावीत
मंजुरीनंतर काम अपूर्ण राहिल्यास प्रस्ताव सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर जबाबदारी
सिंहस्थ कामांच्या प्रगतीचा शिखर समितीच्या बैठकीत आढावा; आतापर्यंत २७ टक्के प्रगती
शिखर समितीच्या मान्यतेशिवाय कामांची देयके दिली जाणार नाहीत
समान वस्तूंच्या खरेदीसाठी एकत्रित टेंडर प्रक्रिया राबवण्याच्या सूचना
व्यवहार्यता आणि नियम लक्षात घेऊन स्वतंत्र वर्गीकरणानंतरच खरेदी प्रक्रिया