मुंबई (Mumbai): राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सरकारी निधीतून होणाऱ्या विकासकामांची गुणवत्ता, प्रगती आणि प्रत्यक्ष स्थान तपासण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआय, जिओ-टॅगिंग आणि भौगोलिक माहिती प्रणाली अर्थात GIS मॅपिंगचा वापर करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने पाऊल टाकले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित तांत्रिक आणि सामाजिक लेखापरीक्षणाची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाच्या आयुक्त तथा संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे.
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या माध्यमातून सरकारी निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या विकासकामांवर आता आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने देखरेख ठेवण्याचे प्रस्तावित आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण आणि अन्य पायाभूत सुविधांच्या कामांचे तांत्रिक व सामाजिक लेखापरीक्षण करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिओ-टॅगिंग आणि GIS मॅपिंगचा वापर करण्याबाबत अभ्यास केला जाणार आहे.
या लेखापरीक्षणाची कार्यपद्धती, तांत्रिक निकष आणि नागरिकांच्या सहभागाचे स्वरूप निश्चित करण्यासाठी नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाच्या आयुक्त तथा संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे. अभ्यासगटाला एका महिन्यात शासनाला अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय हे राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींवर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणारे राज्यस्तरीय कार्यालय आहे. संचालनालयाकडून नागरी संस्थांच्या वित्तीय आणि कार्यप्रणालीविषयक माहितीचे संकलनही केले जाते.
शासनाने अभ्यासगट का स्थापन केला?
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून दरवर्षी रस्ते, जलवाहिन्या, मलनिस्सारण व्यवस्था, पथदिवे, उद्याने आणि अन्य सार्वजनिक सुविधांची कामे केली जातात. या कामांच्या दर्जाबाबत तक्रारी झाल्यानंतर प्रत्यक्ष स्थळपाहणी आणि कागदपत्रांच्या तपासणीवर प्रामुख्याने अवलंबून राहावे लागते.
प्रस्तावित डिजिटल लेखापरीक्षणामुळे एखादे काम नेमके कुठे सुरू आहे, त्याची भौतिक प्रगती किती झाली, मंजूर आराखड्यानुसार काम होत आहे का आणि निश्चित मुदतीत ते पूर्ण झाले आहे का, यासंबंधीची माहिती एकाच प्रणालीत नोंदविण्याचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो.
महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटरकडून नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयासाठी स्थानिक संस्थांचे भौगोलिक डेटाबेस तयार करण्याचा प्रकल्प यापूर्वीच हाती घेण्यात आला आहे. या उपक्रमात जमीन वापर, मालमत्ता, वाहतूक आणि विविध नागरी सेवा GIS प्रणालीशी जोडण्याची संकल्पना आहे.
पहिल्यांदा अभ्यास, त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी
नगरविकास विभागाच्या निर्णयानंतर नागरी संस्थांमधील सर्व विकासकामांचे एआय ऑडिट तातडीने सुरू होणार नाही. प्रथम अभ्यासगट तांत्रिक, प्रशासकीय आणि आर्थिक व्यवहार्यतेचा अभ्यास करून अहवाल सादर करणार आहे.
अहवालातील शिफारशी स्वीकारल्यानंतर आवश्यक डिजिटल प्रणाली, मोबाइल ॲप्लिकेशन, डेटा संकलनाची पद्धत, अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आणि लेखापरीक्षणाचे निकष निश्चित केले जाऊ शकतात. त्यानंतर ही प्रणाली नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
Key Points Summary
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विकासकामांच्या डिजिटल लेखापरीक्षणाचा अभ्यास होणार.
एआय, जिओ-टॅगिंग आणि GIS मॅपिंगचा वापर प्रस्तावित.
तांत्रिक आणि सामाजिक लेखापरीक्षणासाठी विशेष अभ्यासगट स्थापन.
अभ्यासगट नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाच्या आयुक्त तथा संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणार.
अभ्यासगटाला एका महिन्यात अहवाल सादर करायचा आहे.
रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण आणि अन्य पायाभूत कामांचा समावेश होऊ शकतो.
कामाचे स्थान, प्रगती आणि पूर्णत्वाची मुदत ऑनलाइन तपासण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली जाणार.
नागरिक, रहिवासी संघटना, स्वयंसेवी संस्था आणि तांत्रिक तज्ज्ञांचा सहभाग प्रस्तावित.
विकासकामांचा नागरिकांना झालेला प्रत्यक्ष फायदा सामाजिक लेखापरीक्षणातून तपासला जाणार.
प्रणालीची अंमलबजावणी अभ्यासगटाच्या अहवालानंतर टप्प्याटप्प्याने केली जाणार.