मुंबई (Mumbai) : राज्यासमोर आर्थिक संकट वाढले आहे. महसुली उत्पन्नापेक्षा राज्याचा खर्च जास्त होत आहे. कर्ज आणि व्याजापोटी मोठी रक्कम खर्च होत आहे. यामुळे भांडवली खर्चासाठी दुसरे कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय नाही. आर्थिक पाहणी सर्वेक्षण अहवालातून राज्याची बिकट परिस्थिती समोर आली आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधिमंडळात हा अहवाल सादर केला.
राज्यातील गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. तसेच, रोजगार निर्मिती, वाहतूक, ऊर्जा आणि कृषी सुधारणा यांसारख्या क्षेत्रांवर भर दिला जात आहे. राज्याच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग कायम राखण्यासाठी धोरणात्मक सुधारणा आणि मोठ्या प्रमाणावर विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आल्याचे अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले. गेल्या वर्षी पडलेल्या चांगल्या पावसाने कृषी क्षेत्राची चांगली प्रगती होऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. पण उद्योग आणि सेवा क्षेत्र या दोन अन्य महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये गतवर्षाच्या तुलनेत पिछेहाट झाल्याची आकडेवारी २०२४-२५ या वर्षाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात बघायला मिळते.
राज्याचा विकासाचा दर हा चालू आर्थिक वर्षात ७.३ टक्के अपेक्षित धरण्यात आला आहे. देशाचा विकास दर ६.५ टक्के अपेक्षित असताना, महाराष्ट्राचा विकास दर त्यापेक्षा अधिक असल्याचा दावा राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला आहे. मात्र २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राज्याचा विकास दर हा ७.६ टक्के होता. त्या तुलनेत यंदाचा विकास दरही कमी अपेक्षित धरण्यात आला आहे. उद्योग हे राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे क्षेत्र. देशात उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्र नेहमीच आघाडीचे राज्य. यंदा राज्यातील उद्योग विभागाचा विकास दर काहीसा घटला आहे. २०२३-२४ मध्ये उद्योग क्षेत्राचा विकास दर हा ६.२ टक्के होता. तो यंदा ४.९ टक्के अपेक्षित आहे. याबरोबरच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राचा वाटा मोठा असतो. सेवा क्षेत्राचा विकास दर ८.३ टक्क्यांवरून ७.८ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. दरडोई उत्पन्नात राज्यात प्रगती झाली आहे. २०२३-२३ मध्ये राज्याचे दरडोई उत्पन्न हे २ लाख ७८ हजार ६८१ रुपये होते. यंदा हे उत्पन्न ३ लाख ०९ हजार,३४० रुपये होईल, असा अंदाज बांधण्यात आला आहे. २०२३-२४ मध्ये तेलंगणा, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि गुजरात ही राज्ये महाराष्ट्राच्या पुढे होती. दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र राज्य हे पाचव्या क्रमाकावर होते.
राज्यातील मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, रायगड,कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या सात जिल्ह्यांचे जिल्हा दरडोई उत्पन्न हे सरासरी सात लाख होते. चालू आर्थिक वर्षात ७ लाख ८२ हजार कोटींचे कर्ज अपेक्षित धरण्यात आले होते. पण हे प्रमाण आठ लाख कोटींवर जाण्याची शक्यता वर्तविली जाते. कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठी यंदा ५६ हजार ७२७ कोटींचा खर्च होणार आहे. गेल्या वर्षी व्याज फेडण्याकरिता ४८ हजार कोटी खर्च झाले होते. लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत जून 2024 ते डिसेंबर 2024 या कालावधीत राज्यातील 2 कोटी 38 लाख लाभार्थी महिलांना तब्बल 17 हजार 505 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे, अशी माहिती आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. आर्थिक पाहणी अहवालात २०२४-२५ साठी वित्तीय तूट २.४ टक्के तर महसुली तूट ०.४ टक्के इतकी अंदाजित करण्यात आली आहे. तर भांडवली उत्पन्नाचा वाटा २४.१ टक्के तर भांडवली खर्चाचा हिस्सा २२.४ टक्के इतका आहे. महसुली जमा ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी रुपये अपेक्षित तर महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी अपेक्षित आहे.
महाराष्ट्रातील वाहतूक, रस्ते आणि वीज निर्मितीतील वाढ-
महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. डिसेंबर २०२३ अखेर राज्यात ३ लाख ९४ हजार ३३७ इलेक्ट्रिक वाहने होती, तर डिसेंबर २०२४ अखेरपर्यंत ही संख्या वाढून ६ लाख ४४ हजार ७७९ झाली आहे. १ जानेवारी २०२५ पर्यंत महाराष्ट्रातील एकूण वाहनांची संख्या ४ कोटी ८८ लाख झाली (१४९ वाहने प्रति किलोमीटर रस्ता लांबी), तर १ जानेवारी २०२४ रोजी ती ४ कोटी ५८ लाख (१४१ वाहने प्रति किलोमीटर रस्ता लांबी) होती.
मार्च २०२४ पर्यंत राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा परिषदांच्या देखभालीखालील रस्त्यांची एकूण लांबी सुमारे ३.२८ लाख किलोमीटर होती.
३१ मार्च २०२४ पर्यंत महाराष्ट्रात वीज निर्मितीची एकूण क्षमता ३८,६०१ मेगावॅट होती. त्यामध्ये औष्णिक उर्जा ५२.८ टक्के, अपारंपरिक ऊर्जा ३२ टक्के, जलविद्युत ७.९ टक्के आणि वायू ऊर्जा ७.३ टक्के एवढा वाटा होता.
काय आहे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात -
• २०२४-२५ साठी राज्याची महसुली जमा ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी रुपये अपेक्षित तर महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी अपेक्षित
• कर, महसूल आणि करेतर महसूल (केंद्रीय अनुदानासह) अनुक्रमे ४ लाख १९ हजार ९७२ कोटी आणि ७९ हजार ४९१ कोटी अपेक्षित
• २०२४-२५ मध्ये जानेवारी पर्यंत प्रत्यक्ष महसुली जमा ३ लाख ८१ हजार ८० कोटी रुपये ही रक्कम अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ७६.३ टक्के आहे.
• अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार २०२४-२५ करिता राज्याचा महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी अपेक्षित आहे.
• स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्ज आणि व्याजापोटी १७.३ टक्के रक्कम खर्च होत आहे.
• सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राजकोषीय तूट २.४ टक्के, महसुली तुट ०.४ टक्के असणार आहे.
• २०२४-२५ करिता राज्याचा प्राधान्य क्षेत्रासाठीचा वार्षिक कर्ज आराखडा ७ लाख २५ हजार कोटी रुपये असणार आहे. त्यामध्ये कृषी क्षेत्राचा हिस्सा २४.४ टक्के आणि ‘सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग’ क्षेत्राचा हिस्सा ६०.७ टक्के आहे.