मुंबई (Mumbai): राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या कामांचा मुख्यमंत्री म्हणून आढावा घेत असताना काही प्रकल्पांचा खर्च अवाजवी असल्याचे समोर आले होते.
या प्रकल्पांच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ आणि त्यामागील कारणांचा सखोल विचार केल्यानंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करून सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. एका जाहीर कार्यक्रमात बोलताना फडणवीस यांनी या निर्णयामागची पार्श्वभूमी स्पष्ट केली.
प्रशासकीय कारभार चालवताना मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांना त्यांच्या खात्याचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले असले, तरी संपूर्ण सरकारची जबाबदारी मुख्यमंत्री या नात्याने स्वतःवर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सिमेंट रस्ते आणि इतर प्रस्तावित कामांच्या निविदा तपासताना त्यातील वाढीव दरांबाबत त्यांनी एकनाथ शिंदे यांचे लक्ष वेधले होते. ही बाब तातडीने मान्य करत शिंदेंनी या कामांना स्थगिती दिली.
विशेष म्हणजे, रद्द करण्यात आलेल्या या प्रकल्पांमध्ये मेघा इंजिनीअरिंगसारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या कामांचाही समावेश होता. कोणत्याही कामात हेतू शुद्ध असणे महत्त्वाचे असून, या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान टळले आहे.
यावेळी बोलताना फडणवीस यांनी विकास नियंत्रण नियमावलीतील त्रुटींवरही बोट ठेवले. नवीन नियमावलीनुसार चटईक्षेत्र निर्देशांक म्हणजेच एफएसआय मुक्तहस्ते दिल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
एफएसआय सहज उपलब्ध झाल्यामुळे टीडीआरचे दर कमी झाले असून, नागरिक आता आरक्षणाच्या बदल्यात रोख मोबदल्याची मागणी करत आहेत. यामुळे या संपूर्ण धोरणाचा फेरआढावा घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यासोबतच, वाढती वाहने आणि अपुरी जागा लक्षात घेता पार्किंगच्या धोरणातही मोठे बदल करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरून होणाऱ्या आरोपांना उत्तर देताना फडणवीस यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर पलटवार केला. ठाकरे सरकारच्या काळातच या प्रकल्पाच्या अटी निश्चित झाल्या होत्या आणि त्यांनीच जुनी निविदा रद्द केली होती.
सध्याच्या सरकारने टीडीआर विक्रीवर महापालिकेचे नियंत्रण राहावे यासाठी पारदर्शक ऑनलाइन व्यवस्था केली असून, कोणाचीही मक्तेदारी राहणार नाही याची काळजी घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.