फडणवीस सरकार पुन्हा 'अदानी'वर मेहरबान

मुंबई (Mumbai): महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महामंडळाने (MIDC) अदानी प्रायव्हेट लिमिटेड (Adani Pvt Ltd) कंपनीला औद्योगिक अतिरिक्त तळोजा क्षेत्रातील चारशे एकर जमीन दिल्यानंतर अदानी कंपनीच्या मागणीनुसार याच ठिकाणी आणखी १५९ एकर भूखंड देण्यात येणार आहे.

तळोजा औद्योगिक क्षेत्राच्या चालू बाजारभावानुसार ३५ ते ४० हजार चौरस मीटर फूट किमतीचा हा भूखंड निम्म्या किमतीत (१५,४६० रुपये प्रतिचौरस मीटर) देऊन हाच भूखंड इतर कंपन्यांना भाडेपट्ट्यावर देण्यास अदानींच्या कंपनीला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे कंपनी साधारण तीन हजार २०० कोटी रुपयांचा हा ५५९ एकराचा भूखंड तीन ते चार पट व्यावसायिक दराने अन्य कंपन्यांना विकणार आहे. यानुसार तब्बल नऊ हजार कोटींच्या आसपास या भूखंडातून कंपनी कमावणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

औद्योगिक महामंडळाने अदानी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीबरोबर केलेल्या करारानुसार अदानी यांची कंपनी हा भूखंड भाडेतत्त्वावर इतर कंपन्यांना देऊ शकणार आहे. अदानी यांच्या कंपनीने औद्योगिक दराने हा भूखंड विकत घेतला आहे. मात्र हाच भूखंड इतर कंपनींना विकताना व्यावसायिक दराने इतर कंपन्याना विकता येणार आहे त्याचा दर मूळ किमतीच्या तीन ते चार पट असणार आहे. राज्याच्या गेल्या ५० वर्षाच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच ‘एमआयडीसी’ने गेल्या वर्षात सात हजार कोटी तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला आहे. मग अशावेळी अदानी यांच्या कंपनीवर स्वस्तात भूखंडाची खैरात करायची काय गरज? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

तसेच ‘एमआयडीसी’ ही मूळ विकासक असताना झालेल्या करारामध्ये तोटा सहन करून अदानी कंपनीला विकासक म्हणून जमिनीचा भूखंड देण्याची गरज होती का? असाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित राहतो. शेतकऱ्याकडून कवडीमोल दराने जमिनी घ्यायच्या आणि मोठ्या उद्योगपतींच्या पायावर या जमिनी ठेवायच्या असेच धोरण गेल्या काही वर्षांपासून आखले जात असल्याचे दिसत आहे.

मोठा भूखंड देण्याची गरज नव्हती

‘अदानी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने ज्या उद्योगधंद्यासाठी ५५९ एकरचा भूखंड घेतला आहे. त्यासाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात जमिनीची गरज लागत नाही. डेटा सेंटर असेल किंवा आयटी पार्क व इतर काही प्रकल्प अदानी उभारणार आहेत. मात्र यासाठी १०० एकराच्या आतमध्येच जमीन लागणार आहे. मग एवढा मोठा भूखंड एकदम देण्याची गरज नव्हती. तसेच भूखंड द्यायचा होता तर कंपनीच्या गरजेनुसार टप्प्याटप्प्याने देता आला असता,’ असे मत औद्योगिक विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.

अदानी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला एमआयडीसीचे भूखंड देताना सर्व नियम पाळूनच जमीन देण्यात आली आहे. अदानी यांच्या कंपनीने जर अटींचे पालन केले नाही तर भूखंड आम्ही पुन्हा ताब्यात घेऊन.

- उदय सामंत, उद्योग मंत्री