नाशिक (Nashik) : नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) हे बंदरे व खनिकर्म मंत्री असताना त्यांनी महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाकडे २००१ ते २०१६ या कालावधीत खनिज विकास निधीतून विविध बँकांमधील ठेवींवरील व्याजाचा २२.४० कोटी रुपयांचा निधी जुलैमध्ये नाशिक जिल्ह्यातील गौणखनिक उत्खननामुळे बाधीत झालेल्या क्षेत्रासाठी मंजूर केला होता. मात्र, या निधीतून बाधीत क्षेत्राचा विचार न करता केवळ ठेकेदारांना (Contractors) डोळ्यासमोर ठेवून शाळा-दवाखाने दुरुस्ती, बेंच खरेदी, स्मार्ट अंगणवाडी, डिजिटल टिचिंग डिव्हायसेस अशा थातूर-मातूर कामांना मोघमपणे कोट्यवधी रुपये मंजूर केले आहेत.
आणखी विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषदेच्या शाळा व दवाखान्यांच्या दुरस्तीची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभाग करणार आहे. दरम्यान या प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर मंत्री बदलल्यामुळे अद्याप हा मंजूर निधी प्राप्त न झाल्याने टेंडर (Tender) प्रक्रिया राबवता येत नाही. यामुळे ठेकेदार संबंधित विभागाकडे चकरा मारत असल्याचे चित्र आहे.
राज्यातील खनिज उत्खननावर उपकराची आकारणी करण्यासाठी २००१ मध्ये महाराष्ट्र खनिज विकास निधी अधिनियम करण्यात आला होता. मात्र, हा अधिनियम २०१७ मध्ये निरस्त करण्यात आला. दरम्यान २००१ ते २०१६ या कालावधीमध्ये महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाकडे प्राप्त झालेला खनिज विकास निधी वेगवेगळ्या बँकांमध्ये ठेव स्वरुपात ठेवण्यात आला होता.
या ठेवींवरील व्याजाच्या रकमेपैकी २२ कोटी ४० लाख ५० हजार रुपये रक्कम प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेअंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष बाधित क्षेत्रातील विविध विकास कामांसाठी मंजूर करण्यात आले आहेत. निधी मंजूर करताना राज्याच्या उद्योग व ऊर्जा विभागाने १० जुलै २०२३ रोजी या निधीतील कामांना २२.४० कोटींच्या कामांना प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिल्या आहेत.
राज्यातील सत्तेत राष्ट्रवादी काँग्रेस सहभागी झाल्यानंतर मंत्रिमंडळात बदल होणार हे लक्षात घेऊन घाईघाईने या निधीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. त्यानंतर या विभागाचे मंत्री बदलल्याने प्रशासकीय मान्यतांसोबत निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. यामुळे जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आदिवासी विकास विभाग यांच्याकडून निधी मागणीसाठी खनिकर्म महामंडळाकडे निधी पाठवण्यासाठी प्रस्ताव पाठवले जात आहेत.
राज्य सरकारने वाळू उपसा व डोंगर-खाणी उत्खननामुळे बाधीत होत असलेल्या भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी खनिज विकास निधी उभारण्याचा अधिनियम तयार केला होता. त्यानुसार जमा झालेल्या निधीची विनियोग त्याच बाधीत क्षेत्रातील पायाभूत विकास कामांसाठी होणे अपेक्षित होते.
तसेच सर्वाधिक वाळू उपसा व खाणींमधून उत्खनन होत असलेल्या कळवण, बागलाण, नाशिक, निफाड या तालुक्यांमध्ये कामे मंजूर करणे अपेक्षित असताना इतर तालुक्यांना प्राधान्य दिल्याचे दिसत आहे. त्यात एकट्या मालेगाव तालुक्यात साडेसात कोटी, नांदगावमध्ये दोन कोटी, सिन्नरमध्ये अडीच कोटी व पेठ-दिंडोरीत पावणेदोन कोटींची कामे मंजूर केली आहेत.
यावरून या निधीतून कामे मंजूर करताना केवळ ठेकेदाराला काम करण्यास सोईचे असेल, अशा विभागाकडे जबाबदारी सोपवली असल्याचे दिसते आहे.
(क्रमश:)
