Tendernama Exclusive मुंबई (Mumbai) : महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाने वैद्यकीय उपकरणे खरेदीसाठी काढलेल्या RT145 क्रमांकाच्या ५६ कोटी रुपयांच्या टेंडर (Tender) प्रक्रियेत मोठी अनियमितता आणि संगनमताचा धक्कादायक पर्दाफाश झाला आहे. (Health Department, Tender Scam News)
आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे आणि साहित्याच्या खरेदीत झालेला हा कथित घोटाळा केवळ आर्थिक गैरव्यवहारापुरता मर्यादित नसून, थेट राज्यातील रुग्णांच्या आरोग्याशी आणि त्यांच्या जीवाशी खेळ असल्याचे स्पष्ट होत आहे. टेंडरमधील या गोंधळामुळे प्रशासकीय कारभारातील पारदर्शकतेवरही मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विशेष म्हणजे, अख्ख्या देशात फक्त महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागातच टेंडर कागदपत्रे ऑफलाइन घेतली जातात. प्रस्तुत प्रकरणात सुद्धा संबंधित ठेकेदार कंपन्यांकडून अतिमहत्त्वाची कागदपत्रे ऑफलाईन स्वीकारली आहेत. हे केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) मार्गदर्शक तत्त्वांचे उघड उल्लंघन आहे, सर्वच टेंडर कागदपत्रे ऑनलाइनच स्वीकारणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, या गंभीर प्रकरणाची दखल शासनाने घेतली असून टेंडरमधील अनियमिततेची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अशोक कायंदे अव्वर सचिव, आरोग्य विभाग यांच्या स्वाक्षरीने काढलेल्या आदेशात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण यांना याप्रकरणी चौकशी करून केलेल्या कारवाईचा अहवाल शासनाला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या टेंडरमध्ये सेल काउंटर, मायक्रोस्कोप, लॅब ऑटोक्लेव, हिमोग्लोबिन मीटर, हिमोग्लोबिन स्ट्रीप्स, लिथोटोमी टेबल आणि लॅम्प यांसारख्या आवश्यक वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी प्रस्तावित होती. मात्र, संपूर्ण टेंडर प्रक्रियेत गंभीर स्वरूपाची अनियमितता आणि अवाजवी किंमतीचे संगनमत झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. टेंडरमध्ये एकूण ५ कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता, त्यापैकी धक्कादायकरित्या केवळ २ ठेकेदार कंपन्यांना पात्र करण्यात आले.
यातील सर्वांत चिंताजनक बाब म्हणजे, पात्र ठरलेले हे दोन्ही ठेकेदार एकाच उत्पादक कंपनीने अधिकृत केले आहेत. यामुळे "स्पर्धा नियम २००२" (Indian Competition Act 2002) च्या कलम ३ ड आणि टेंडर नियम २.२.६ (Conflict of Interest) चे सरळ उल्लंघन झाले आहे.
एकाच उत्पादकाकडून एकाच मालाच्या पुरवठ्यासाठी तीन वितरकांना अधिकृत करून किंमतीत आणि तांत्रिक मूल्यमापन प्रक्रियेत 'अदृश्य हातांनी रचलेले संगनमत' स्पष्टपणे दिसून येते. हे संगनमत करून शासनाची दिशाभूल करण्याचा आणि विशिष्ट कंपन्यांनाच फायदा मिळवून देण्याचा पूर्वनियोजित कट असल्याची दाट शक्यता आहे.
पात्र ठरलेल्या या दोन्ही ठेकेदारांनी २८ कोटी रुपयांचे काम पूर्ण केल्याची आवश्यक असलेले कागदपत्रे, जसे की कामाचा अनुभव, ग्राहकांचे अभिप्राय प्रमाणपत्रे आणि चार्टर्ड अकाउंटंटच्या सहीने सादर करावयाची अधिकृत टेंडर कागदपत्रे जोडली नव्हती. याव्यतिरिक्त, ऑटोक्लेव आणि मायक्रोस्कोप यांसारख्या वैद्यकीय उपकरणांसाठी सीडीस्कोचे (CDSCO - केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्था) प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असतानाही, ते सादर केले गेले नाही.
ही मानके केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्था, भारत आणि महाराष्ट्र राज्य आरोग्य विभागाच्या खरेदी धोरणानुसार अत्यंत आवश्यक असतानाही, तांत्रिक मूल्यमापन समितीने या अपुऱ्या कागदपत्रांसह टेंडर धारकांना पात्र करून गंभीर अनियमितता आणि संगनमत घडवून आणले आहे. यामुळे 'स्पर्धात्मक वातावरणाचा गळा घोटून काही विशिष्ट कंपन्यांनाच फायदा मिळवून देण्याचा हा पूर्वनियोजित कट' होता, हे सिद्ध होते.
पात्र ठेकेदारांनी जोडलेल्या कन्सोर्टियम करारासंबंधी बँकेच्या खात्याची माहिती वेळेत देणे बंधनकारक असतानाही ती देण्यात आली नाही. या सर्व टेंडर अनियमितता प्रक्रियेत एका अपात्र ठेकेदार कंपनीने आरोग्य अपील विभाग आणि उद्योग संचालनालय कार्यालयात रीतसर आक्षेप नोंदवला होता. मात्र, या आक्षेपांचे आणि शंकांचे योग्य निरसन न करताच घाईघाईने किंमतीचा लिफाफा उघडण्यात आला आणि अपात्र ठरणाऱ्या ठेकेदार कंपनीला पात्र करून त्याला कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) आणि करारनामा देण्यात आला. या कृतीतून टेंडर प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा पूर्ण अभाव स्पष्ट दिसतो.
या टेंडरची अंदाजित रक्कम ५५,९९,९२,१९२ रुपये होती. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, सर्वात कमी दर ५५,९९,८८२५० रुपये आणि दुसरा कमी दर ५६,७५,३३५०७ रुपये आला आहे, जो अंदाजित रकमेपेक्षा जास्त आहे.
Healthlon Pharmaceuticals L1: 55,99,88,250 (3,942 ने कमी), Med Xpress Pharma L2: 56,75,33,507 (75.41 लाखांनी अधिक) यावरून अवाजवी किमतीत टेंडर करार करण्यात आल्याचे आणि संगनमत झाल्याचे स्पष्ट दिसून येते. बाजारातील दराच्या तुलनेत सुमारे दोन ते अडीच पट अधिक दराने ही खरेदी प्रक्रिया पार पाडण्यात आली आहे. हे 'खुलेआम सरकारी पैशाची उधळपट्टी आणि संगनमताचे ज्वलंत उदाहरण' आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागात वारंवार असे घोटाळे उघडकीस येत आहेत, जे केवळ भ्रष्टाचाराचे नाही, तर 'जनतेच्या कष्टाच्या पैशाची सर्रासपणे होणारी लूट आणि प्रशासकीय यंत्रणेचा गंभीर गलथानपणा' दर्शवतात.
या वैद्यकीय उपकरणांच्या अनुपलब्धतेमुळे किंवा निकृष्ट दर्जामुळे ग्रामीण भागातील, गरीब रुग्णांचे कसे हाल होतील, त्यांना वेळेवर उपचार कसे मिळणार नाहीत, याचे गंभीर परिणाम समोर येतील. निष्पाप रुग्णांचे जीव टांगणीला लागले आहेत, आणि त्यांची आर्त किंकाळी या 'आरोग्याच्या बाजारा'त दाबून टाकली जात आहे. हा केवळ प्रशासकीय अक्षमतेचा भाग नसून, यात सामील असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची नैतिक जबाबदारी आणि कर्तव्यनिष्ठा तपासण्याची वेळ आली आहे.
या संपूर्ण टेंडर प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी करून तातडीने फेरटेंडर काढण्यात यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. ही उच्चस्तरीय चौकशी केवळ कागदोपत्री औपचारिकता न राहता, या प्रकरणातील दोषींना कठोर शिक्षा होऊन भविष्यात असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत यासाठी 'राजकीय इच्छाशक्ती'ची खरी गरज आहे.
या घोटाळ्यामुळे आरोग्य विभागाच्या प्रतिमेला लागलेला डाग पुसण्यासाठी आणि जनतेचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी 'नैतिक शुद्धीकरणाची' अत्यंत गरज आहे. अन्यथा, अशा घोटाळ्यांची मालिका राज्याच्या आरोग्यसेवेला पूर्णपणे पोखरून टाकेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
