मुंबई (Mumbai): तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आताच्या ‘स्मार्ट’ सर्व्हीसेस (पूर्वीचे नाव ब्रिस्क इंडिया) कंपनीविरुद्ध ईडीची चौकशी सुरू असल्याने कंपनीला सेवा पुरवठादार कंपन्यांच्या पॅनेलमधून वगळण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश दिले असतानाही मंत्री संजय शिरसाठ (Sanjay Shirsat) यांच्या नेतृत्वाखालील सामाजिक न्याय विभागाने कंपनीवर भलतीच मेहेरनजर केली आहे. कंपनीला तब्बल ७५० ते ८०० कोटी रुपयांच्या टेंडरसाठी (Tender) पात्र ठरवल्याने राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.
सामाजिक न्याय विभागाने विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या विविध आस्थापनांमध्ये यांत्रिकी साफसफाई आणि मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी मार्च महिन्यात टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. तब्बल ७५० ते ८०० कोटी रुपयांच्या या टेंडरसाठी १० कंपन्यांमधून स्मार्ट सर्व्हिसेस (पूर्वीची ब्रिस्क इंडिया), ‘बीव्हीजी इंडिया’ आणि ‘क्रीस्टल इंटीग्रेटेड सर्व्हिसेस’ या तीन कंपन्या पात्र ठरल्या आहेत. याच तीन कंपन्यांना विभागून हे टेंडर देण्याचा घाट आहे. तीनही कंपन्यांना १९.५ टक्के सेवा शुल्क दिले जाणार आहे.
टेंडरमध्ये यांत्रिकी साफसफाई आणि मनुष्यबळ पुरवठ्यावर नेमका किती खर्च केला जाणार याची नेमकी माहितीच लपवण्यात आली आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) मार्गदर्शक सूचनांचे हे उल्लंघन आहे. सीव्हीसी सूचनांनुसार टेंडरची एकूण किंमत किती आहे हे स्पष्ट करणे बंधनकारक आहे.
३६३४ मनुष्यबळ पुरवठा आणि ६ वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे. मात्र कोणत्या पदासाठी किती वेतन दिले जाणार याची माहिती दिलेली नाही. म्हणजेच केवळ सर्व्हिस चार्जच्या आधारावर शेकडो कोटींचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारच्या काळात राज्य सरकारने १० सेवा पुरवठादार कंपन्यांचे पॅनेल नियुक्त करण्याची प्रक्रिया केली होती. त्यावेळी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळची ‘ब्रिस्क इंडिया’ (आताचे नाव ‘स्मार्ट सर्व्हिसेस’) कंपनीविरुद्ध ईडीची चौकशी सुरू असल्याने १० कंपन्यांच्या पॅनेलमधून ‘ब्रिस्क इंडिया’ला वगळण्यात यावे आणि ९ सेवा पुरवठादार कंपन्यांच्या पॅनेललाच मान्यता द्यावी असे निर्देश दिले होते. तरी सुद्धा हे निर्देश डावलून मंत्री संजय शिरसाठ यांच्या नेतृत्वाखालील सामाजिक न्याय विभागाने ठेकेदार कंपनीवर भलतीच मेहेरनजर केली आहे.
विद्यमान सुमारे ७५० ते ८०० कोटी रुपयांच्या या टेंडरसाठी ‘बीव्हीजी इंडिया’ आणि ‘क्रीस्टल इंटीग्रेटेड सर्व्हिसेस’सोबत ‘स्मार्ट सर्व्हिसेस’ कंपनीलाही पात्र ठरवले आहे. हे टेंडर या तीन कंपन्यांना विभागून म्हणजेच प्रत्येकी सुमारे २५० कोटी रुपयांचे काम देण्यात येणार आहे, असे समजते.
सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध टेंडरमध्ये कित्येक वर्षे याच तीन कंपन्या काम करत आहेत. त्यामुळे विभागात या ठेकेदारांचे कार्टेल दिसून येत असल्याचा आरोप होत आहे. यासंदर्भात आम आदमी पक्षाचे नेते विजय कुंभार यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे चौकशीची मागणी केली आहे.
